आंतरराष्ट्रीय -ड्रॅगनच्या भयछायेत (प्रसाद वि. प्रभू)
तैवानच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली असली, तरी तैवानमधील भीती संपलेली नाही. तैवानसाठी अमेरिका थेट युद्धात उतरेल का? तसे झाल्यास पुन्हा विश्वयुद्ध होईल का? चीन थेट युद्ध न करता इतर मार्गांनी तैवानला गिळंकृत करेल का? वगैरे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
माओ त्से तुंग यांच्यापासून ते शी जिनपिंगपर्यंत सर्वांनी आतापर्यंत 'तैवान हा चीनचा भाग असून, चीनमध्ये त्याचे सामिलीकरण करण्यात येईल,' अशा घोषणा, धमक्या वारंवार दिलेल्या आहेत आणि दिल्या जात आहेत. गेल्या दोन वर्षांत चिनी लढाऊ विमानांनी तैवानी हवाई हद्दीचा भंग करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. तैवान आणि चीन या दोघांचेही रशिया-युक्रेन युद्धाकडे डोळे लागून राहिले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चीन तातडीने आक्रमण करेल, अशी धास्ती तैवानमध्ये वाढली आहे. अलीकडेच एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने जाहीर केलेल्या ऑडिओ क्लिपमुळे तैवानवासीयांची भीती आणखी वाढली आहे. कारण या क्लिपमध्ये चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीच्या एका गुप्त बैठकीमध्ये तैवानवर हल्ल्याची विस्तृत योजना चीन बनवत असल्याचे संभाषण रेकॉर्डिंग करण्यात आले आहे. तसे पाहता, चीनच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका गोपनीय बैठकीतील संभाषण उघड झाले आहे. पण त्यातील चर्चा ऐकल्यास रशिया-युक्रेन युद्धानंतर चीन तैवानवर हल्ला करण्याची दाट शक्यता आहे. हा ऑडिओ लीक झाल्यानंतर एक लेफ्टनंट जनरल आणि अन्य तीन मेजर जनरलना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
तसे पाहता, गेल्या दोन महिन्यांपासून तैवानी स्थानिक माध्यमांमध्ये 'आज युक्रेन, उद्या तैवान' असे मथळे वारंवार झळकत आहेत. इतकी वर्षे तैवानमध्ये चिनी धमक्यांना नागरिक फारसे गांभीर्याने मनावर घेत नव्हते किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करीत होते. पण युक्रेन युद्धामुळे आता 'जैसे थे' परिस्थिती राहिलेली नाही, अशी त्यांची भावना झालेली आहे. रशियाने जर युक्रेनविरुद्धचे युद्ध जिंकले, तर चीन तैवानविरुद्ध आपल्या फौजांचा वापर करण्याची शक्यता वाढेल, असे तैवानी नागरिकांना वाटते. युक्रेनचे नागरिक आणि लष्कर रशियाशी कसे लढत आहेत, हे तैवान लक्षपूर्वक पाहत आहे आणि त्यादृष्टीने चीनविरुद्ध लढण्याची तयारी करीत आहे. यासंदर्भात योजना आणि नियोजन करण्यासाठी तैवान लष्कर आणि प्रशासनाच्या सतत बैठका, चर्चा सुरू आहेत. युक्रेनप्रमाणे तैवानी नागरिकांनाही लष्करी प्रशिक्षण देण्याचे ठरले आहे. काही दिवसांपूर्वी तैवानी लष्कराने प्रथमच नागरी सुरक्षेवर एक छोटे हँडबुक प्रकाशित केले. युद्धाच्या वेळी नागरिकांनी कशा प्रकारे आपला जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, या संदर्भात या हँडबुकमध्ये मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. तैवानने दक्षिण चिनी समुद्रातील आपल्या तायपिंग या वादग्रस्त बेटावरील धावपट्टीचे विस्तारीकरण करण्याचा बेत आखला आहे. त्यामुळे तैवानी लढाऊ विमाने तेथे उतरू शकतील. आक्रमण झाल्यास चीनविरुद्ध लढण्याचा निर्धार 77% तैवानी नागरिकांनी व्यक्त केल्याचे 'तैवान सेंटर फॉर इंटरनॅशनल स्टडीज' या संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. पण युक्रेनप्रमाणे बेचिराख होण्यापेक्षा चीनशी चर्चा आणि संवादाद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, असाही एक मतप्रवाह तैवानमध्ये आहे. कारण तैवान हा प्रगत देश असून, जगाला 60 टक्के सेमीकंडक्टर चीपचा पुरवठा तो करतो. स्मार्टफोन, ऑटोमोबाईलपासून सर्व इलेक्ट्रॉनिक साधनांमध्ये सेमीकंडक्टर चीपची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते. चीनमध्ये 20% सेमीकंडक्टरची निर्मिती होते. जर तैवानचे चीनमध्ये विलीनीकरण झाल्यास, जगात सेमीकंडक्टर चीपच्या निर्मितीच्या बाबतीत चीनची मक्तेदारी निर्माण होईल.
