रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या मुख्य व्याज दर 'जैसे थे' ठेवण्याच्या निर्णयामागे परदेशात थैमान घालत असलेल्या 'ओमायक्रॉन' या कोरोनाच्या नव्या अवताराची भीती आहे. भावी काळात विकासाची गती आणखी वाढू शकेल, असा आशावादी सूरही या धोरणातून व्यक्त होतो. अर्थव्यवस्थावाढीचे संकेत अलीकडील विकास दरानेही दिले आहेत. त्यामुळे तिची वाढ दुहेरी आकड्यात होऊ शकते.
गेल्या काही महिन्यांपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी बरेच शुभसंकेत मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने गेल्या बुधवारी जाहीर केलेले धोरण विकासाची गती भविष्यात आणखी वाढू शकेल, असा आशावाद व्यक्त करणारे आहे. अर्थात, मुख्य व्याज दर 'जैसे थे' ठेवले जाणार, हे अपेक्षितच होते. सलग नवव्यांदा रेपो आणि इतर दर कायम ठेवण्याचे कारण प्रामुख्याने 'ओमायक्रॉन'च्या संकटामुळे जागतिक पातळीवर निर्माण झालेली संभाव्य अनिश्चितता असणार.
कोरोनाचा हा नवा व्हेरियंट अपेक्षेपेक्षा सौम्य असला, तरी जगातील अनेक देशांत त्याचा तसेच कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे. त्यामुळे नुकसानीचे धोके नजरेआड करता येत नाहीत. त्यातच वीज आणि वस्तूंच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक पुरवठा प्रणालीतील अडथळे हे घटकही समस्यांमध्ये भर टाकत आहेत. जगात यामुळे जी उलथापालथ होत आहे, त्याच्या परिणामांपासून आपला देश अलग राहू शकत नाही. त्याचे बरे-वाईट परिणाम होणार, हे रिझर्व्ह बँकेने गृहीतच धरले आहे.
कर महसुलातील वाढीमुळे सार्वजनिक अर्थसहाय्याला मिळालेली बळकटी, अनेक क्षेत्रांनी गाठलेली कोरोना महामारीपूर्व उत्पादनाची पातळी अशासारखे घटक विकासाभिमुखतेला अनुकूल असले, तरी अर्थव्यवस्था अद्याप स्वयंसिद्ध आणि टिकाऊ होण्याइतकी मजबूत झालेली नसल्याचे वास्तव रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने मान्य केल्यानेच धोरणात्मक मदत पुन्हा देऊ केलेली दिसते.
त्यामुळेच रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो रेपो दर कोणत्याही बदलाविना 4 टक्क्यांवर आणि बँका रिझर्व्ह बँकेकडे आपल्या ठेवी वा पैसे ज्या दराने ठेवतात तो रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवणे रिझर्व्ह बँकेने पसंद केलेले आहे. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी आणि बँक दरदेखील 4.25 टक्क्यांवर कायम आहे.
'अकोमोडेटिव्ह' धोरण
विकासाभिमुखतेवर भर असल्यानेच समितीने एका सदस्याचा विरोध वगळता 'अकोमोडेटिव्ह' धोरण कायम ठेवण्याचे ठरविलेले असावे. पतधोरणाची ही सर्वसमावेशक भूमिका अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन आणि शाश्वत वृद्धी कायम राखण्यासाठी परिस्थितीनुसार तशीच ठेवण्याचा इरादा यातून स्पष्ट होतो.
तथापि, विकासाला चालना देताना महागाई दर आटोक्यात ठेवणे ही तारेवरची कसरत असून, या कसोटीला सामोरे जाण्यात रिझर्व्ह बँक कितपत यशस्वी होते, हे येणार्या काळावरून स्पष्ट होईल. मुख्य व्याज दर कायम ठेवण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. कोरोनाशी टक्कर देताना त्यामुळे होणार्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी समावेशक भूमिका घ्यायलाच हवी; पण ती घेताना महागाई म्हणजेच चलन फुगवटा नियंत्रणात राखण्याची खबरदारी घेण्याचे जे आश्वासन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिले आहे, ते पाळणे अवघड जाऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेने 2022 या आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा म्हणजे जीडीपीचा साडेनऊ टक्के दराचा अंदाज कायम ठेवताना त्या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीतील महागाई दर 5.7 टक्के एवढा राहील आणि नंतर तो कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. सुदैवाने किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित दर हा संथावलेला असला, तरी या आकडेवारीच्या तुलनेत प्रत्यक्षात महागाईची झळ सर्वसामान्यांना बसत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. अन्न, खाद्यवस्तू किती महागल्या आहेत, याचा अनुभव सर्वांनाच येत आहे.
