मुंबई : राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३१० वर पोहोचली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले व गडहिंग्लजसह दिंडोरी, चिपळूण, विक्रमगड, वाडा या तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आला. ही माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
आणखी १३ तालुक्यांच्या शिफारशींबाबत सर्वेक्षण करून तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या दोन तालुक्यांसाठी मंत्री हसन मुश्रीफ, तसेच स्थानिक आमदार अशोकराव माने आणि शिवाजी पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता, असे बावनकुळे म्हणाले.
फायनान्स कंपन्यांना इशारा
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा बँकांकडून तगादा लावून वेठीस धरले जात असल्यास शेतकऱ्यांनी आत्महत्या न करता स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलीस, जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासनाकडे तक्रार करावी. दुष्काळ काळात कोणतीही फायनान्स कंपनी तगादा लावणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
अपूर्ण नळ योजनांसाठी ४८८ कोटी ज्या नळ पाणीपुरवठा योजनांचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि केवळ २५ टक्के काम शिल्लक असल्याने टँकर सुरू करावे लागत आहेत, अशा अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ४०० कोटी रुपये आणि १०-२० टक्के किंवा ५-१० टक्के काम शिल्लक असलेल्या योजनांसाठी ८८ कोटी रुपये असे एकूण ४८८ कोटी रुपये पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत.
आधीच मंजूर निविदा व वर्क ऑर्डरनुसार जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ही कामे पूर्ण करून टँकर बंद करण्याचे निकष जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले.
वीज कनेक्शनअभावी रखडलेल्या राज्यातील सुमारे ४०० ते ५०० नळ योजनांना डीपीसी निधीतून वीजजोडणी दिली जाईल. तसेच, वीजबिल थकल्याने कनेक्शन कापलेल्या योजनांचे मागील बिल थकीत ठेवून केवळ चालू बिल घेत तत्काळ वीजजोडणी सुरू करण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या.