एरव्ही पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकंती कराव्या लागणार्या मराठवाड्यात मुसळधार पावसाने हाहाकार उडवला. कोरड्या दुष्काळाची सवय झालेला मराठवाडा यंदा ओल्या दुष्काळाशी दोन हात करत आहे. खरे तर, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना अतिवृष्टी आणि गारपिटीचा तडाखा यापूर्वी अनेकदा बसला आहे. पावसाचा लहरीपणा मराठवाड्याला नवा नाही. यंदा या लहरीपणाने कळसच गाठला. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत सातत्याने झालेल्या अतिपावसामुळे यंदा आधीच शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच गुलाब चक्रीवादळाने अक्षरशः हैदोस घातला. मराठवाड्यातील नदी-नाले तुडुंंब वाहिले. अनेक नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली. छोटी-मोठी धरणे एका रात्रीत ओव्हरफ्लो झाली. अर्थात, यातील छोटी धरणे आधीच भरलेली होती. त्यात या पावसाची भर पडली. ग्रामीण भागात जिकडे पाहावे तिकडे पाणी, असे चित्र पहिल्यांदाच पाहायला मिळाले. 436 हून अधिक नागरिकांना जीव गमावावा लागला. शेतीचे मोठे नुकसान झालेे. आता पंचनामे, मदतीचे कागदी आदेश फिरू लागले आहेत. या बिकट परिस्थितीत शेतकर्यांची माफक अपेक्षा इतकीच की, दरवेळीप्रमाणे कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा मदतीसाठी सोपा उपाय करावा. अर्थात, या सर्व परिस्थितीची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दखल घेतली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेतला. त्यात मराठवाड्यातील खरिपाचे सर्वच्या सर्व म्हणजे 47 लाख हेक्टर (पेरणी झालेले) क्षेत्र पाण्याखाली आल्याचे सरकारी यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. शेतकर्यांनी धीर सोडू नये, असे भावनिक आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले असले, तरी घोषणा आणि अंमलबजावणीचा त्यांच्याबद्दलचा राज्याचा अनुभव फारसा चांगला नाही. यावेळच्या वादळ, महापुराच्या संकटात हे दिसून आले आहे. खरे तर, शेतकरी धीर सोडत नाहीत म्हणूनच तर शेती आजही जिवंत आहे. शेती जिवंत ठेवण्यासाठी शेतकरी जिवंत राहिला पाहिजे, याचे भान केवळ सरकारलाच नव्हे, तर राजकारण करणार्या प्रत्येक पक्षाला असायला हवे. राजकारणच नव्हे, तर नोकरशाही आणि खासगी क्षेत्रात काम करणार्यांनाही ही जाणीव असायलाच हवी. कृषिप्रधान देश वगैरे हे म्हणणे कितपत योग्य आहे, असा हा काळ आहे. या काळातही आपण शेतीकडे आणि शेतकर्यांकडे पूर्वीप्रमाणेच बघितले, तर शेतीवर अस्मानी संकटापेक्षाही सुलतानी संकटाचा धोका अधिक संभवतो. अस्मानी संकटाशी शेतकरी दोन हात करायला कधीही तयार असतो. आता त्याला सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. कोरडा असो वा ओला दुष्काळ, शेतकरी कधी डगमगत नाही. शेतकरी राबराब राबतो. मराठवाड्यातील 85 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. अडीच ते तीन एकर शेतीत पिकवायचे काय आणि विकायचे कसे, हा या शेतकर्यांचा मूलभूत प्रश्न आहे. परिस्थितीने साथ दिली आणि बर्यापैकी भाव मिळाला, तरीही या शेतकर्यांच्या पदरात फार काही पडत नाही. धीर धरा, असे सांगताना आपण याचा विचार करतो का, हा खरा प्रश्न आहे.
कोरड्या दुष्काळाची झळ सोसणार्या मराठवाड्याला मागील काही वर्षांत पावसाने थोडासा दिलासा दिला. एरव्ही पाण्यासाठी व्याकूळ असलेले जायकवाडी धरण भरू लागले. अर्थात, नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतही पावसाने सरासरी ओलांडली, त्याचा हा परिणाम आहे. मराठवाड्यात वार्षिक सरासरीपेक्षा यंदा दीडशे टक्के पाऊस झाला. पावसाच्या सरासरीत मराठवाड्याने यंदा कोकणासह सर्वच विभागांना मागे टाकले आहे. याचा परिणाम सतत कोरडी राहणारी किंवा अपूर्ण भरणारी धरणेही काठोकाठ भरून वाहू लागली. नद्या-नाल्यांचे पाणी, धरणांतील पाणी आणि अनेक ठिकाणी झालेली ढगफुटी यामुळे हा पावसाळी प्रदेश आहे की काय, असे वातावरण तयार झाले. मराठवाड्यासोबतच उत्तर महाराष्ट्रालाही पावसाने चांगलाच दणका दिला. जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा प्रकल्प सलग तिसर्या वर्षी तुडुंब भरला. मराठवाड्यातील जायकवाडी, विष्णूपुरी, उत्तर महाराष्ट्रातील गिरणा, हतनूर, वाघूर या धरणांचे दरवाजे एकाच वेळी उघडले जाण्याची आणि त्याचवेळी गंगापूर धरणातून जायकवाडी पाणलोट क्षेत्रात पाणी सोडण्याची ही पहिलीच वेळ म्हणावी लागेल. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता महाराष्ट्रातील एक-दोन प्रदेशांमध्ये सलग 48 तास झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीची दाणादाण उडविली आहे. मराठवाड्यातील शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी साधारणतः 8 हजार कोटी रुपये लागतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. अर्थात, प्रत्यक्षात झालेले नुकसान सरकारी यंत्रणेमार्फत त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसारच कळणार आहे. अशाही स्थितीत शेतीच्या नुकसानीची माहिती घेण्यासाठी अॅपचा वापर केला जात आहे. अनेक कारणांनी शेतकरी अॅपवरून नोंदणी करू शकले नाहीत. अर्थात, ही नोंदणी मागील दोन दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीच्या आधी झालेल्या नुकसानीच्या बाबत होती. महाराष्ट्रात पावसाने आधी कोल्हापूर, सातारा, सांगलीत तांडव केले. पाठोपाठ कोकणला झोडपले. त्या भागातील सरकारी दौरे, विरोधी पक्षांचे दौरे, त्यावरील राजकारण संपते न संपते, तोच मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर आभाळ फाटले. आपणच शेतकर्यांचे कैवारी असल्याचे सर्वचजण सांगतात. प्रत्यक्षात सरकारी तिजोरीच्या मर्यादा विरोधी पक्षांनाही माहीत असतात. अशावेळी किमान वेळकाढूपणा होऊ नये, यासाठी कधी तरी सत्तेच्या तख्तावर बसलेल्या आणि पुन्हा कधी तरी सत्ता मिळवू पाहणार्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा. राजकीय सत्ता येतात आणि जातात. किंबहुना, त्या तुम्हाला परत मिळूही शकतात. या सत्तेभोवती फिरणार्यांनी एकच भान ठेवावे, शेतकर्यांची खरी सत्ता ही फक्त आणि फक्त शेतीतच असते. आपण ती शाबूत ठेवली, तर आपणही शाबूत राहू.