बांगला देशात अल्पसंख्याक हिंदू आणि हिंदू मंदिरांवर झालेले हल्ले हा पूर्वनियोजित कटाचा भाग असून, त्यातून भारतातही या दोन जमातींत तेढ वाढविण्याचा त्यांचा डाव आहे. बांगला देश निर्मितीत भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली असली, तरी हिंदूंवरील हल्ले मात्र कमी न होता वाढत चालले आहेत. त्यामुळे या देशातील हिंदूंची संख्या कमी होत जाणे, ही चिंतेची बाब ठरते. ते इथे सुरक्षित कसे राहतील, याची जबाबदारी शेख हसिना यांच्या सरकारला टाळता येणार नाही.
दुर्गापूजेच्या काळात बांगला देशात अनेक शहरांमध्ये हिंदू मंदिरांवर आणि अल्पसंख्याक हिंदूंवर जे पूर्वनियोजित हल्ले करण्यात आले, ते अस्वस्थ करणारे तर आहेतच; पण त्याची प्रतिक्रिया उमटण्याचीही भीती चिंता निर्माण करणारी आहे. या देशात गेली अनेक वर्षे सातत्याने इस्लामी मूलतत्त्ववादी धर्मांध शक्ती तेथील हिंदूंना लक्ष्य करून मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यातील तेढ वाढविण्याचे संकुचित इप्सित साध्य करू पाहताना आढळतात.
यावेळी मात्र या हल्ल्याची तीव्रता अधिक आहे. हा उद्रेक होण्याचे कारणही फेक न्यूजवर आधारलेले असल्याने त्यामागचा बनाव लपून राहत नाही. कोमिला इथे दुर्गापूजेसाठी बनविण्यात आलेल्या मंडपात हिंदू देवतेच्या पायाशी पवित्र कुराण ठेवण्यात आल्याचा दावा काही धर्मांध घटकांनी केला.
प्रत्यक्षात खालेदा झिया यांच्या बांगला देश नॅशनल पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी या कट्टरतावादी संघटनेच्या काही लोकांनी कुराण आणून मूर्तीच्या पायाशी ठेवले, असे म्हटले जाते. या तथाकथित प्रकाराचे लगेच फोटो घेऊन त्यांनी तेथून पोबारा केला; पण हे फोटो समाजमाध्यमांवर काही मिनिटात व्हायरल केल्याने हिंदूंविरुद्ध पद्धतशीर वातावरण पेटविण्यात आले आणि हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला.
13 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या या हिंसक प्रकारात नोआखलीच्या इस्कॉन मंदिरापासून ते चितागोंगच्या मंदिरापर्यंत अनेक मंदिरांचा विध्वंस करण्यात आला. दुर्गापूजेनिमित्त उभारलेल्या मांडवांची मोडतोड करण्यात आली. हिंदूंची घरे पेटवून देण्यात आली. यात किमान 6 जणांना प्राण गमवावे लागले. कित्येक जखमी झाले. कायदा हातात घेणार्या या धर्मांध शक्तींना जणू मोकळे रान मिळाल्याने तिथे असलेल्या सुमारे 8.5 टक्के हिंदूंच्या मनात भीती निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. काश्मीरमध्ये हिंदूंविरुद्ध दहशतवादी गटांकडून ठरवून हल्ले केले जात असताना, बांगला देशात असा हिंसाचार होणे, हा योगायोग नाही.
याचा बोलविता धनी पाकिस्तानमधील धर्मांध शक्ती आहेत. त्यांना याद्वारे केवळ बांगला देशातील हिंदू-मुस्लिम यांच्यात तेढ निर्माण करावयाचे नसून, भारतातही हे वैमनस्य वाढविण्याचे कटकारस्थान त्यांनी आखले आहे. त्यांचा हा हेतू साध्य होऊ नये म्हणून त्याचे राजकीय भांडवल केले जाणार नाही, हे भान आपल्याकडील राजकीय पक्ष पाळतील, अशी अपेक्षा आहे.