त्यातच अवकाळी पावसाने भाजीपाला, फळफळावळ यांचे दर मोठ्या प्रमाणावर वधारलेले आहेत. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनावरील करकपातीचा चलनवाढ काही प्रमाणात आटोक्यात ठेवण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे, हे मान्य करावे लागेल. खासगी स्तरावरील वस्तूंचा खप आणि खासगी क्षेत्रातील भांडवली खर्च अद्याप कोरोनापूर्व पातळीवर आलेला नाही. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत व्याज दर 'जैसे थे' ठेवणे हा योग्य आणि व्यवहार्य मार्ग होता आणि तो मध्यवर्ती बँकेने स्वीकारला आहे. रिझर्व्ह बँकेला बाजारपेठेतील अतिरिक्त तरलताही शोषून घ्यायची आहे; कारण आज ना उद्या परिस्थिती सर्वसाधारण होणे, हेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच हा सावध पवित्रा स्वीकारलेला असणार.
विकास दरही आश्वासक
अलीकडेच चालू आर्थिक वर्षातील दुसर्या तिमाहीची जी जीडीपीची आकडेवारी जाहीर झाली, तिचा सूरही आश्वासक आहे, हे इथे आवर्जून निदर्शनास आणून द्यायला हवे. पतधोरणाइतकेच त्याला महत्त्व असून, ही आकडेवारी अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा बॅरोमीटर मानला जातो. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार जीडीपी म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या दरात 8.4 टक्के इतकी वाढ नोंदविली आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेची अवस्था अत्यंत वाईट होती; पण या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 20.1 टक्के वाढीची विक्रमी झेप तिने घेतली. अर्थात, आधीच्या उणे विकास दराच्या तुलनेत त्याकडे पाहावयास हवे; पण दुसर्या तिमाहीत हा विकास दर स्थिरावलेला दिसतो.
या आर्थिक वर्षाच्या पुढील 2 तिमाहींत हा आकडा वाढता राहिला, तर आर्थिक आघाडीवरील ते मोठे यश ठरेल. गेल्यावर्षीपासून सुरू असलेली अर्थव्यवस्था फेरउभारी प्रक्रिया पुढे नेटाने सुरू असल्याचे ही आकडेवारी स्पष्ट करते. कोरोना महामारीच्या काळातही सलग चार तिमाहींमध्ये अर्थव्यवस्थेत वाढ नोंदवणार्या अगदी थोड्या देशांत भारताची गणना झाली आहे. पहिल्या सहामाहीत अर्थव्यवस्थेतील वाढ 13.7 टक्के झाली असल्याने या आर्थिक वर्षात ही वाढ दुहेरी अंकातील असण्याची दाट शक्यता आहे.
एकंदरीत मॅक्रोइकॉनॉमिक्सचे काही मूलभूत घटकही प्रगतीची दिशा दर्शविणारे आहेत. काही वस्तूंचा अपवाद वगळता किरकोळ चलनवाढ 5 टक्क्यांच्या खाली आहे. चालू खात्याची स्थिती समाधानकारक असून, इतर देशांच्या तुलनेत आर्थिक तूट त्यांच्यापेक्षा कमी आहे. 2007-08 मध्ये जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगावेळी आपली अर्थव्यवस्था कमालीची खराब झाली होती. त्यापेक्षा या खेपेची आपली कामगिरी चांगली आहे. काही घटकही भावी काळ आर्थिकदृष्ट्या चांगला जाईल, हे सूचित करणारे म्हणावे लागतील.
उदा., नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी संकलनाने गाठलेला 1.31 लाख कोटी रुपयांचा टप्प्पा. खपात आणि वस्तू वापरात किती वाढ झाली, याचा तो निदर्शक आहे. पहिल्या आणि दुसर्या तिमाहीत सेवा क्षेत्रातील वाढ दुहेरी अंकातील आहे. दुसर्या तिमाहीत उद्योगांची वाढ 7 टक्के असून, ऑक्टोबरमध्ये 8 मूलभूत क्षेत्रातील (कोअर सेक्टर) वाढ 7. 5 टक्के आहे. उत्पादनासाठीचा पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) ऑक्टोबरमधील 55.9 टक्क्यांवरून नोव्हेंबरमध्ये 57.6 वर गेला. 2015 ते 2019 या कालावधीतील देशाच्या उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीने चीनलाही मागे टाकले आहे.
उद्योग क्षेत्राचा विश्वास
'ओमायक्रॉन'चे भय अर्थतज्ज्ञांना वाटत असले, तरी भारतातील एफएमसीजी आणि इतर कंपन्यांना त्याचा प्रतिकूल परिणाम आपल्या व्यवसायावर होणार नाही, याची खात्री आहे. कोव्हिडच्या आणखी लाटा भविष्यात आल्या, तरी त्या भारत परतावून तर लावेलच; पण त्याबरोबरच या संकटातून बाहेर पडून झपाट्याने जे आर्थिक कमबॅक करेल ते जगाला अचंबित करणारे असेल, असा जो ठाम विश्वास रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांनी व्यक्त केला आहे, तो उद्योग क्षेत्राचा प्रातिनिधिक सूर म्हणावा लागेल. महिंद्रा समूह, पार्ले, मॅरिको, अमूल, आयटीसी इत्यादी कंपन्यांचे सीईओ मागणी जोरदार असल्याचे सांगत असून, पुरवठा साखळीही मजबूत असल्याची खात्री देत आहेत.
