मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकद़ृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गात दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केल्यानंतर या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या मध्यात आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाची संधी पूर्वलक्षी प्रभावाने खुली करणे बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिला. त्यामुळे सरकारी नोकर्यांमध्ये विविध पदांवर रुजू झालेल्या मराठा कर्मचारी आणि अधिकार्यांच्या नोकर्या धोक्यात आल्या आहेत.
भविष्यातील सरकारी नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14, 16(4) आणि 16(6) तरतुदींप्रमाणे आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण देण्यास 'मॅट'ने सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे भविष्यात मराठा तरुणांना 'ईडब्ल्यूएस' आरक्षणाचे लाभ मिळणार असले, तरी मागे भरती झालेल्या अनेकांवर नोकर्या गमावण्याची वेळ येणार आहे.
'मॅट'च्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी यासंदर्भात निर्णय दिला. 60 पानांचा हा निर्णय 'ईडब्ल्यूएस'अंतर्गत सरकारी नोकर्या मिळविणार्या मराठा उमेदवारांना धक्का देणारा ठरला आहे.
लोकसेवा आयोगाने सन 2019 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 111 पदे, वन विभागात 10 पदे आणि राज्य कर विभागात 13 पदे, अशा एकूण 134 पदांसाठी जाहिरात देत निवड प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनीदेखील मराठा आरक्षणांतर्गत अर्ज दाखल केले होते. तसेच 'ईडब्ल्यूएस' आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्यांतर्गत अर्ज केले होते. या भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षा आणि मुलाखत अशी निवड प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली होती. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला 9 सप्टेंबर 2020 रोजी स्थगिती दिली. त्यावर राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना 23 डिसेंबर 2020 रोजी जी.आर. काढून पूर्वलक्षी प्रभावाने 'ईडब्ल्यूएस' आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा 5 मे 2021 रोजी रद्दबातल असतानाही राज्य सरकारने 31 मे 2021 च्या शासन आदेशाद्वारे मराठा उमेदवारांना 'ईडब्ल्यूएस'चा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. त्यामुळे आधीच 'ईडब्ल्यूएस'अंतर्गत निवड झालेल्या अनेक उमेदवारांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर राज्य सरकारचा मराठा उमेदवारांबाबत घेण्यात आलेला निर्णय हा 'ईडब्ल्यूएस' आरक्षणातून संधी मिळालेल्या उमेदवारांचे नुकसान करणारा असल्याचा निर्णय 'मॅट'च्या खंडपीठाने दिला.
त्याचबरोबर राज्य सरकारचा 23 डिसेंबर 2020 चा जी.आर. हा आपल्याच 12 फेब्रुवारी 2019 आणि 28 जुलै 2020 या दोन्ही तारखांच्या जी.आर.पेक्षा वेगळा आहे. निवड प्रक्रियेत अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होऊन ती नावे 'एमपीएससी'ने सरकारला कळवली असताना अचानक मराठा उमेदवारांना 'ईडब्ल्यूएस' आरक्षणाची संधी खुली केली. ज्यामुळे गुणवत्ता यादीतील आधीचे निवडलेले उमेदवार मागे पडले. आता त्या 'ईडब्ल्यूएस' उमेदवारांना सुपरन्युमररी पद्धतीने पदे देण्याचा सरकारचा निर्णयही बेकायदा आहे.