आसाम आणि मिझोराम या ईशान्य भारतातील दोन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये सीमांवरून पेटलेला संघर्ष हा अत्यंत चिंताजनक आहे. या संघर्षाकडे दोन राज्यांमधील सीमावाद म्हणून न पाहता त्याकडे भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अंगाने पाहिले पाहिजे. राज्या-राज्यांमधील संघर्ष सोडवण्याच्या घटनात्मक संरचनेला आलेले अपयश म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. येणार्या काळात सशस्त्र दलांनीही हा संघर्ष थांबवण्यास प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.
भारताची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अमलात आली आणि भारतामध्ये संघराज्य शासनपद्धती सुरू झाली. या शासनपद्धतीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकारांची विभागणी करण्यात आली. भारतीय संघराज्य हे सहकार्यात्मक संघराज्याचा (को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझम) एक आदर्श नमुना आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्याकडे संस्थाने होती. त्यानंतर भाषेच्या आधारावर राज्ये निर्माण केली गेली आणि नंतर त्यांची संख्या वाढत गेली. यासाठी मोठ्या भूभागाचे तुकडे करून छोटी-छोटी राज्ये बनवली. उदाहरणार्थ, ईशान्य भारतामध्ये आसाम हा प्रचंड मोठा प्रदेश असल्याने त्याची पुनर्रचना करून छोटी राज्ये बनवली गेली. विभागणी करताना सीमारेषा आखल्या गेल्या असल्या तरी नद्यांच्या पाणीवाटपाबाबत किंवा एखाद्या राज्याचे भाषिक जिल्हे इतर राज्यांमध्ये गेल्याबाबत काही प्रश्न कायम राहिले. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी काही संस्थात्मक संरचना तयार करण्यात आली. शांततेच्या माध्यमातून तोडगा निघावा ही यामागची अपेक्षा होती.
असे असताना अलीकडेच या संस्थात्मक संघराज्य पद्धतीला सुरुंग लावणारी घटना घडली. यापूर्वी राज्या-राज्यांमध्ये नागरिकांचे संघर्ष व्हायचे, पण दोन राज्यांची पोलिस दले एकमेकांवर गोळीबार करण्याची घटना इतिहासात प्रथमच घडली. या दोन्ही राज्यांच्या पोलिस यंत्रणांनी परस्परांवर केलेल्या गोळीबारात आसामच्या पाच पोलिसांचा आणि एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. 50 हून अधिक जखमी झाले. सहकार्यावर आधारित संघराज्यांच्या संकल्पनेपुढे या घटनेने खूप मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न नेमका काय आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
काही दिवसांपूर्वी ईशान्येकडील राज्यांमधील प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक बैठक घेतली. त्यात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमेवर 'जैसे थे' परिस्थिती कायम ठेवू आणि चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, असे मान्य केले होते. असे असताना हा संघर्ष उफाळून आला. आसामसारख्या राज्याने 4000 पोलिसांची फौज त्यांच्या सीमेवर रक्षणासाठी तैनात केली आहे. ही परिस्थिती वेगळा संदेश देणारी आहे. केंद्र सरकारची सशस्त्र दले ईशान्य भारतामध्ये तळ ठोकून असताना हा संघर्ष घडला आहे. या दलांनी या संघर्षामध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही.
नेमका काय आहे हा संघर्ष?
1987 मध्ये स्वतंत्र राज्य म्हणून मिझोरामची निर्मिती झाली. पूर्वी मिझोरामला 'लुशाई हिल्स' म्हटले जात होते. या लुशाई हिल्स आसामच्या काछर प्रदेशाचाच एक भाग होता. आसाम आणि मिझोराममध्ये 164 किलोमीटरची सीमारेषा आहे. दोन्ही राज्यांतील तीन जिल्ह्यांच्या सीमारेषा परस्परांना भिडलेल्या आहेत.
ही सीमारेषा औपचारिकरीत्या आखली गेलेली नाही. याचे कारण ईशान्य भारताची भौगोलिक रचना पाहिल्यास तेथे बहुतांश भाग हा पर्वतीय आहे. तेथे असलेल्या मोठमोठ्या नद्या, डोंगर, दर्या यामुळे सलग सीमारेषा आखणे अवघड होते. त्यामुळे आसाम आणि मिझोरामचा या सीमारेषांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. याला 'डिफरन्स इन पर्सेप्शन' असे म्हटले जाते.