भारतीय उपखंडात आधीच चिंता वाटाव्या अशा घडामोडी घडत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक मूलतत्त्ववादाच्या आधारे देश चालवू पाहणारे आलेले तालिबानी सरकार, चीनचा बांगला देशात तसेच नेपाळमध्ये वाढत असलेला शिरकाव, काश्मीर सीमेवर पाकिस्तानचा आणि लडाखसारख्या सीमाभागात चीनचा वाढता धोका इत्यादींमुळे या सर्व आघाड्यांवर आपल्याला अधिक दक्ष राहावे लागेल.
सर्वच शेजारी देश आपली डोकेदुखी कशी वाढवत चालले आहेत, हे या अलीकडील घडामोडी स्पष्ट करतात. सुदैवाने बांगला देशाशी आपले संबंध सौहार्दाचे असल्याने त्याला अशा घटनांनी गालबोट लागू नये, याची काळजी घ्यायला लागेल. बांगला देशाला पाकिस्तानच्या जुलमी व्यवस्थेविरोधात स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात भारताने मोलाची भूमिका बजावली. 1971 मध्ये त्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून उभय देशांचे संबंध सरकारे बदलूनही सलोख्याचे राहिले आहेत.
भारताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे (सीएए) बांगला देशात नाराजी असली, तरी त्याचा परिणाम उभयपक्षी संबंधांवर झालेला नाही, हेही या संबंधांचे अधिष्ठान भक्कम पायावर असल्याचे दाखवून देते. या देशाच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनी संबंधित गुन्हेगारांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याने तेथील हिंदूंना थोडाफार दिलासा मिळाला असेल; पण तेथील राजकीय गुंतागुंत पाहता शेख हसिना यांच्या काही मर्यादांची जाणीव झाल्यावाचून राहत नाही. त्यांनी कडक कारवाईचे टोकाचे पाऊल उचलणे म्हणजे इस्लामी धर्मांधांचा राग ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्यासाठी त्या राजकीय किंमत मोजायला तयार होतील का, हा खरा सवाल आहे.
कारण, त्याही कधी कधी कट्टरतावाद्यांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेच शेख हसिना यांची भूमिका काहीशी सावध असल्याचे जाणवेल. एकीकडे देशातील अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी बहुसंख्याकांच्या लोकानुनयी राजकारणाविरोधात जाण्याची आपली मानसिकता त्या स्पष्ट करतात; पण दुसरीकडे मात्र 'शेजारी देशांनी (म्हणजे भारताने) आपल्या धोरणांमुळे आमच्या देशातील हिंदूंच्या अडचणी वाढवू नयेत,' हे त्यांचे प्रतिपादन त्या तारेवरची राजकीय कसरत करीत असल्याचे दर्शवते. भारत त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करीत असताना त्या असे भाष्य करतात, हेही तसे खटकणारेच आहे.
सत्ताधारी अवामी लीगचे धोरण सर्वसमावेशक असल्याने माजी पंतप्रधान खालेदा झिया यांच्या नेतृत्वाखालील बांगला देश नॅशनल पार्टीने (बीएनपी) जमात-ए-इस्लामी या मूलतत्त्ववादी धर्मवेड्या संघटनेच्या मदतीने हसिना यांच्या सत्तास्थानाला शह देण्यासाठी त्यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचे धोरण सुरुवातीपासून अंगीकारले. खालेदा झिया यांच्या 'बीएनपी'ने 2001 मध्ये निवडणुकीत विजय मिळविल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांकरवी तब्बल दीडशे दिवस हिंदूंविरुद्ध पद्धतशीररीत्या हिंसाचार घडवून आणल्याचा इतिहास आहे. या हिंसाचारामागे हेच घटक आहेत.
धर्माधिष्ठित राजकारण करण्याचे धोके माहीत असूनही खालेदा झिया विस्तवाशी खेळत आहेत. जमातचा इतिहास हा बांगला देश स्वातंत्र्य युद्धाला विरोध करण्याचा आहे. अशा वातावरणात तेथील हिंदूंचे जीवित कितपत सुरक्षित राहील, अशी शंका डाचत राहते.
बांगला देशची निर्मिती झाली, त्यावेळी त्यांच्या राज्यघटनेमध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही हा महत्त्वाचा भाग होता; पण त्यानंतरच्या काळात बहुसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाच्या मोहापोटी 1988 मध्ये आठव्या घटनादुरुस्तीद्वारे इस्लाम हा देशाचा अधिकृत धर्म असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. इतर धर्मीय त्यांच्या धर्माच्या रीतीरिवाजानुसार आचरण करू शकतात, हेही त्यात मान्य केले गेले; पण ते नावापुरतेच होते. राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी घटना बदलली गेली. त्यातून अंतर्गत ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि सुमारे 17 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात अल्पसंख्याकांचा विशेषत: हिंदूंचा छळ सुरू झाला.
