कोरोनाच्या तिसर्या लाटेमुळे पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठी केवळ व्हर्च्युअल प्रचार मोहिमा राबविण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु ज्या प्रकारे संसर्ग पसरत आहे; ते पाहता, संपूर्ण निवडणूकच व्हर्च्युअल मोडवर होईल, असे दिसते. पाश्चात्त्य देशांमध्ये निवडणुकांमध्ये सोशल मीडियाचा आधार पूर्णपणे घेतला जातो. परंतु पूर्णपणे व्हर्च्युअल प्रचार मोहीम कुठेही चालविली जात नाही.
काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमधील निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली, तेव्हा व्हर्च्युअल आणि डिजिटल या आभासी जगातील दोन महत्त्वाच्या शब्दांचा वापर वारंवार केला. विधानसभा निवडणुका आभासी होणार आहेत, हे त्यातून स्पष्ट झाले. तसे पाहता, कोरोनाच्या लाटेमुळे 15 जानेवारीपर्यंत केवळ व्हर्च्युअल प्रचार मोहिमा राबविण्यास परवानगी आहे. परंतु ज्या प्रकारे संसर्ग पसरत आहे; ते पाहता, संपूर्ण निवडणूकच व्हर्च्युअल मोडवर होईल, असे दिसते. फक्त मतदानासाठी लोक स्वतः मतदान केंद्रांवर जातील. बाकी प्रचारापासून निकालापर्यंत सर्व कामे व्हर्च्युअलच असतील. गर्दी होऊ नये म्हणून व्हर्च्युअलवर जोर आहे. व्हर्च्युअल म्हणजे आभासी.
नेते आपापल्या घरी किंवा कार्यालयात बसलेले असतील आणि कार्यकर्त्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या आणि व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून संवाद साधतील. नेते आणि उमेदवार फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम वगैरेंवर लाइव्ह चॅट आणि लाइव्ह शोच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आपले म्हणणे पोहोचवतील. जनतेला व्हर्च्युअलीच भेटतील. याखेरीज टीव्ही प्रसारण, पॉडकास्ट, रेडिओ आदी माध्यमांतूनही आश्वासने, आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहतील. व्हॉट्सअॅपवर लोकांना मेसेज, व्हिडीओ, फोटो आदी पाठविले जातील. हे सगळे व्हर्च्युअल असेल. समोर नेता असेलही आणि नसेलही.
सभांचे आयोजन, कार्यकर्त्यांसाठी गाड्यांची सोय आदी कामे खर्चिक असतात. पैसे देऊनसुद्धा गर्दी गोळा केली जाते. त्यामुळे व्हर्च्युअल प्रचार मोहिमेतून पैसे वाचतील, असा विचार नेतेमंडळी करू शकतात. परंतु ही बरीचशी चुकीची समजूत आहे. बिहारच्या निवडणुकीकडे उदाहरण म्हणून पाहिल्यास एका अहवालानुसार, तेथे एका व्हर्च्युअल सभेमध्ये राज्याच्या 72 हजार बूथच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत अमित शहा यांचे म्हणणे पोहोचविण्यासाठी हजारो एलईडी स्क्रीन आणि स्मार्ट टीव्ही इन्स्टॉल करण्यात आले होते. अशा व्हर्च्युअल सभांवर सरकारने 144 कोटी रुपये खर्च केला, असा आरोपही राष्ट्रीय जनता दलाने केला होता.
सोशल मीडियावर प्रचार मोहीम चालविण्यासाठी एका मोठ्या टीमची गरज असते. त्याचा खर्चही फार मोठा असतो. कारण ही मोहीम सातत्याने सुरूच राहते. या मोहिमेसाठी तज्ज्ञ मंडळींबरोबरच एखाद्या किंवा अनेक एजन्सींची सेवा घ्यावी लागते. डेटाबेस असावा लागतो. हार्डवेअरची गरज असते. फिजिकल रॅलीपेक्षाही मोठा खर्च व्हर्च्युअल मोहिमेसाठी होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट अशी की, दिल्लीत किंवा लखनौमध्ये बसून ग्रामीण भागांत व्हर्च्युअल प्रचार अभियान चालविले जाऊ शकत नाही. ग्रामीण मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रेडिओ, टीव्ही यांसारख्या माध्यमांचा आधार घ्यावा लागेल. त्यासाठी वेगळाच खर्च होईल.
