संस्थापक – संपादक कै. पद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव,
मुख्य संपादक – डॉ. प्रतापसिंह ग. जाधव (पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित)
रशिया-युक्रेन युद्धापासून संपूर्ण जग इंधनाचा तुटवडा आणि त्याचा थेट परिणाम म्हणून महागाईच्या संकटाला तोंड देत आहे. या संकटाला कोरोनाच्या लाटेचीही पार्श्वभूमी आहे. तिसरी लाट ओसरल्यानंतर जग पूर्वपदावर येत असतानाच युद्ध सुरू झाले. त्यामुळे पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले आणि सर्वच देशांत या ना त्या वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली. भारतासारख्या देशात बेरोजगारीसारखे प्रश्न अधिकच गंभीर बनले. इंधनाच्या महागाईमुळे वाहतूक महागल्याने याचा फटका प्रत्येक घटकाला बसला. या दरवाढीवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने इंधनावरील कर दोनवेळा कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. इंधनाला पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा खप वाढला; पण तिकडे कोळशाचाही तुटवडा असल्यामुळे वीज तयार कशी करणार, हा प्रश्न उभा राहिला.
आज विजेची जेवढी गरज आहे, तीदेखील भागविता येत नसताना विजेवर चालणार्या वाहनांची संख्या वाढली; तर त्यांना वीज कुठून पुरविणार, या प्रश्नाचे उत्तर अवघड होते. देशाला लागणार्या इंधनापैकी 85 टक्क्यांहून अधिक इंधन आयात करावे लागते. अमेरिका आणि चीननंतर भारत हा इंधनाची आयात करणारा जगातील तिसरा मोठा देश. या सर्व अपरिहार्यतांमधून पर्यायी इंधनाची गरज निर्माण झाली. देशाला लागणारी ऊर्जा देशातच तयार करणे, हाच या प्रश्नावरील एकमेव उपाय असला, तरी त्या दिशेने फारसे काम मात्र झाले नव्हते. एक दिवस साखर कारखान्यांमधून इथेनॉलच्या रूपाने इंधन मिळेल, हे वीसएक वर्षांपूर्वी कोणी सांगितले असते तर विश्वासही बसला नसता. परंतु, पेट्रोलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल टाकण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला. त्यासाठी वाहनांच्या इंजिनांमध्ये काही बदल करण्याचीही गरज भासली नाही. देशाचा, राज्याचा एकूण इंधन वापर लक्षात घेता 5 टक्के कपात ही छोटी वा साधी गोष्ट नाही. लाखो लिटर्स पेट्रोल यातून वाचले.
पर्यायी इंधनाचा प्रवास गेल्या दहा वर्षांत इतका पुढे गेला आहे की, आता स्वतंत्र इथेनॉल पंप उभारले जाण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या शनिवारी पुण्यात झालेल्या साखर परिषदेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी असे पंप उभारण्याचे आवाहनच केले. सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांनी इथेनॉलनिर्मितीवर भर देण्याचा सल्ला दिला. हे सांगताना त्यांनी ब्राझीलचे उदाहरण दिले. त्या देशात सुमारे 40 टक्के वाहने 100 टक्के इथेनॉलवर चालविली जातात. उर्वरित वाहनांमध्ये 24 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळले जातेे. भारतातही पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणारी वाहने तयार करण्याचे उद्दिष्ट वाहन निर्मात्यांना दिले जाईल, असे गडकरी यांनी सांगितले आहे. यातून परकीय तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरणाचेही रक्षण होईल. कारण, पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलमधून कार्बन मोनॉक्साईड 35 टक्के कमी निर्माण होतो. शिवाय, इथेनॉलमध्ये ऑक्सिजनचे प्रमाणही 35 टक्के आहे. हे इंधन उसापासून तयार होते. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्यांनाही त्याचा फायदा होईल.
सरकारने यापूर्वी 2030 पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते. आता 2025 पर्यंतच ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इथेनॉलचा सध्याचा दर 64 रुपये प्रतिलिटर आहे. म्हणजे पेट्रोलच्या तुलनेत ते निम्म्याने स्वस्त. इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने त्यावरील जीएसटी 18 वरून 5 टक्क्यांवर आणला. अर्थात, इंधनाला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर दुसर्या जागतिक युद्धानंतर, म्हणजे 1944 पासून केला जात आहे. त्याला पॉवर अल्कोहोलही म्हटले जाते. त्यावेळी बजाज हिंदुस्थान शुगर लि. कंपनीने अल्कोहोलमिश्रित पेट्रोलचा लष्करालाही पुरवठा केला होता. त्यामुळे इथेनॉल किती मौल्यवान, हे आठ दशकांपूर्वीच लक्षात आले होते. देशातील इंधन संशोधकांनी तसेच वाहन उत्पादकांनी युद्धपातळीवर काम करून त्याचवेळी सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध होऊ शकेल असे इंधन मिळवून दिले असते, तर आज कदाचित इंधनाच्या बाबतीतही देश स्वयंपूर्ण होऊ शकला असता.
2014 मध्ये केवळ एक ते दीड टक्का इथेनॉल पेट्रोल-डिझेलमध्ये मिसळले जात होते. 2021 पर्यंत हे प्रमाण 8.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविले गेले. सध्या 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जातेे. इथेनॉलची खरेदी वर्षाकाठी 37 कोटी लिटर्सवरून 320 कोटी लिटर्सवर गेली. नितीन गडकरी हे ग्रीन हायड्रोजनवरही भर देत आले आहेत. या पर्यायी इंधनावरही देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून मंथन सुरू आहे. मात्र, हायड्रोजन तयार करण्यासाठी विजेची गरज लागते. ती कुठून आणणार, हा प्रश्नही आहेच. वास्तविक, रिलायन्स, अदानी ग्रुप, हैदराबादचा ग्रीनको ग्रुप, बेल्जियमची जॉन कॉकरिल तसेच इंडियन ऑईल कंपनीनेही भारतात हायड्रोजननिर्मितीचे नियोजन सुरू केले आहे. मात्र, याबाबतीतही वेग मंदच आहे. आज पर्यायी इंधन म्हणून इथेनॉल द़ृष्टिपथात आहे. हा पर्याय शेतकर्यांच्या फायद्याचा आणि तातडीने अंमलात आणण्याजोगा आहे. पर्यावरणपूरक असे हे इंधन वापरण्याजोगी वाहने मात्र तयार करण्यात आलेली नाहीत.
सरकारने वाहन उत्पादकांना ती निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट दिलेले असले, तरी त्यासाठी प्रदीर्घ संशोधन व विकासाची गरज आहे. सध्याच्याच इंजिनांमध्ये जास्तीत जास्त इथेनॉलचा वापर शक्य झाला, तर इथेनॉलयुग दूर नाही. मागणी वाढत गेली, तर उसापासून साखरेपेक्षा जास्त मौल्यवान द्रव निर्माण होईल. ऊस उत्पादक शेतकर्यांचे अर्थकारण सुधारेल. अर्थात, इथेनॉल आणि हायड्रोजनची निर्मिती केवळ सर्वसामान्यांच्या हिताची नाही, तर या माध्यमातून देशाकडे अवघ्या जगाचे नेतृत्व येऊ शकेल. कारण, आजच्या काळात ज्याच्याकडे इंधन, तो सर्वशक्तिमान.