नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकरी आंदोलनामुळे रस्ते बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या समस्येवर तोडगा काढण्यास सांगितले आहे. नोएडा येथील एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्याने मागणी केली होती की नोएडाला दिल्लीशी जोडणारे रस्ते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे बंद आहेत. यामुळे लोकांना अडचणी येत आहेत. हे रस्ते खुले झाले पाहिजेत. याच याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सवाल केले आहेत. आत्तापर्यंत रस्ते का बंद आहेत? निषेध करण्यात काहीच नुकसान नाही, पण रस्ते अडवले जाऊ नयेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि तीन संबंधित राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
आंदोलनामुळे रस्त्यावर निर्माण झालेला अडथळा दूर करा, असं न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना समन्वय साधून
काम करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने यावेळी सांगितले.
याचिकेवरील अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्यांच्या हातात उपाय आहे. कोणत्याही कारणास्तव रस्ते बंद करू नयेत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारला वेळ देण्यात आला आहे. त्यांनी या समस्येचे निराकरण करावे आणि अहवाल आम्हाला सादर करावा.
एकीकडे न्यायालयाने केंद्र सरकारला तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सल्लाही दिला. न्यायालयाने म्हटले की, शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण त्यासाठी ते रस्ते बंद करू शकत नाहीत.
नोएडा येथील रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नोएडा ते दिल्ली हा मार्ग जो फक्त २० मिनिटांचा होता, त्याला आता दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. हे संकट संपले पाहिजे. हे ऐकून कोर्टाने म्हटले की, शेतकऱ्यांचा प्रश्न इतर मार्गांनी सोडवला जाऊ शकतो. पण सामान्य लोकांना असा त्रास होऊ नये.