कोरोनामुळे गेल्या 2 वर्षांमध्ये अनेक निर्बंधांमुळे घरात अडकून पडलेले लोक आता मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडलेले आहेत, त्यामुळे रेस्टॉरंटस्, हॉटेल्स, मॉल्स, सहलीची ठिकाणे गर्दीने व्यापलेली दिसतील. विमान प्रवाशांच्या संख्येत भर पडली आहे, शेअर बाजारही सेन्सेक्सची विक्रमी पातळी गाठताना दिसतो. शेअर बाजारात परकीय गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर भांडवल घालत आहेत. शेअर बाजार हा भविष्यावर नजर ठेवून असतो, असे म्हटले जाते. भविष्यात आपल्या गुंतवणुकीतून आपल्याला घसघशीत परतावा मिळणार असल्याची खात्री असल्याने ते हे भांडवल घालत आहेत.
राष्ट्रीय अग्रक्रमाचा विषय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर्सची व्हावी, हे ध्येय ठेवले आहे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेची गती कमी न होता कशी वाढेल, हे पाहायला हवे. ते साध्य करावयाचे असेल तर पुढील 5 वर्षांमध्ये आपली अर्थव्यवस्था वर्षाला 9 टक्के वेगाने वाढली पाहिजे. याचा अर्थ दरडोई उत्पन्न 3,300 डॉलर्सवर जायला हवे. त्याचा लाभ देशात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी होईल. देशाच्या आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सोयीसुविधाही मोठ्या प्रमाणावर वाढतील. सर्व देशवासीयांनी हा राष्ट्रीय अग्रक्रमाचा विषय केल्यास हे उद्दिष्ट गाठायला मदतच होणार आहे.
मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रतिनिधित्व करणार्या गीता गोपीनाथ यांनीही भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे मान्य केले होते. भारताचा विकास दर जगात सर्वोच्च राहण्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यानंतर गोल्डमन सॅक्स, फिच, मूडीज या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीज्नेही भारताच्या विकास दराचे आधीचे अंदाज बदलून त्यात सुधारणा केल्या होत्या.
कोरोना काळात इतर अनेक देश बचावाच्या पवित्र्यात असताना मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणांवर जोर दिल्याचा फायदा आपल्या अर्थव्यवस्थेला झाला. आपल्या देशात स्टार्टअप्स संस्कृती चांगलीच रुजली आहे. ज्या कंपन्यांचे मूल्यांकन 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे अशांना युनिकॉर्न म्हटले जाते. अशा स्टार्टअप्सची संख्या 66 च्या घरात गेली आहे. एकंदरीत प्रगतीचे असे अनेक निदर्शक अर्थव्यवस्थेविषयी विश्वास वाढविणारे आहेत.
उपेक्षितांना न्याय कधी?
अर्थात, काही बाबी मात्र काहीशा दुर्लक्षित आहेत. त्याबाबत तातडीने काही पावले टाकावी लागतील. शहरी- ग्रामीण, बड्या विरुध्द छोट्या कंपन्या, संघटित आणि असंघटित वर्ग यांच्यातील वाढती दरी हा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. वाढती विषमताही आपल्या अर्थव्यवस्थेला घातक ठरणार आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी 57 टक्के उत्पन्न 10 टक्के लोकांकडे आहे.
तळातील उपेक्षित 50 टक्के लोकांकडे केवळ 13 टक्के उत्पन्नाचा वाटा येतो, ही अलीकडील पाहणी त्याचे विदारक स्वरूप स्पष्ट करणारी आहे. असंघटित क्षेत्रातील दुर्लक्षित घटकांना कोणी वालीच उरलेला नाही. कोरोना काळात बेरोजगार झालेल्या लाखो हातांना काम नाही. ग्रामीण आणि अर्धनागरी भागातील बेरोजगारीची समस्या अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे जीडीपीच्या आकडेवारीवर समाधान न मानता अशा उपेक्षित वर्गाच्या व्यापक जनकल्याणाच्या योजना आखून त्या अंमलात आणल्या पाहिजेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वे (फंडामेंटल्स) मजबूत असून, त्याआधारे देशाने घसरणीला लागलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणली. संकटातून गती घेऊन बाहेर पडण्याची देशाची क्षमता (रेझिलिअन्स) यातून अधोरेखित होते. कोरोनाच्या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न सरकारने निर्धाराने केला. या निश्चयाने भावी काळात वाटचाल करताना या अर्थव्यवस्थेला संवेदनशीलतेचा 'ह्युमन टच' असेल, अशी अपेक्षा आपण करूयात.
* सलग नवव्यांदा 'जैसे थे' दर
* 'ओमायक्रॉन'मुळे अनिश्चितता
* रिझर्व्ह बँकेला वास्तवाची जाण
* विकासाभिमुखतेवर भर
* महागाई रोखण्याचे आव्हान
* विकास दर स्थिरावलेला
* राष्ट्रीय अग्रक्रमाचा विषय
* बेरोजगारीवर उपाय कधी?
* विषमतेची वाढती दरी
* 'ह्युमन टच'ची गरज
डॉ. योगेश प्र. जाधव