सध्या जगातील फक्त आठ छोट्या आणि किरकोळ देशांचा तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा आहे. अमेरिकेचे तैवानशी औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत, तरीसुद्धा (तैवान रिलेशन कट) या कायद्यानुसार अमेरिका तैवानला स्वसंरक्षणात मदत करण्यास बांधील आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या क्वाडच्या बैठकीदरम्यान जो बायडेन यांनी स्पष्टपणाने तैवानचे रक्षण करण्याची भूमिका घेत चीनला सज्जड दम भरला आहे. तैवानला शस्त्रपुरवठा मुख्यत्वेकरून अमेरिकेकडून होतो. त्याचप्रमाणे तैवान हा अमेरिकेचा नववा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. हजारो तैवानी विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी जात असतात. इतर देश चीनच्या दडपणामुळे तैवानपासून अंतर राखून आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना, युनो अथवा इतर कुठल्याच महत्त्वाच्या जागतिक संघटना, संस्थांमध्ये चीनमुळे तैवानला स्थान नाही. गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जो बायडेन विराजमान झाल्यावर, त्यांनी अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे तैवानला देण्याची घोषणा केली आहे.चीनवर वेगवेगळी चिनी राजघराणी, नेदरलँडस, स्पेन, जपान यांसारख्या देशांचे आधिपत्य होते; पण नंतर क्रांतिकारकांनी चीन एकसंध केला. 1912 ते 1949 या कालावधीत चीन 'द रिपब्लिक ऑफ चायना' म्हणून ओळखला जात होता. त्यावेळी तैवान जपानच्या ताब्यात होता. 1945 मध्ये दुसर्या महायुद्धामध्ये जपानने शरणागती पत्करल्यानंतर चीनने तैवानवर अधिकार सांगण्यास प्रारंभ केला. चीनमधील यादवी युद्धामध्ये तत्कालीन चिनी नेते चँग कै शेक यांच्या कोमिटांग फौजांचा माओच्या कम्युनिस्ट फौजांनी पराभव करून, चीनच्या मुख्य भूमीतून पळवून लावल्यावर चँग कै शेक तैवान बेटावर आले व त्यांनी तेथे 'रिपब्लिक ऑफ चायना' या नावाने 40 वर्षे कारभार केला. दरम्यान, माओ झेडांग यांनी 1 ऑक्टोबर 1949 रोजी 'द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना' म्हणजेच 'चीन'च्या स्थापनेची घोषणा केली. पण चीनचे खरे सरकार आपलेच आहे, असा शेक यांचा दावा होता. 1971 मध्ये युनोने शेक यांच्या 'द रिपब्लिक ऑफ चायना'ची मान्यता काढून घेतली आणि माओंच्या कम्युनिस्ट चीनला 'देश' म्हणून अधिकृतरित्या मान्यता दिली. अमेरिकेची भूमिकाही युनोप्रमाणेच आहे. तर आपण आधीपासूनच स्वतंत्र देश आहोत, अशी तैवानची भूमिका आहे.
1995 मध्ये तैवानवर आक्रमण करण्याची योजना चीनने आखली होती. त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिटंन यांनी अमेरिकन युद्धनौका पाठवल्यामुळे संघर्ष टाळला होता. तेव्हापासून चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास अमेरिका युद्धात उतरेल, असे म्हटले जात होते; पण आता 2022 मध्ये तशी शक्यता राहिलेली नाही, त्यामुळे युक्रेनप्रमाणे तैवानलाही अमेरिका वार्यावर सोडून देईल, अशी भीती तैवानी जनतेला वाटत आहे. तैवानच्या अध्यक्षा त्साई इग वेन यांनीही तशी भीती व्यक्त केलेली आहे. तैवानमध्ये 2000 साली लोकशाही आली आणि तत्कालीन अध्यक्ष चेन युई बियान यांनी तैवानच्या स्वातंत्र्याचा जोरदार पुरस्कार केला. त्यानंतर 2016 साली अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या त्साई इंग वेन यांनी तैवान आधीपासूनच स्वतंत्र देश आहे आणि तो स्वतंत्रच राहणार, असे जाहीर केले. तेव्हापासून चीन आणि तैवान यांच्यातील संबंध खूपच ताणले गेले आहेत. तैवानसाठी अमेरिका थेट युद्धात उतरेल का? तसे झाल्यास पुन्हा विश्वयुद्ध होईल का? चीन थेट युद्ध न करता इतर मार्गांनी तैवानला गिळंकृत करेल का? वगैरे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. तैवान हा अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनलेला आहे.