राजकीय पक्ष आणि राजकीय प्रक्रिया त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली. बांगला देशच्या निर्मितीनंतर हिंदूंच्या संख्येत नाममात्र भर पडली. एकूण लोकसंख्येतील त्यांचे प्रमाण मात्र कमी होत गेले. 1940 मध्ये हे प्रमाण 28 टक्के होते. 2011 मध्ये ते 8.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आले. फाळणीच्या वेळी आणि 1971 च्या स्वातंत्र्याच्या लढाईत त्यात मोठी घट झाली. बांगला देशनिर्मितीनंतरही हिंदूंची संख्या कमी होत गेली. 1974 मध्ये ते प्रमाण 13.5 टक्के होते. 2011 मध्ये ते 8.9 टक्के झाले. म्हणजे एकूण 33 टक्के घट झाली. या देशातील वातावरण हिंदूविरोधी आणि हिंदूद्वेषी असल्याचे हे निदर्शक मानले जाते.
ढाका विद्यापीठातील प्राध्यापक अबुल बरकत यांनी आपल्या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात (पॉलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग अॅग्रीकल्चर : लँड, वॉटर बॉडीज् इन बांगला देश) येत्या 30 वर्षांत एकही हिंदू या देशात असणार नाही, असे नमूद केले आहे. गेल्या 49 वर्षांतील कल पाहता ही शक्यता नाकारता येत नाही. 1964 ते 2013 या कालावधीत 1 कोटी 13 लाख हिंदूंना धार्मिक छळापोटी बांगला देश सोडणे भाग पडले, असे त्यांच्या संशोधनात आढळून आले आहे.
ज्या नोआखलीत मंदिराचा विध्वंस करण्यात आला, त्या पूर्वीच्या पूर्व बंगालमधील नंतर पूर्व पाकिस्तानातील आणि आताच्या बांगला देशातील या भागात हिंदूंवर त्यावेळी झालेले अत्याचार आणि छळाच्या कहाण्या अंगावर काटा आणणार्या आहेत. 1946 मध्ये किमान 5 हजार हिंदूंच्या कत्तली त्यावेळी झाल्या. हजारो असहाय्य हिंदू स्त्रियांवर बलात्कार झाले. हजारो लोकांना सक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारावा लागला. कित्येक लोक भारतात आश्रयासाठी पळून आले.
गांधीजी तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आले, तेही हताश झाले. 'क्विट नोआखली ऑर डाय' असे त्यांनी हिंदूंना सांगितल्याचे 'न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या 8 एप्रिल 1947 रोजीच्या दैनिकातील वृत्तात नमूद केले आहे. त्यानंतरही हिंदू हे हिंसाचाराचे कायम लक्ष्य राहिलेले आहेत. 1971 च्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळी कत्तल केल्या गेलेल्या हिंदूंची संख्या किमान 26 हजार असल्याचे पाकिस्तान सरकारची आकडेवारी आहे, तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमातील आकडा 30 लाखांच्या नरसंहाराचा आहे. बांगला देश सरकारही ही संख्या 30 लाख असल्याचे मान्य करते.
हे अत्याचार करणार्या पाक लष्कराच्या साथीला सध्या शक्तिशाली मानल्या जाणार्या जमात-ए-इस्लामीच्या विद्यार्थी शाखेचे धर्मांधही सामील होते. या देशात हिंदूंवर अत्याचार झाल्याच्या बातम्या सतत येत असतात. उदाहरणार्थ, फेब्रुवारी 2016 मध्ये पंचगड जिल्ह्यात देवगंज मंदिरात पूजा आणि प्रार्थनेच्या तयारीत असलेल्या जोगेश्वर रॉय या 55 वर्षे वयाच्या हिंदू पुरोहिताची इस्लामी दहशतवाद्यांनी केलेली निर्घृण हत्या. हिंदू धर्माच्या आचरणाची शिकवण देणार्या अनेक पंडितांना अशा शिक्षा दिल्या गेल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शेख हसिना सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. 2011 मध्ये शेख हसिना यांनी 'धर्मनिरपेक्षतेचे' मूल्य पुनर्स्थापित केले; पण इस्लाम हाच देशाचा अधिकृत धर्म राहिला. आज या देशाचे माहिती आणि प्रसारणमंत्री हरून मंहमूद 1972 च्या घटनेशी सरकार बांधील असल्याचा उल्लेख करीत आहेत; पण तशी कृती दिसायला हवी.
