नागपूर : केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकारच्या महसूल विभागामार्फत येत्या 27 डिसेंबर रोजी स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन होणार असून राज्यातील 30 हजार 500 गावांमध्ये या योजनेचा लाभ नागरिकांना आपल्या हक्काची जमीन घराच्या संदर्भामध्ये मिळणार आहे. तूर्तास ग्रामीण भागात हे डिजिटल पद्धतीचे प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. त्यानंतरच्या टप्प्यात शहरी भागात ड्रोन सर्वेक्षण केले जात असून त्यानंतर त्यांना देखील या स्वामित्व योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्र परिषदेत दिली.
एकंदरीत ज्यांचे घर किंवा जमीन आहे त्यांना हे प्रॉपर्टी कार्ड पुढील योजनांसाठी कर्ज सुविधा व इतरही योजनांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. गेली अनेक वर्ष जमिनी नावावर करताना अनेक अडचनींचा सामना करावा लागत होता. वाडी, छोटी ,आदिवासी गावे लक्षात घेता सर्वसामान्य गरजू लोकांना केंद्र व राज्य सरकारच्या 45 योजनांचा लाभ यातून घेता येईल असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारीत निर्णय अपेक्षित आहे. यानुसार मार्च, एप्रिलमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक निवडणूक आयोगामार्फत होईल. राज्यातील निर्णय लादणार नाहीत, स्थानिक पातळीवर या संदर्भातील निर्णय होतील असे संकेत दिले. दरम्यान, वक्फ जमिनीबाबत केंद्र सरकार कायदा करीत आहे. संसदेची कमिटी काम करीत आहे. वक्फ बोर्डाचे नावावर गेलेल्या गरीब व्यक्ती, संस्थेच्या चुकीच्या जमिनी मुक्त व्हाव्यात, ज्यांची जमीन त्यांना ती मिळेल यासाठी महाराष्ट्र सरकार काम करेल असा विश्वास एका प्रश्नाच्या उत्तरात बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे, आमदार चरण सिंग ठाकूर प्रामुख्याने उपस्थित होते.