नव्या आर्थिक वर्षात अर्थात दि. 1 एप्रिल 2022 पासून आयकर नियमांव्यतिरिक्त इतर विभागांमध्ये झालेले बदल हे खालीलप्रमाणे आहे.
पोस्ट ऑफिसच्या स्मॉल सेव्हिंग योजनेत गुंतवणूक करणार्यांसाठी आवश्यक बदल होणार आहेत. 1 एप्रिल 2022 पासून पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि मुदत ठेव खात्यांवरील व्याजाचे पैसे फक्त बचत खात्यात उपलब्ध असतील. पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही व्याजाचे पैसे रोखीने घेऊ शकत नाही. बचत खाते लिंक केल्यावर, व्याजाचे पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केले जातील. सरकारने MIS, SCSS, ड, टाईम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व्याज जमा करण्यासाठी बचत खाते वापरणे अनिवार्य केले आहे.
1 एप्रिलपासून म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे पैसे चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे करता येणार नाहीत. म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF युटिलिटीज (MFU) 31 मार्च 2022 पासून चेक-डीडी इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे. या बदलानुसार 1 एप्रिल 2022 पासून म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तुम्हाला फक्त UPI किंवा नेटबँकिंगद्वारे पैसे द्यावे लागतील.
1 एप्रिल 2022 पासून अॅक्सिस बँकेच्या पगार किंवा बचत खात्यावरील नियमात बदल करण्यात आला आहे. बँकेने बचत खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा 10 हजारांवरून 12 हजार रुपये केली आहे. अदखड बँकेच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने मोफत रोख व्यवहारांची विहित मर्यादादेखील बदलून चार विनामूल्य व्यवहार किंवा 1.5 लाख रुपये केली आहे. तसेच पंजाब नॅशनल बँक एप्रिलमध्ये पीपीएस लागू करत आहे. 4 एप्रिलपासून 10 लाख आणि त्यावरील धनादेशांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेतील व्यवहारातून म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणार्या उत्पन्नावर 1 एप्रिलपासून 30 टक्के कर आकारला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, आभासी डिजिटल मालमत्तेतील व्यवहारांमध्ये विलक्षण वाढ झाली आहे. या व्यवहारांची तीव्रता आणि वारंवारता यामुळे विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्यानुसार, कर आकारणीसाठी व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या, मी प्रदान करण्याचा प्रस्ताव देतो की, कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणार्या उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर आकारला जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षापासून सुधारित प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरणार्या लोकांनाही दिलासा दिला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे की, कर भरणा कमी झाल्यास सुधारित कर भरण्याची विंडो मूल्यांकनाच्या वर्षापासून दोन वर्षांसाठी खुली राहील. हा नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रस्ताव दिला होता की, दरवर्षी 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीएफ पेमेंटवर कर आकारला जाईल. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार एखाद्या कर्मचार्याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या योगदानावरील व्याजावर कर आकारला जातो.
वित्त विधेयक 2022 मधील सुधारणांनुसार, लोकसभेत मांडण्यात आले की, सरकारने आभासी डिजिटल मालमत्तेतील नफ्यापासून होणार्या तोट्याशी संबंधित कलमातून 'अन्य' हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा अर्थ असा की, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) च्या हस्तांतरणातून होणारा तोटा दुसर्या आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे उद्भवलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत सेट ऑफ करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. उदा. तुम्हाला बिटकॉईनवर रु. 100 चा फायदा झाला आणि तुम्हाला Dogecoin वर रु. 70 चा तोटा झाला, तर या परिस्थितीत तुम्हाला प्राप्तिकर हा 100 रुपयांच्या कमाईवर भरावा लागेल. तुमचा 70 रुपयांचा तोटा वजा करून प्रत्यक्षात तुम्हाला झालेल्या 30 रुपयांच्या निव्वळ नफ्यावर हा कर आकारला जाणार नाही.
राज्य सरकारी कर्मचारी आता त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 14% पर्यंत त्यांच्या नियोक्त्याने केलेल्या कलम 80 CCD(2) अंतर्गत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) वर 14 टक्के कर लाभाचा किंवा कर वजावटीचा दावा करू शकतील. सदर वजावट या कलमाखालील केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांप्रमाणेच असेल. आधी केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी यांच्या तरतुदींमध्ये फरक होता.
लेखक – आयसीएआय (ICAI) च्या डब्ल्यूआयआरसीच्या कोल्हापूर शाखेचे चेअरमन आहेत.