या हिंसाचारामागे अल्पसंख्याकांच्या जमिनी हडप करण्याचा सुरुवातीपासूनचा डाव लपून राहिलेला नाही. जमिनी, घरेदारे, मालमत्ता बळकावल्यावर हे हिंदू दहशतीच्या वातावरणात देश सोडून पळून जातील, हा त्यांचा कुटिल हेतू साध्य झाल्याचे आकडेवारीवरून जाणवते.
1965 च्या भारत-पाक युद्धानंतर पाकिस्तानने इथे 'एनेमी प्रॉपर्टी अॅक्ट' आणून शत्रूच्या म्हणजे हिंदूंच्या जमिनी आणि मालमत्ता हडप करण्याचे अमर्यादित अधिकार सरकारच्या हाती दिले. नव्या बांगला देश सरकारने या कायद्याचे 1974 मध्ये 'व्हेस्टेड प्रॉपर्टी अॅक्ट' असे नवे नामकरण केले; तथापि जमिनी बळकावण्याचा प्रकार सुरू राहिला. 2001 मध्ये अवामी लीगने सुधारित 'व्हेस्टेड प्रॉपर्टी अॅक्ट'ची अंमलबजावणी करीत असल्याचे दाखविले; पण ती धूळ फेक असल्याचे लक्षात आले.
हिंदू घरांतील 44 टक्के कुटुंबांतील म्हणजे सुमारे 12 लाख कुटुंबांतील लोकांना या दोन्ही कायद्यांचा फटका बसला असून, त्यांच्या 20 लाख एकरहून अधिक जमिनी सरकारी यंत्रणेशी संबंधित प्रस्थापितांनी आणि राजकीय क्षेत्रातील बड्या धेंडांनी हडप केल्या आहेत. 'बीएनपी' सत्तेवर असताना हे प्रमाण अधिक होते, आता ते किंचित कमी झाले आहे, इतकेच.
शेख हसिना यांच्या अवामी लीग सरकारने काही चुका सुधारण्याचे प्रयत्न केले, हे मात्र मान्य करायला हवे. 2001 च्या निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी तसेच 1971 च्या युद्धातील गुन्हेगारांवरील खटले चालविण्यासाठी इंटरनॅशनल क्राईम ट्रॅब्युनलची स्थापना याचा या संदर्भात उल्लेख करता येईल.
त्यात काहींना शिक्षाही झाल्या आहेत; पण परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांचे सरकार करीत असलेले उपाय तोकडे आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची गरजच काय, असे मुद्दे उपस्थित करण्यापेक्षा आपल्या देशातील अल्पसंख्य समाजामध्ये विशेषत: हिंदूंमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यावर शेख हसिना यांनी खरे तर भर द्यायला हवा.
बांगला देशचे पहिले अध्यक्ष शेख मुजीबूर रहेमान यांची कन्या असल्याने त्यांचा राजकीय वारसा त्यांनी चालवावा, अशी अपेक्षा आहे. मुजीबूर रहेमान यांना भारतातही लढवय्या नेता म्हणून मानाचे, आदराचे स्थान होते. बांगला देशाच्या सर्वसमावेशक स्वातंत्र्य युद्धात हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध आणि इतर सगळ्या समाजांतील लोक सहभागी झाले होते. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देश त्यांना उभा करायचा होता. त्यांच्या या स्वप्नांना तडा जाणार नाही, याची खबरदारी शेख हसिना यांनी घ्यावी, एवढी अपेक्षा आहे.
मोदी सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीचे महत्त्व आणि औचित्य बांगला देशात हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांच्या घटनांवरून अधोरेखित होते; कारण त्यांना या परिस्थितीत आश्रयासाठी भारत हेच एक सुरक्षित देश आहे हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. या कायद्याच्या टीकाकारांनाही यातून योग्य प्रत्युत्तर मिळाले असणार.
