गत सप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांक अनुक्रमे एकूण 462.20 अंक व 1492.52 अंकांची घसरण होऊन 17806.8 अंक व 59845.29 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये 2.53 टक्के, तर सेन्सेक्समध्ये 2.43 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. केवळ शुक्रवारचा विचार केल्यास, बीएसईचे भांडवल बाजारमूल्य एकाच दिवसात 280.55 लाख कोटींवरून 8.43 लाख कोटींनी घटून 272.12 लाख कोटींपर्यंत खाली आले. मागील 5 दिवसांमध्ये बीएसईचे भांडवल बाजारमूल्य 15.78 लाख कोटींनी घटले. 14 डिसेंबर रोजी बाजाराचे भांंडवल मूल्य (मार्केट कॅप) आतापर्यंत सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच 291.25 लाख कोटी होते; परंतु केवळ दहाच दिवसांत (7 ट्रेडिंग सेशन्स) हे भांडवल बाजारमूल्य 19.13 लाख कोटींनी घटून 280.55 लाख कोटींवर आले.
सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढत असलेल्या व्याजदरांमुळे बाजारात काही प्रमाणात नकारात्मक वातावरण होते; परंतु मागील सप्ताहात चीन आणि जपानमध्ये वाढत असलेल्या 'कोरोना'च्या प्रसारामुळे बाजारात घसरण सुरू झाली. या सप्ताहात बँकांसह सर्वच क्षेत्रांनी पडझडीत भाग घेतला. येस बँकेचा समभाग एकाच सप्ताहात सुमारे (22.27 टक्के ) कोसळला. याचप्रमाणे इंडसिंड बँक 7.40 टक्के, तर एसबीआय 6.81 टक्के घटला. याचप्रमाणे टाटा मोटर्स 9.20 टक्के, टाटा स्टील 7.84 टक्के घटले. एकूण 2022 सालाचा विचार करता, या सप्ताहापर्यंत मिडकॅप निर्देशांक आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक यांनी वार्षिक पातळीवर उणे परतावा (निर्गेटिव्ह रिटर्न) दिला.
कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या 'रिलायन्स कॅपीटल' कंपनीच्या लिलावामध्ये नवे वळण. गत सप्ताहात लिलावासाठी बोली लावण्याची अखेरची मुदत बुधवारी होती. त्यानुसार टोरंट समूहाने सर्वाधिक 8640 ची बोली लावली होती. परंतु शुक्रवारअखेर हिंदुजा समूहाने 9000 कोटींची बोली लावली. यापैकी 8800 कोटी रुपये रक्कम आगाऊ (अपफ्रंट) भरण्याची तयारीदेखील दर्शविली. परंतु मुदत संपून गेल्यावर बोली लावल्याने टोरंट समूहाने यावर आक्षेप घेतला आहे. यावर 'रिलायन्स कॅपीटल'ला कर्ज दिलेल्या वित्तपुरवठा केलेल्या वित्तसंस्थांची (कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स) समिती लवकरच कायदेशीर बाबी पडताळून निर्णय घेणार.
दिवाळखोर कंपनी 'रिलायन्स इन्फ्राटेल'चे 'रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम'कडे हस्तांतरण पूर्ण. अंबानी बंधूंपैकी धाकटे बंधू 'अनिल अंबानी' यांची दिवाळखोर 'रिलायन्स इन्फाटेल'वर दिवाळखोरी प्रक्रियेअंतर्गत लिलाव प्रक्रिया सुरू होती. या लिलाव प्रक्रियेअंतर्गत थोरले बंधू 'मुकेश अंबानी' यांनी ही कंपनी विकत घेतली. यासाठी रिलायन्स इन्फ्राटेलला कर्ज देणार्या 'एसबीआय'च्या एस्क्रो खात्यामध्ये जिओ इन्फ्रोकॉमने 3720 कोटी जमा केले. यामुळे रिलायन्स इन्फ्राटेलचे 178000 किलो मीटर्सचे फायबर ऑप्टीक केबलचे जाळे व 43540 मोबाईल टॉवर्सचे जाळे जिओ इन्फोकॉमला मिळाले. 'एसबीआय'च्या एस्क्रो खात्यामधून रिलायन्स इन्फ्राटेलला कर्जपुरवठा केलेल्या वित्तसंस्थांची देणी भागवली जाणार.
