मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पुण्यातील एकवीरा देवीच्या मंदिरासह राज्यातील आठ मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराबरोबर परिसर विकासाचे काम करण्याचे निश्चित केले आहे.
मंदिरांचा जीर्णोद्धार करताना या मंदिरांचे विकास आराखडे हे मंदिराचे मूळ रूप टिकवून ठेवून करावे. परिसराचा विकास करताना भाविकांच्या सोयी-सुविधा, वाहनतळे, स्वच्छतागृहे, जाण्या-येण्याचा मार्ग यांचाही विचार व्हावा. तसेच याठिकाणी असलेल्या दुकानांची मांडणीही एकसारखी असावी जेणेकरून येथे येणार्या भाविकांची गैरसोय टाळता येईल, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे यांनी सोमवारी केल्या. त्यांनी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विविध विषयांचा आढावा घेतला.
रोपे-वेची सुरक्षा अभ्यासावी
एकवीरा देवीच्या मंदिराला जाण्यासाठी रोप वेची सुविधा उपलब्ध करून देताना भाविकांना कमीत कमी पायर्या चढाव्या लागतील याचाही यात विचार व्हावा. त्याठिकाणी बसविण्यात येणार्या सरकत्या जिन्याची, तसेच रोप-वेची सुरक्षितता अभ्यासली जावी. कोपेश्वर मंदिराला दरवर्षी पुराचा वेढा पडतो. त्यामुळे मंदिराचे होत असलेले नुकसान कसे थांबवता येईल यादृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
मंदिराच्या विकास आराखड्याला मान्यता
या आठवड्यात आठही मंदिरांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मंजुरी देण्याची कार्यवाही पूर्ण होईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. यातील पाच मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराचे काम करताना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची मान्यता आवश्यक आहे, तर काही ठिकाणी वन विभागाची काही कामांसाठी मान्यता घ्यावी लागणार आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची सूचना केली. मुख्यमंत्री संकल्पकक्षाच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या 25 योजनांचा आपण स्वत: पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या मंदिरांचा जीर्णोद्धार
* खिद्रापूर येथील कोपेश्वर
* रत्नागिरी जिल्ह्यातील धुतपापेश्वर
* पुणे जिल्ह्यातील एकवीरा देवी
* नाशिक जिल्ह्यातील गोंदेश्वर
* औरंगाबाद जिल्ह्यातील खंडोबा
* बीड जिल्ह्यातील भगवान पुरुषोत्तम
* अमरावती जिल्ह्यातील आनंदेश्वर
* गडचिरोली जिल्ह्यातील शिवमंदिर
पहिल्या टप्प्यात सहा गड-किल्ल्यांचे संवर्धन
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील किल्ल्यांचा विकास पावित्र्य राखून मूळ स्वरूपात व्हायला हवा. यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वास्तू विशारदांनी किल्ल्यांचा संवर्धन आराखडा येत्या तीन महिन्यांत सादर करावा. या आराखड्यामध्ये किल्ल्यांचे संवर्धन कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे याची माहिती द्यावी. वास्तुविशारदांनी जलदुर्गासह, किल्ल्यांचा इतिहास समजून घेऊन, तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून हे आराखडे तयार करावेत, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केली.
नवीन लेणी खोदणे, महावारसा सोसायटीची स्थापना करणे, गड- किल्ल्यांचे संवर्धन आदी विषयांचा समावेश होता. या बैठकीत ठाकरे यांनी राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा गड-किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धन कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यासंदर्भात दुर्गप्रेमी संघटनांची बैठक पुन्हा एकदा आयोजित करावी. तसेच या संघटनांकडे त्यांच्या क्षेत्रातील गड-किल्ल्यांची स्वच्छता राखण्याचे काम देण्याबाबतही विचार केला जावा, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधुनिक महाराष्ट्राची लेणी तयार करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा पद्धतीने हाती घेतलेल्या कामांचा अभ्यास करावा तसेच आवश्यकतेनुसार आंतरराष्ट्रीय निविदाही मागविण्याचा विचार व्हावा, असे सांगितले. मंदिरे, गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारके यांच्या जतन आणि संवर्धनाबरोबर तेथे सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतचा अभ्यासही करण्यात यावा, अशी सूचनाही शिंदे यांनी केली.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख म्हणाले की, मंदिरे, गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारकांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी, मनुष्यबळाची उपलब्धता करून दिली जावी तसेच निश्चित कालमर्यादेत ही कामे पूर्ण व्हावीत. जी कामे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडे आहेत त्यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन ही कामेही राज्य शासनामार्फत केली जावीत जेणेकरून ती वेगाने पूर्ण होतील.
आधुनिक महाराष्ट्राची लेणी निर्माण करा
आधुनिक महाराष्ट्राची लेणी निर्माण करण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणारे लोक आणि स्थळांचा शोध घेतला जावा. लेण्या निर्माण करण्याच्यादृष्टीने योग्य स्थळे, शिल्पकार, त्या स्थळांचा भौगोलिक अभ्यास करून एक उत्तम संकल्पचित्र सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
महावारसा सोसायट्या
मुख्यमंत्र्यांसमोर महावारसा सोसायटीच्यासंदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये एकण 377 संरक्षित स्मारके आहेत. महावारसा सोसायटीच्या कार्यकक्षेसंदर्भातील तरतुदींच्या मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.