बांगला देश मुक्तीत भारताने निर्णायक भूमिका घेऊन या देशाला पाकच्या सरंजामशाही जोखडातून मुक्त केले. त्याबद्दल बांगला देशातील सर्वसामान्य जनता भारताला दुवा देत असली, तरी त्याची फार मोठी किंमत तेथील हिंदूंना चुकवावी लागली आहे. पूर्व पाकिस्तान नकाशावरून हद्दपार केल्याचा सूड पाक राज्यकर्त्यांनी आणि लष्कराने बांगला देशातील हिंदूंचा अनन्वित छळ करून घेतला. 1947 पासून अत्याचार आणि छळपर्व तिथे वारंवार डोके वर काढत आहे. 2013, 2014 मध्येही त्याच्या बातम्यांनी जग सुन्न झाले होते.
इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांच्या धमक्यांमुळे बांगला देशमधून बाहेर पडावे लागलेल्या तस्लिमा नसरीन या लेखिकेलाही या देशाच्या या कटू आठवणी अस्वस्थ करतात. भारत-पाक फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली असली, तरी भारताने पाकिस्तानसारखा धर्मांध देश होऊ दिला नाही, हे अधिक अभिमानाचे आहे, असे त्यांनी जे म्हटले आहे, ते रास्तच आहे.
इस्लामिक मूलतत्त्ववाद, धर्माधिष्ठित राजकारण याच्या आधारे राज्यकारभार करणे किती धोकादायक आहे, हे पाकिस्तानच्या उदाहरणावरून लक्षात येईल. त्यामुळे पाकिस्तानची सर्वच क्षेत्रांत पीछेहाट झाली आहे. त्यापासून तरी बांगला देश सरकार काही बोध घेईल, अशी अपेक्षा. गेल्या काही महिन्यांत या देशाने केलेली प्रगती कौतुकास्पद आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या देशाने दरडोई उत्पन्नात भारतालाही मागे टाकले.
भारताचे हे उत्पन्न 1,947 डॉलर्स होते, तर बांगला देशचा हा आकडा 2,227 डॉलर्स एवढा होता. गुंतवणूक आणि जीडीपी यांचे गुणोत्तरही इथे उत्तम आहे. 2011 ते 2019 या कालावधीत त्यांच्या निर्यातीत (मर्चंटाईज्ड एक्स्पोर्ट) वार्षिक वाढ 8.6 टक्के होती, तर भारताचा हा आकडा 0.9 टक्के होता. या प्रगती आणि विकासाला खीळ बसू नये, असे वाटत असेल तर कट्टरपंथीय घटकांच्या तालावर देश नाचणार नाही, याची खबरदारी तेथील राज्यकर्त्यांना घ्यायला हवी.
भारतात सुदैवाने मोदी सरकारच्या राजवटीत मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्य केवळ सुरक्षित तर आहेतच; पण त्यांना त्यांची सर्वांगीण प्रगती करण्याची संधीही मिळत आहे. भारतात हिंदूंमध्ये असाही एक वर्ग आहे की, त्याला मुस्लिमांच्या वाढत्या संख्येमुळे आपण भविष्यात अल्पसंख्य होऊ, अशी भीती वाटते. धर्माच्या नावावर भारत-पाक फाळणी झाली; पण ती योग्य पद्धतीने व्हायला हवी होती, असेही या वर्गाचे म्हणणे आहे.
म्हणजे भारत हिंदूंचा आणि पाकिस्तान मुस्लिमांचा व्हायला हवा होता; पण तसे झाले नाही. कोट्यवधी मुस्लिम भारतातच राहिले आणि त्यांच्या वाढत्या लोकसंख्येबद्दल ते चिंता व्यक्त करतात; पण या देशातील जाणत्या आणि सुजाण वर्गाने धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व ओळखून सर्वधर्म समभाव अंगीकारला आहे. मूळच्या सहिष्णू वृत्तीमुळे भारत लोकशाही धाब्यावर बसवणार्या मध्य पूर्वेतील अनेक मुस्लिम देशांसारखा झाला नाही. त्याची प्रतिक्रिया उमटू नये, याची काळजी म्हणूनच घेतली जाईल.