एलएसीबाबत भारत आणि चीन यांच्यातही असाच दृष्टिकोनातील फरक आहे. कारण, ती सीमारेषाही अधोरेखित केलेली नाहीये. तोच प्रकार आसाम आणि मिझोराममध्ये आहे. त्यामुळे मिझोराममधील नागरिकांनी काही ठिकाणी बांधलेल्या झोपड्या या आमच्या भूमीवर बांधल्या आहेत, असे आसामचे म्हणणे आहे. परिणामी, आसामच्या पोलिस किंवा सरकारी कर्मचार्यांकडून या वस्त्या, शेती उद्ध्वस्त केली जाते, पण पुन्हा मिझो नागरिक त्या वसवतात. हे प्रकार सातत्याने घडत असतात. गतवर्षीही यावरून दोन्ही राज्यांत संघर्ष झाला, पण त्यामध्ये कोणाचा बळी गेला नव्हता.
हा संघर्ष खूप जुना आहे. आसाममधील काछरच्या पुनर्रचनेचा निर्णय 1833 मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने घेतला. या पुनर्रचनेनंतर 1875 मध्ये त्यांनी लुशाई हिल्सना काछरपासून वेगळे केले; परंतु या सीमारेषेला औपचारिक रूप 1933 मध्ये मिळाले. आताचा वाद हा प्रामुख्याने या दोन करारांसंदर्भातील आहे. यातील 1875 च्या कराराला मिझोरामची मान्यता आहे, पण आसाम मात्र 1933 च्या करारानुसार जी सीमारेषा आखली गेली आहे, त्याला मान्यता देतो.
मिझोरामच्या मते, 1933 चा करार करताना आम्हाला विश्वासात घेतले गेले नाही. यामुळे आसाम आणि मिझोरामकडून सातत्याने एकमेकांच्या भूमीवर अतिक्रमण केल्याच्या आरोपांवरून छोटे-मोठे संघर्ष घडत आले आहेत, पण अलीकडच्या काळात याला वांशिक आणि सांस्कृतिक संघर्षाचे रूप आले आहे. कारण, आसामच्या मिझोरामशी जुळलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठी असून त्यामध्ये बेकायदेशीर बांगला देशी घुसखोरांची संख्या मोठी असल्याचा मिझोरामचा आरोप आहे. हे बांगला देशी बेकायदेशीर घुसखोर आमच्या जमिनी अनधिकृत बांधकाम करून बळकावत आहेत, असे मिझोरामचे म्हणणे आहे.
मिझोराममध्ये 1991 ते 2001 या दहा वर्षांत मुस्लिमांची संख्या 122 टक्क्यांनी वाढल्याचे समोर आले आहे. यामुळे तेथे मुस्लिम द्वेष प्रचंड वाढत आहे. आताचा सीमावाद हा बांगला देशी बेकायदेशीर मुस्लिमांमुळे चिघळत असल्याचे मिझोरामचे म्हणणे आहे. मिझोराममध्ये अनेक जमाती वास्तव्यास आहेत. त्यांची स्वतःची परंपरा, संस्कृती वर्षानुवर्षे चालत आली आहे. या घुसखोरांमुळे आमच्या संस्कृतीवर आक्रमण होईल आणि ती धोक्यात येईल, असे मिझो नागरिकांचे म्हणणे आहे.
ईशान्य भारतामध्ये साधनसंपत्तीचा विकास फारसा न झाल्यामुळे तेथे आर्थिक विकासाबाबत मागासलेपण आहे. अजूनही त्यांचा भर पारंपरिक शेतीवर आहे. त्यामुळे तेथे उपजीविकेची साधने, रोजगाराच्या संधी फारशा नाहीत. त्यामुळे लोकांना झोपड्यांमध्ये राहण्यावाचून पर्याय नाही. म्हणूनच या संघर्षाकडे दोन राज्यांमधील सीमावाद असा मर्यादित विचार करून चालणार नाही. त्याकडे भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अंगाने पाहिले पाहिजे. तसेच राज्या-राज्यांमधील संघर्ष सोडवण्याच्या घटनात्मक रचनेला आलेले अपयश म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. म्हणूनच येणार्या काळात सशस्त्र दलांनीही हा संघर्ष थांबवण्यास प्रय्नशील राहिले पाहिजे. तसेच बांगला देशी घुसखोरांच्या प्रश्नाकडेही यानिमित्ताने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.