मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : शनिवार, रविवार होणार्या आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षा रद्द करण्यात आल्यानंतर ही भरती परीक्षा घोटाळ्याच्या अवर्तात सापडली आहे. परीक्षा रद्द का केली याचे कोणतेही कारण राज्य सरकारने दिले नसले तरी परीक्षा घेणार्या कंत्राटदार कंपनीच्या गोंधळामुळे सरकारवर ही नामुष्की ओढवल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या परीक्षेत महाघोटाळा झाला असून, आरोग्यमंत्र्यांपासून आरोग्य सचिवांपर्यंत सर्वांचीच चौकशी करा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.
आरोग्य विभागाच्या गट क आणि ड श्रेणीतील पदांसाठी शनिवारी आणि रविवारी होणारी परीक्षा अचानक रद्द झाल्याची घोषणा शुक्रवारी रात्री करण्यात आल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. त्यांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. परीक्षा रद्द का झाली याचा शोध घेता घेता या भरतीमधील महाघोटाळाच उघड झाला, असे सांगत प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन चौकशीची मागणी केली.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या या शासकीय भरतीमधील महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला असून या महाघोटाळ्याला जबाबदार असलेले राज्याचे आरोग्य मंत्री, आरोग्य सचिव, संचालक, महाआयटीचे मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव या सर्वांचीच सीबीआय, सीआयडी अथवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. ही चौकशी झाली नाही तर विद्यार्थ्यांसह तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला.
फेब्रुवारी, 2021 मध्ये झालेल्या भरती परीक्षेत मार्क जास्त असूनसुद्धा नियुक्ती पत्र देण्यात आले नाही. निवड यादीतही त्या उमेदवारांचे नाव नाही. प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी या पदासाठी एनटी-सी प्रवर्गासाठी 7 जागा होत्या. त्यातील 2 जागा महिला प्रवर्गासाठी होत्या. स्नेहल संजय खताळ या उमेदवाराला 88 मार्क प्राप्त झाले. पण उमेदवारांची एनटी-सी या प्रवर्गातील जी यादी प्रकाशित करण्यात आली त्यात या उमेदवाराचे नाव आले नाही. याउलट कमी मार्क असणार्या स्वाती दादाभाऊ शिंदे – 86 मार्क व विद्या भगवान सूळ- 82 मार्क यांची नावे अंतिम निवड यादीत आले. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात मोठा गैरप्रकार झाल्याचा गंभीर आरोप दरेकर यांनी कागदपत्रांसह केला.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही आरोग्य खात्याच्या भरती घोटाळ्यावरून टीका केली आहे. हा घोटाळा मध्य प्रदेशमधील व्यापमसारखा असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला याकडे लक्ष वेधून दरेकर म्हणाले, सत्ताधारी पक्षातील नेते जर असा संशय व्यक्त करीत असतील तर या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या सत्तेमधील दलालांविरुध्द कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
आरोग्य विभागाच्या क आणि ड वर्गाच्या भरती परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्यास परीक्षा तत्काळ रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2 मार्च, 2021 ला विधान परिषदेत केली होती.
या भरतीप्रकरणी कोणतीही कंपनी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल,असेही पवार यांनी सांगितले होते. याप्रकरणी विरोधी पक्षनेता म्हणून वारंवार पाठपुरावा केला, पण सरकार चौकशीला घाबरले. ती चौकशी झाली असती तर आज ही वेळ लाखो विद्यार्थ्यांवर आली नसती, असे दरेकर म्हणाले. भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनीही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
महापरीक्षा पोर्टल रद्द करून 21 जानेवारी रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. 4 मार्चला सुधारणा करून मेसर्स न्यास कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. परीक्षेचे कंत्राट दिलेल्या पाच कंपन्यांपैकी मेसर्स एपटेक लिमिटेड ही कंपनी महापरीक्षा परिषद, पुणे यांनी ब्लॅकलिस्ट केली होती. एक कंपनी उत्तर प्रदेशमध्ये ब्लॅक लिस्ट केली आहे. मात्र राज्याच्या गतिशील सरकारने या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी अनेक नियम धाब्यावर बसवले. शासकीय परीक्षा घेण्याचा अनुभव पाहिजे, ही अटही शिथिल केली. स्वतः डिक्लेरेशन दिले तरी चालेल,अशी कंपनीला सोयीस्कर अट घातली गेली. म्हणजे, स्वतःच अनुभवाचे एफिडेविट द्या, सेल्फ डिक्लेरेशन द्या, मुलांचे वाटोळे झाले तरी चालेल, असा या गतिशील सरकारचा कारभार असल्याची टीका दरेकर यांनी केली.
* फेब्रुवारी, 2021 च्या परीक्षेपूर्वी आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षा एम.पी.एस.सी.मार्फत घेण्याचे ठरले होते,परंतु सरकारमधील वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली झाल्या आणि आघाडी सरकारने काळ्या यादीतील दोन कंपन्यांना परीक्षेची जबाबदारी दिली.
* पाथरूडकर नावाच्या विद्यार्थ्याला नोएडा सेंटर दिले गेले, रत्नागिरीच्या विद्यार्थ्याला पुण्याचे सेंटर दिले गेले. अशी असंख्य मुले मिळालेल्या सेंटर्सवर एक दिवस आधी पोहोचली आणि अचानक परीक्षाच रद्द झाली. लाखो गरीब मुलांचा गाडीभाड्याचा आणि राहण्याचा खर्च झाला. हा खर्च सरकारने त्यांना परत करावा.
* राजभाषा अधिनियम, 1964 नुसार पेपर मराठीमध्ये घेणे आवश्यक असताना केवळ कंपनीच्या फायद्यासाठी पेपर इंग्रजीमध्ये घेण्याचा घाट घालण्यात आला. मराठी भाषेचा कळवळा असलेली शिवसेना आता गप्प का बसली, असा सवालही दरेकर यांनी केला.