बांगला देशमधील या हिंसाचाराचा हा प्रश्न भारताला कौशल्याने हाताळावा लागेल. यात शेख हसिना यांच्याही संयमाच्या आणि कौशल्याची कसोटी लागणार आहे. मोदी सरकारनेही याप्रकरणी आततायी भूमिका घेण्याचे टाळून आपली भिस्त शेख हसिना सरकारवर ठेवली आहे. या परिस्थितीत यापेक्षा चांगला पर्याय असू शकत नाही. बांगला देशची संस्कृती ही सर्वसमावेशक बंगाली संस्कृती समजली जाते. रवींद्रनाथ टागोर यांचे 'आमार सोनार बांगला' हे या देशाचे राष्ट्रगीत होते. याचा अर्थ इथे धर्मापेक्षा बंगाली भाषा आणि संस्कृतीला अधिक महत्त्व दिले जाते. पूर्व पाकिस्तानचा बांगला देश झाला, त्यामागे ही विचारधारा आहे. तेथील बहुसंख्य या विचारांचे पाईक आहेत.
त्याचबरोबर काही दहशतवादी संघटनाही या देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याला नख लावत आहेत, हे चिंता वाढविणारे आहे. त्यांचा बंदोबस्त करणे हे हसिना सरकारचे काम आहे. अर्थात, अल्पसंख्य समाजावर अन्याय, अत्याचार होणार नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी तेथील बहुसंख्याक समाजानेही घ्यायला हवी. शेख हसिना यांच्या सरकारच्या धोरणांना पाठबळ देण्यामागे भारताचे हित आहे, हे विसरता कामा नये. अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रे आदींनीही या हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांमुळे जगभरात अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण आहे. या प्रवृत्तीविरुद्ध जगातील लोकशाहीवादी शक्तींनी संघटित मुकाबला करायलाच हवा.
भारतातील मुस्लिम लोकसंख्या 2020 मधील अंदाजानुसार, 20 कोटींच्या घरात जाते. जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला भारत हा तिसर्या क्रमांकाचा देश आहे. सर्वाधिक मुस्लिम अल्पसंख्य लोकसंख्या असलेला देश म्हणूनही भारताची ओळख आहे. जगातील एकूण मुस्लिम लोकसंख्येपैकी 10 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. 'प्यू रिसर्च सेंटर'च्या अंदाजानुसार, 2020 मध्ये या देशातील त्यांची लोकसंख्या 21 कोटी 30 लाख म्हणजे देशाच्या 15.5 टक्के असावी. 2011 मध्ये झालेल्या शिरगणतीनुसार भारतातील मुस्लिमांची संख्या सुमारे 17 कोटी 22 लाख म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या 14.2 टक्के होती. भारतातील शिरगणतीनुसार दरवर्षी देशातील मुस्लिम लोकसंख्या 30 ते 50 लाखांनी वाढते. एवढ्या संख्येने मुस्लिम भारतात अधिक सुरक्षित आहेत.
* धर्मांध इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांचे कटकारस्थान
* खालेदा झिया आणि जमात-ए-इस्लामी युती धोकादायक
* शेख हसिना यांची सावध भूमिका
* धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेवर आघात
* हिंदूविरोधी हिंसाचारात छळ, जाळपोळ, लुटालूट
* हिंदूंच्या संख्येत सातत्याने घट
* नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित
* धर्माधिष्ठित राजकारणाचा धोका
* भारतात मुस्लिम पूर्ण सुरक्षित
* संघटित मुकाबल्याची गरज
* एकूण लोकसंख्येत 90 टक्क्यांहून अधिक मुस्लिम.
* गेल्या 40 वर्षांत हिंदूंची लोकसंख्या 13.5 टक्क्यांवरून 8. 5 टक्क्यांवर (1.7 कोटी)
(बांगला देश सरकारची आकडेवारी)
* दरवर्षी बांगला देश सोडून जाणार्या हिंदूंची संख्या सरासरी 2.30 लाख
* रोज देश सोडून जाणार्या हिंदूंची सरासरी संख्या 632
* 1964 ते 2013 पर्यंत बांगला देशमधून बाहेर पडलेल्या हिंदूंची संख्या 1.13 कोटी
(स्रोत : ढाका विद्यापीठ)