रशियाकडून होणार्या तेल आयातीबाबत अमेरिका व युरोपीय देशांनी अनेक आक्षेप घेतले; पण भारताने राष्ट्रीय हितासाठी ते झुगारून लावले. आजघडीला मोठे विकसित देश सामरिक आणि आर्थिक शक्तीच्या जोरावर अन्य देशांवर अटी आणि निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशावेळी भारत स्वतंत्र आर्थिक, सामरिक आणि परराष्ट्र धोरणाच्या आधारावर हिताचे रक्षण करण्याच्या इच्छाशक्तीच्या बळावर वाटचाल करत आहे. हेच स्वातंत्र्य आणि आत्मनिर्भरता आपल्या देशाच्या विकास आणि समृद्धीचा आधार ठरणार आहे.
आजघडीला भारतासह संपूर्ण जग महागाईचा सामना करत आहे. परंतु, दिलासादायक बाब म्हणजे, अमेरिका, युरोपीय देशच नाही; तर अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात महागाईचा दर कमी राहिला. युरोपीय समुदायातील देशांत डिसेंबरमध्ये महागाईचा सरासरी दर हा 10.4 टक्के राहिला. हाच दर हंगेरीत 25 टक्के, पोलंडमध्ये 15.3 टक्के, इटलीत 12.3 टक्के, नेदरलँडमध्ये 11 टक्के, ऑस्ट्रियात 10.5 टक्के आणि पोर्तुगाल येथे 9.8 टक्के आहे. अमेरिकेत महागाईचा दर 6.5 टक्के राहिला असून, हा दर गेल्यावर्षी जून महिन्यात नऊ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. जगात वाढत्या महागाईमागे तेलाचे वाढते दर हे कारणीभूत आहेत.
अर्थात, अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला तेलाच्या जागतिक किमतीचा फटका बसत नाही. तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महाग झाल्याने अमेरिकेलाही महागाईची झळ बसली. युरोपीय देशांत अलीकडच्या काळात ऊर्जा (खाद्यतेल, पेट्रोल आदी) दरात 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. युरोपात महागाई वाढण्यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे, खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील वाढ; पण भारतात अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत महागाईचा दर कमी असतानाही त्यात आणखी घट होऊन डिसेंबर महिन्यात 5.72 टक्के झाली. जानेवारीत त्यात पुन्हा वाढ झाली. अर्थात, भारतात गेल्या काही महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ न होण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, रशियाकडून स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची होणारी खरेदी होय. परिणामी, किमती स्थिर राहिल्या आहेत.
जागतिक वातावरणामुळे आणि बाजाराच्या स्थितीमुळे भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत नसून, तो एक स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणांचा भाग आहे. आर्थिक सिद्धांतानुसार महागाई दरवाढीचा पहिला परिणाम व्याज दरांवर होतो आणि व्याज दरवाढीमुळे आर्थिक विकासाला अडथळा येते. रशिया आणि युक्रेन युद्ध भडकल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडून रशियावर विविध निर्बंध लावण्याचे प्रयत्न केले गेले आणि होत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे, रशियाच्या तेल आणि गॅस विक्रीत घट झाली. रशियाकडून तेल आणि गॅस घेतल्यास कर्जावर, बँकिंग चॅनेलवर परिणाम होईल आणि संबंधितांना अर्थसहाय्य मिळणार नाही, अशी तंबी अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी दिली. त्याचवेळी अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियाच्या तेलाच्या किमान दराची अट घातली.
अमेरिका आणि युरोपीय देशांची 'स्विफ्ट' कर्ज व्यवस्थेवर एकाधिकारशाही आहे आणि त्याचा वापर ते एखाद्या शस्त्राप्रमाणे करतात. मात्र, भारताने या निर्बंधाकडे दुर्लक्ष करत रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली. भारत आज रशियाकडून 33.28 डॉलरच्या सवलतीत तेल खरेदी करत आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जी-7 देशांनी तेलाचा किमान दर 60 डॉलर प्रतिबॅरल निश्चित केला असून, त्यापेक्षा कमी दरावर भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास पश्चिम देशांतील जहाज सेवा आणि विमान सेवेचा लाभ घेता येणार नाही, असे युरोपीय देशांनी बजावले; पण भारताने या इशार्याला उत्तर देत बिगर पश्चिमी देशांच्या जहाज सेवेतून रशियाकडून तेलाची खरेदी केली जाईल, असे स्पष्ट केलेे.
