नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रात 2014 साली मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी देशाला संरक्षण धोरण नव्हते, अशी टीका गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी दिल्ली विद्यापीठात केली. या विद्यापीठाच्या स्थापनेला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
अमित शहा म्हणाले, विद्यापीठे ही बौद्धिक युद्धाची मैदाने बनू नयेत. काही लोकांना भारत हा समस्यांचा देश वाटतो. मात्र देशवासीयांकडे उत्तरे शोधण्याची क्षमता आहे, हे संबंधितांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारत हा भौगोलिक-सांस्कृतिक देश आहे, ही बाब जोवर ध्यानात येणार नाही, तोवर टीकाकारांना भारताची कल्पना येणार नाही.
वर्ष 2014 ते 2022 या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात देशाने बर्याच गोष्टी साध्य केल्या आहेत. याचमुळे आता 80 कोटी लोक स्वतःला देशाचा भाग मानतात. 2014 साली मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी देशाला संरक्षण धोरण नव्हते. पण आम्ही सर्जिकल स्ट्राईक आणि हवाई हल्ले करून देशाला संरक्षण धोरण असल्याचे सिद्ध करून दाखविले.
वर्ष 2014 पासून देशात सातत्याने परिवर्तन सुरू आहे. दिल्ली विद्यापीठ याचे वाहक बनेल, अशी अपेक्षा असल्याचे सांगत शहा पुढे म्हणाले की, काही लोकांनी 'स्वराज'ला 'राज' पर्यंत मर्यादित केले. वास्तविक पाहता 'स्व'वर जोर देणे आवश्यक होते.
'स्वराज'चा अर्थच नवीन भारताचा विचार आहे. जम्मू काश्मीरसाठीचे कलम 370 आणि 35 ए हटविले गेले तर रक्ताच्या नद्या वाहतील, असा प्रचार करण्यात आला. पण पंतप्रधान मोदी यांनी झटक्यात ही दोन कलमे संपुष्टात आणली.