टीव्ही आणि रेडिओचा वापर सत्ताधारी पक्षाच्या हातात असेल, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. अन्य पक्षही रेडिओ एफएम आणि खासगी चॅनेलच्या माध्यमातून प्रचार करू शकतात. व्हर्च्युअल रॅलीचा खर्च मोठा असेल. त्यामुळे संचार माध्यमांचा योग्य आणि अचूक वापर केला तरच फायदा होऊ शकतो. स्मार्टफोनच्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचण्याची योजना पक्षांकडून बनविली जाईल.
व्हर्च्युअल प्रचार मोहिमांमुळे उमेदवारांना समर्थकांशी संवाद करण्याची आणि समग्र मतपेढीवर प्रभाव पाडण्याची संधी मिळते. उमेदवार अशा लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात, जे सभांना येत नाहीत. नेत्यांची भाषणे ऐकत नाहीत किंवा ऐकू शकत नाहीत. उमेदवार थेट जनतेच्या संपर्कात राहतील आणि महत्त्वपूर्ण मुद्दे अधोरेखित करण्याची संधी त्यांना मिळेल.
आपल्या प्रतिस्पर्ध्याच्या चुका आणि कमकुवत दुवे याबाबत जागरूकता निर्माण करू शकतात. व्हर्च्युअल प्रचारामुळे उमेदवार आणि पक्ष ट्विटर, इन्स्टाग्रामसह विविध प्रकारच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून आपल्या लोकांबद्दल खूप काही जाणून घेऊ शकतात, शिकू शकतात. एकदा आपल्या मतदारांना समजून घेतले की संपूर्ण प्रचार अभियानात त्यांना कसे सोबत घेता येईल, याचा अंदाज उमेदवारांना येऊ शकतो.
व्हर्च्युअल प्रचार मोहिमेसमोर काही स्वतंत्र आव्हाने आहेत. लोकांपर्यंत ऑनलाईन पोहोचणे आणि आपले विचार मांडणे काही कारणांमुळे कठीणही होऊन बसते. एखाद्या व्हर्च्युअल रॅलीला कुणी आलेच नाही, असेही होऊ शकते. वस्तुतः ऑनलाईन प्रचारात काळाची किंवा वेळेची आडकाठी नसते. त्यामुळे जेथे मतदार आहेत, तेथे थेट जोडून घेता येते. मतदार जर अन्य कामांमध्ये व्यग्र असतील, तर व्हर्च्युअल भाषण किंवा रॅलीशी स्वतःला कनेक्टच करणार नाहीत. फिजिकल रॅलीमध्ये मात्र गर्दी जमविणे तुलनेने सोपे आहे. परंतु एका विशिष्ट वेळेतच लोकांना स्मार्टफोन किंवा टीव्हीसमोर आणणे अवघड आहे.
संभाव्य मतदारांना डिजिटल प्रचारात रसच वाटणार नाही, असेही घडू शकते. व्हर्च्युअल भाषणे ऐकणारे लोक शेवटपर्यंत टिकून राहतील, असेही नाही. ही व्हर्च्युअल प्रचारातील मोठी आव्हाने आहेत. आभासी बैठकीत सामील होणे सोपे आहे, तितकेच आभासी बैठकीतून बाहेरही सहज पडता येते. कारण हे काम अवघ्या एका क्लिकवर होऊ शकते. लोकांना गुंतवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान असते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे आपल्या यूजर्सबद्दल खूप माहिती जमा करीत असतात. कधी कधी मोठ्या प्रमाणावर माहिती प्रसारित करणे अवघड असते. उपयुक्त माहिती मिळविणे हे तर त्याहून मोठे आव्हान असते.
