रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात महागाईनंतर अन्नधान्य टंचाईचा भस्मासूर डोके वर काढू लागला आहे. यातूनच विविध देशांनी खाद्यान्न निर्यातीवर निर्बंध घालणे सुरू केले आहे. भारताने गहू, साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले. तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंधांची चाचपणी सुरू आहे.
आधी कोरोनाचे संकट आणि त्यापाठोपाठ युद्ध यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी कमकुवत बनली आहे. त्यातून महागाईचा भस्मासूर तयार झाला आहे. देशाचा घाऊक महागाई निर्देशांक पंधरा टक्क्यांवर गेला आहे, तर किरकोळ महागाई निर्देशांक दहा वर्षांच्या उच्चांकी स्तरावर आहे.
सुदैवाची बाब म्हणजे, देशात सर्वच प्रकारच्या अन्नधान्याचे उत्पादन पुरेशा प्रमाणात होत आहे. परंतु, खाद्यतेलांवरील विदेशी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने युद्ध पातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अखत्यारीतील फूड अँड अॅग्रीकल्चरल ऑर्गनायझेशनच्या (एफएओ) आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षभरात जागतिक खाद्यान्नाचे दर तब्बल 29 टक्क्यांनी वाढले. पुरवठा साखळी पूर्ववत झाली नाही आणि उत्पादन वाढले नाही, तर पुढील वर्षी स्थिती आणखी खराब होऊ शकते, असा इशारा एफएओने दिला. दुसरीकडे पुढील वर्षात जागतिक स्तरावर डाळींच्या निर्यातीत 30 टक्क्यांची लक्षणीय घट होऊ शकते, असा इशारा जागतिक स्तरावरील कृषीविषयक संघटनांनी दिला आहे.
अन्नधान्याची असुरक्षितता निर्माण झाली, तर कित्येक देशांची अवस्था श्रीलंकेसारखी होण्यास वेळ लागणार नाही. बंदी घालण्यापूर्वीची आकडेवारी पाहिली, तरी जागतिक गहू निर्यातीमधला भारताचा वाटा केवळ 0.47 टक्के इतका होता; मात्र असे असूनही सरकारला गहू निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. जागतिक बाजारात गव्हाचे दर वाढल्याने सरकारी गहू खरेदी केंद्रावर माल आला नाही. यातून बफर स्टॉकची चिंता निर्माण झाल्याने सरकारने गहू निर्यात बंदी घातली.
आगामी काळात कमी-जास्त प्रमाणात साखरेबाबतही अशीच स्थिती उद्भवू शकते, हे लक्षात घेऊन सरकारने 1 जूनपासून साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले. या सगळ्यात शेतकरी भरडला जात आहे. कृषी मालाच्या निर्यातीवर पुन्हा पुन्हा निर्बंध घातले जात असल्याने शेतकर्यांच्या मालाला जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदा मिळू शकत नाही.
एकीकडे अन्नधान्य सुरक्षेची चिंता, तर दुसरीकडे वाढत्या महागाईतून जनतेला सावरण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजना यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा भार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. इंधन करात कपात केल्यामुळे सरकारला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. जागतिक बाजारपेठेतील खतांच्या दरवाढीचा फटका शेतकर्यांना बसू नये, यासाठी सरकारने खत अनुदानात वाढ केली. यामुळेदेखील सरकारी तिजोरीवर एक लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. अर्थव्यवस्थेत तरलता ठेवण्यासाठी योजल्या जात असलेल्या नानाविध उपायांमुळे वित्तीय तूट आवाक्याबाहेर गेली, तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको. या पार्श्वभूमीवर पुढील काळातील सरकारची धोरणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
राज्यसभेसाठीचे घमासान
राज्यसभेच्या 57 जागांसाठी येत्या 10 जून रोजी मतदान होणार असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास केवळ दोन दिवस उरले आहेत. निवृत्त होत असलेल्या सदस्यांपैकी 25 जण भाजपचे आहेत. विविध राज्यांतील विधानसभांचे विद्यमान संख्याबळ पाहता भाजपला 22 जागांवर उमेदवार निवडून आणता येतील.
– श्रीराम जोशी