अमेरिकेचे धोरण इस्लामी दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यात अपयशी ठरले आहे. अफगाणिस्तानात 20 वर्षांत काहीही बदल घडला नाही. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या चाली वेळीच न रोखल्याने, दहशतवादविरोधी प्रभावी लढाई न केल्याने आणि अफगाणिस्तानात दमदार सुरक्षा कवच तयार न केल्याने आता जगासमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
कैलाश विजयवर्गीय
अफगाणिस्तानवर 20 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तालिबानने कब्जा केला असल्यामुळे जगापुढे इस्लामी कट्टरतावादाचे एक नवे संकट उभे राहिले आहे. असंख्य देशांनी तालिबानी सरकारला मान्यता न देण्याची घोषणा केलेली असूनसुद्धा इस्लामी कट्टरवादी नेत्यांनी तिथे सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. कॅनडाने तालिबान सरकारला मान्यता देणार नाही, अशी घोषणा केली आहे.
अमेरिकी लष्कराच्या घरवापसीनंतर अफगाण सैन्याने ज्याप्रकारे आत्मसमर्पण केले आणि तालिबानने काबूलवर कब्जा केला, त्यावरून अमेरिकेच्या चार माजी राष्ट्राध्यक्षांबरोबरच विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याही धोरणांविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने फौजा मागे घेतल्यानंतर जगापुढे उभ्या राहिलेल्या भीषण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बायडेेन दहशतवादाविरोधात युद्ध सुरूच ठेवण्याची भाषा करताना दिसत आहेत. परंतु, त्याद़ृष्टीने काही ठोस पावले उचलण्याची घोषणा मात्र करत नाहीत. दुसर्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, बायडेेन यांची अगतिकताच त्यातून दिसून येत आहे.
दहशतवादाविरुद्ध लढाई सुरू ठेवण्याची बायडेन यांनी घोषणा केली असली, तरी दहशतवादाला खतपाणी घालणार्या पाकिस्तानला अमेरिकेकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत बंद न करण्याच्या बायडेन यांच्या धोरणावर तेथील अनेक सिनेटर टीका करीत आहेत. टीका केवळ बायडेन यांच्यावरच नव्हे, तर त्यांच्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांवरही होत आहे.
दहशतवादाविरोधात अमेरिकेने दुटप्पी धोरण अवलंबिल्यामुळेच पाकिस्तान आणि अन्य देशांना लगाम घालणे शक्य झालेले नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन याबाबतीत सपशेल अयशस्वी झाल्याचेही समोर आले आहे. अफगाणिस्तानातील अमेरिकी लष्कर माघारी बोलावण्याच्या निर्णयातून असे स्पष्ट झाले आहे की, बायडेन हे एक कमकुवत प्रशासक आहेत.
वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर 20 वर्षांपूर्वी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकी लष्कराने 'नाटो' लष्कराच्या साथीने तालिबान्यांना हुसकावून लावले होते. त्यावेळेपासूनच अमेरिकी लष्कर मोठ्या संख्येने अफगाणिस्तानात तळ ठोकून बसले होते. तालिबान सरकारच्या पतनानंतर चार वर्षांनी अफगाणिस्तानात निवडणुका झाल्या आणि नवीन सरकार सत्तेवर आले. दहा वर्षे हमीद करझाई राष्ट्राध्यक्ष होते. भारत सरकारनेही अफगाणिस्तान सरकारला संपूर्ण मदत केली.
काही प्रकल्पही सुरू करण्यात आले. 'नाटो' लष्कराच्या माघारीनंतर अमेरिका आपल्या धोरणाला अनुसरून सैनिकांची संख्या कमी-जास्त करत राहिली. 2014 मध्ये अमेरिकी लष्कराने अफगाण लष्कराला प्रशिक्षण देण्याचीही घोषणा केली होती. अमेरिकेकडून प्रशिक्षण घेतलेल्या अफगाण लष्कराने तालिबानसमोर नांगी टाकली. तालिबानी सैन्याच्या तिप्पट अधिक जवानांची संख्या आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी युक्त असलेल्या अफगाण लष्कराने आत्मसमर्पण केले.