भारतात स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा प्रसार फारसा झालेला नाही. भारताच्या ग्रामीण भागात कमी उत्पन्न गटातील लोक फिचर फोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करतात. अशा स्थितीत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संपर्क करणे किंवा व्हर्च्युअल रॅलीमध्ये त्यांना सहभागी करून घेणे अवघड असते. 2018 च्या एका माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात मोबाईल फोनच्या वापरकर्त्यांची संख्या 12 कोटी 10 लाख एवढी आहे. त्यातील 33 टक्के लोक स्मार्टफोनचा वापर करतात. आता, या सर्वांपर्यंत पोहोचणे उमेदवारांना आणि पक्षांना किती आव्हानात्मक आहे, याचा विचार सहज करता येतो.
कोरोना महामारीच्या आधी व्हर्च्युअल निवडणूक प्रचार मोहिमेचा वापर व्यापक प्रमाणात कोणत्याही देशात झाला नाही. पाश्चात्त्य देशांमध्ये निवडणुकांमध्ये सोशल मीडियाचा आधार पूर्णपणे घेतला जातो. परंतु पूर्णपणे व्हर्च्युअल प्रचार मोहीम कुठेही चालविली जात नाही. अमेरिकेत गेल्या वर्षी कोरोना महामारी सुरू असतानाच निवडणुका झाल्या. त्या काळात सभा खूप कमी झाल्या आणि ऑनलाईन चर्चा किंवा ऑनलाईन रॅली अशा तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यात आला होता.
2020 मध्ये 64 देशांनी कोरोना महामारीमुळे निवडणुका रद्द केल्या. त्याचवेळी अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया आणि बुरुंडीसह अनेक देशांनी निवडणुका घेतल्याही! अमेरिका आणि अन्य काही देशांनी पोस्टल बॅलेटचा सर्वाधिक वापर केला. परंतु कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी महागड्या अतिरिक्त उपाययोजना बर्याच कराव्या लागल्या. उदाहरणार्थ, दक्षिण कोरियात निवडणुकांवर 16 दशलक्ष डॉलर एवढा अतिरिक्त खर्च झाला.
जगातील श्रीमंत देशांमध्ये निवडणूक प्रचार मोहिमांसाठी एका डिजिटल माध्यमावर मोठी रक्कम खर्च केली जात होती. एका अहवालानुसार 2015 मध्ये पश्चिम युरोपात निवडणूक खर्चाचा 34 टक्के हिस्सा डिजिटल माध्यमांवरच खर्ची पडला होता. अमेरिकेत हे प्रमाण 28 टक्के होते, तर ब्रिटनमध्ये ते 50 टक्के होते. संपूर्ण जगात या खर्चाची सरासरी 30 टक्के राहिली. 2015 च्या निवडणूक प्रचार मोहिमांत ब्रिटनमध्ये टीव्हीवर 24 टक्के, अमेरिकेत 42 टक्के, पश्चिम युरोपमध्ये 28 टक्के, तर जगाची सरासरी 39 टक्के राहिली. लोक डिजिटल माध्यमांकडे वळल्यामुळे जाहिरातदारही त्याच दिशेने वाटचाल करीत आहेत, हे यावरून स्पष्ट होते.
परंतु सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बनावट अकाऊंटचा पूर आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचार मोहिमेचा खर्च अचानक वाढूही शकतो. एवढेच नव्हे, तर आभासी दुनियेतील अडचणींचा सामना आपल्या लोकशाहीलाही करावा लागेल का, अशी भीती व्यक्त होत आहे. निवडणूक आयोगासमोरील हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. डेटा प्रायव्हसीवरून एके काळी आपण खूपच बोलत होतो. आता त्याच्या धोक्यापासून आपण अनभिज्ञ राहत आहोत. सुविधांपेक्षा आव्हाने अधिक आहेत. राजकीय पक्ष तर पाच वर्षे जनतेतच राहतात.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्षांना असे सांगायला हवे, की पाच वर्षांमधील यशापयश घेऊन थेट जनतेत जा. प्रत्येक निवडणुकीत असेच व्हायला हवे. जेणेकरून निवडणुकीवर होणारा प्रचंड खर्च वाचू शकेल. मागील प्रत्येक निवडणुकीतून असाच निष्कर्ष निघतो, की आयोगाजवळ केवळ दाखवायचे दात आहेत. खाण्याचे दात जर आयोगाकडे आले तर..?
योगेश मिश्र
ज्येष्ठ पत्रकार-स्तंभलेखक