बँकाची कर्जे बुडवून फरार झालेल्या सर्वात मोठ्या 7 थकबाकी- दारांकडून एकूण 37186 कोटींची कर्जे बुडीत खात्यात. यापैकी नीरव मोदी आणि चोक्सीचे 13500 कोटी आणि विजय मल्ल्याचे 3000 कोटींचे कर्ज बुडीत. यापैकी 'ईडी'मार्फत या बड्या थकबाकीदारांची 33862 कोटींची संपत्ती गोठवली गेली. त्यापैकी 15113 कोटींची संपत्ती कर्जदात्या बँकांना परत करण्यात आली. आणि या संपत्तीची विक्री करून बँकांना आतापर्यंत 7975 कोटींचा निधी मिळाला. तसेच देशातील सर्वात मोठे पहिले 50 स्वघोषित दिवाळखोरांकडून बँकांना 92570 कोटींचे येणे बाकी.
'आयडीबीआय'मधील केेंद्र सरकार व 'एलआयसी'चा हिस्सा विक्री करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील. यामधील 'एलआयसी'चा हिस्सा खरेदीवर 'करसवलत' मिळणार. आयडीबीआयमध्ये केेंद्र सरकारचा 30.48 टक्के, तर एलआयसीचा 30.24 टक्के हिस्सा/विक्री साठी प्रयत्न. खरेदीदाराने या हिस्सा खरेदीसाठी बोली लावून हिस्सा खरेदी करण्याचे निश्चित केल्यानंतर जर 'आयडीबीआय बँके'च्या समभागांची किंमत वाढली तर सामान्य नियमाप्रमाणे ही वाढीव किंमत खरेदीदाराच्या उत्पन्नामध्ये 'इतर उत्पन्न' म्हणून गणली जाते. परंतु या व्यवहारात या उत्पन्नावर सरकारतर्फे खरेदीदारास करसवलत मिळणार आहे.
'पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी' ही निवृत्तीवेतना- संबंधी सरकारी नियामक संस्था लवकरच 'नॅशनल पेन्शन स्कीम' अंतर्गत नवीन पेन्शन योजना आणणार. यामध्ये पेन्शनधारकाला पुढील 10 वर्षांसाठी किमान 4 ते 5 टक्के व्याजदराने गॅरंटीड (हमीपात्र) परतावा मिळणार. यामध्ये खातेधारकाकडून किमान वार्षिक 5 हजारांची गुंतवणूक अपेक्षित असेल. गुंतवणूकदाराच्या वयाची कमाल मर्यादा 50 वर्षे असेल. योजनेत नव्याने सहभागासाठी मे-जून 2023 पर्यंत या योजनेचे अनावरण होण्याची शक्यता.
'रिलायन्य रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड' कंपनीकडून जर्मनीची 'मेट्रोकॅश अँड कॅरी इंडिया' कंपनीची खरेदी यासाठी रिलायन्सने 2850 कोटी रुपये मोजले. या करारानुसार 'मेट्रो'ची 21 शहरांतील 31 मोठी दुकाने रिलायन्सच्या ताब्यात येतील. सर्व कर्मचारी तसेच 'मेट्रो' कंपनीच्या जागा व मालमत्ता यापुढे रिलायन्सला मिळतील. 2003 साली 'मेट्रो इंडिया'ने भारतात पदार्पण केले होते. सध्या या कंपनीचा वार्षिक महसूल 1 अब्ज डॉलर्सच्या घरात. मार्च 2023 पर्यंत सर्व व्यवहार पूर्ण होण्याची अपेक्षा.
येस बँकेने थकीत कर्जे असणार्या डिश टिव्ही, एशियन हॉटेल्स (नॉर्थ), अवंथारियलिटीसारख्या 7 कंपन्यांचे समभाग (इन्व्होक्ड शेअर्स) कर्ज पुनर्बांधणी कंपनी (अॅसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी) 'जेसी फ्लॉवर्स'कडे हस्तांतरित. एकूण 48 हजार कोटींच्या थकीत कर्जाची पुनर्बांधणीसाठी येस बँकेकडून हे पाऊल उचलले गेले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून 'झाओमी' या मोबाईल फोन बनवणार्या कंपनीला दिलासा. कर संचालनालयामार्फत गोठवलेल्या 3700 कोटींच्या ठेवींवरील बधने काही अटी शर्तींसह हटवली. कर चुकवून भारताबाहेर पैसे नेल्याच्या आरोपाखाली 'झाओमी'च्या ठेवी गोठवण्यात आल्या होत्या.
16 डिसेंबरअखेर भारताची विदेश गंगाजळी 571 दशलक्ष डॉलर्स नी घटून 563.5 अब्ज डॉलर्स झाली. सलग 5 आठवडे गंगाजळीत वाढ झाल्यानंतर प्रथमच या सप्ताहात गंगाजळीत घट झाली.