अफगाणिस्तान लष्कराने इतक्या लवकर शस्त्र खाली का ठेवले, असाही सवाल आता बायडेन प्रशासन उपस्थित करीत आहे. या सर्व घटनांचा स्पष्ट अर्थ असाच होतो की, अमेरिकेचे धोरण इस्लामी दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यात अपयशी ठरले आहे. अफगाणिस्तानात 20 वर्षांत काहीही बदल घडला नाही. या कालावधीत तालिबानींनी अफीमची शेती आणि व्यापार करून हजारो कोटींची कमाई करत राहिले.
तालिबानी नेते अत्याधुनिक हत्यारेही जमवत राहिले. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी ज्या पद्धतीने मालमत्ता घेऊन अफगाणिस्तानातून पळून गेले, ते पाहून असेच वाटते की, अफगाणिस्तानातील सरकार दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार या दोन्हीवर अंकुश ठेवू शकले नाही. अमेरिकी लष्कर 20 वर्षे तिथे तळ ठोकून असतानासुद्धा मोठ्या प्रमाणावर रक्तपात होत राहिला. अफगाणी लष्कराच्या हजारो सैनिकांबरोबरच असंख्य नागरिकही मारले गेले.
अमेरिकेने पाकिस्तानच्या चाली वेळीच न रोखल्याने, दहशतवादविरोधी प्रभावी लढाई न केल्याने आणि अफगाणिस्तानात दमदार सुरक्षा कवच तयार न केल्याने आता जगासमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. तालिबानचा आणि सर्वसामान्य अफगाण नागरिकांचा संपर्क तोडण्याचे काम एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत अमेरिकेला करता आले नाही, हेही स्पष्ट झाले. तालिबानने अमेरिकी लष्कराची पाठ फिरताच सरकार बनविण्याचा आणि लोकांना सुरक्षितता देण्याचा वायदा करून अफगाण लष्कराकडून आत्मसमर्पण करून घेतले.
पाकिस्तान, चीन आणि अन्य काही देशांना सध्या तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यामुळे आनंद झाला आहे. तालिबानी नेत्यांच्या सध्याच्या दिशेवरून असेही दिसून येत आहे की, अफगाणिस्तानच्या नव्या सरकारमध्ये पाकिस्तानधार्जिण्या अनेक नेत्यांचा समावेश असेल. म्हणजेच अफगाणिस्तानच्या नवीन सरकारकडून पाकिस्तानच्या हिताची काळजी घेतली जाईल. पाकिस्तान एकीकडे अफगाणिस्तानवर तालिबानने मिळविलेल्या कब्जामुळे खूश होत आहे, तर दुसरीकडे स्वतःच्याच देशात दहशतवादी सक्रिय होतील म्हणून चिंतितही झाला आहे.
तालिबान्यांच्या या उदयामुळे भारतालाही धोका आहे आणि बांगला देशलाही! संरक्षणविषयक जाणकार असा कयास बांधून आहेत की, बांगला देशात जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांगला देश (जेएमबी) पुन्हा एकदा मोठे घातपात घडवून आणू शकेल. भारत सरकार अफगाणिस्तानातील घडामोडींकडे पूर्णपणे सतर्क राहून पाहत आहे.
दहशतवादाविरोधात भारतातील नरेंद्र मोदी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. आपली सुरक्षा दले जय्यत तयारीत आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयही परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवून आहे. अफगाणिस्तानातील भारतीय नागरिकांना ज्या तत्परतेने परत आणण्यात आले, त्याचे जगभरातून कौतुक होत आहे. अफगाणिस्तानातील सध्याच्या संकटासंदर्भात जग भारताकडे आशेने पाहत आहे. या संकटाच्या स्थितीत भारत योग्य तोच निर्णय घेईल, यात शंकाच नाही.
(लेखक भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव आहेत.)