भारत आणि रशियाने आपापसातील व्यवहारात 'स्विफ्ट' व्यवस्था लागू न करण्याचे ठरवलेे आहे. एवढेच नाही, तर परस्परांतील व्यवहार आगामी काळात रुपये आणि रुबेल चलनातच करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. याच काळात तेल उत्पादक देश मात्र कच्च्या तेलाच्या किमती जादा ठेवण्यासाठी उत्पादनात कपात करत आहेत. रशियाने मात्र बिनदिक्कतपणे अमेरिका आणि युरोपीय देशांंच्या प्रभावाखाली नसलेल्या भारताप्रमाणेच अन्य आशियाई देशांना तेल विक्री सुरू ठेवली.
राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असून, रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच राहील, असे भारताने म्हटले आहे. अर्थात, भारताला सवलतीत तेल मिळत आहे. कारण, भारतच एक स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण ठेवण्याबाबत ठाम राहू शकतो, असा रशियाला विश्वास आहे. यादरम्यान, अनेक युरोपीय देशांनी दुहेरी भूमिका घेत रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली. भारत आणि अन्य देशांना तेल विक्री सुरूच ठेवल्याने रशियाचा तेल बाजारावरचा दबदबा कायम राहिला. 2021-22 मध्ये भारताला एकूण तेल आयातीवर 119 अब्ज डॉलर खर्च करावे लागले होते; पण गेल्यावर्षी युद्ध आणि अन्य कारणांमुळे तेलाच्या किमती भडकल्या. याचा परिणाम तेलाचे देयक प्रचंड वाढण्यात झाला असता; पण भारताने अमेरिका व युरोपीय देशांच्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करत तेल खरेदी सुरूच ठेवली आणि त्याचवेळी त्यात वाढही केली.
भारत हा एकूण गरजेच्या 0.2 टक्के तेल रशियाकडून खरेदी करत होता. मात्र, नोव्हेंबर 2022 पर्यंत हा आकडा 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला. 7 डिसेंबर 2022 रोजी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी राज्यसभेत सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, यापुढेही स्वस्त दराने तेल विकणार्या देशांकडून खरेदी केली जाईल. रशियाकडूनच तेेल खरेदी करावी, असे कोणत्याही तेल कंपन्यांना बंधन घातलेले नाही. परंतु, जेथे स्वस्तात तेल मिळेल, तेथूनच या कंपन्या तेल खरेदी करतील. रशियाकडून भारताने तेल खरेदी सुरू ठेवल्याने युरोपीय देश भारतावर टीका करत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने चुकीची बाजू घेतली आहे, असेही म्हणत आहेत. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आणि त्याला धडा शिकवण्यासाठी सर्व देश त्यावर निर्बंध घालत आहेत. अशावेळी भारत रशियातून तेल आयात करत आहे, असा सूर युरोपीय देशांतून उमटत आहे. भारताने याबाबतची भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे.
भारत तेल खरेदीबाबत स्वतंत्र आहे आणि तो आपल्या हिताचे रक्षण करू इच्छित आहे. ही भूमिका मांडताना भारताने युरोपीय देशांना आरसा दाखवला. बहुतांश युरोपीय देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत आहेत. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी म्हटले की, भारत संपूर्ण महिन्यात एवढे तेल रशियाकडून खरेदी करू शकत नाही, तेवढे तेल युरोपीय देश हे एका रात्रीत खरेदी करतात. त्यामुळे भारताला नैतिकतेचे धडे शिकवू नयेत. यापूर्वी अमेरिकेने इराणवर निर्बंध घातले तेव्हा भारताला इराणकडून तेल खरेदी करणे फायद्याचे राहिले असते. परंतु, अमेरिकेच्या दबावापोटी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील 'यूपीए' सरकारने बोटचेपी भूमिका घेत तेल खरेदी टाळली. तसेच दीर्घकाळापर्यंत त्याचा भरणा न केल्याने इराणकडून होणारी तेल आयात विस्कळीत राहिली.
आता मोदी सरकारने इराणकडून तेल खरेदी वाढविण्याच्या द़ृष्टीने पाऊल उचलले आहे. आजघडीला मोठे विकसित देश आपल्या सामरिक आणि आर्थिक शक्तीच्या जोरावर अन्य देशांवर अटी आणि निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशावेळी भारत स्वतंत्र आर्थिक, सामरिक आणि परराष्ट्र धोरणाच्या आधारावर हिताचे रक्षण करण्याच्या इच्छाशक्तीच्या बळावर वाटचाल करत आहे. हेच स्वातंत्र्य आणि आत्मनिर्भरता आपल्या देशाच्या विकास आणि समृद्धीचा आधार ठरणार आहे.
प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन