मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे. कर्ज परताव्याचा कालावधी 5 वर्षावरुन 7 वर्षापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. महामंडळाच्या याबाबतच्या प्रस्तावाला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार्या विविध कर्ज योजनांच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.
पाटील म्हणाले, या कर्जाची पूर्ण प्रक्रिया बँकेकडून राबविली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येणार्या कर्जांबाबत महामंडळाकडून पतहमी देण्यात येणार असल्याने या कर्जांसाठी कोणतेही तारण बँकांनी अर्जदाराकडून घेऊ नये, आणि या कर्जास सुरक्षित कर्ज समजण्यात यावे, असे बँकांना सांगण्यात आले आहे.
कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष म्हणून अर्जदाराचे व्यवसाय नोंदणीकृत प्रमाणपत्र व आधारकार्ड असणे आवश्यक राहील. तसेच या योजनेअंतर्गत एक वर्षात 10 हजाराच्या कर्ज रक्कमेची परतफेड केली तर तो लाभार्थी पुन्हा 50 हजार रुपये कर्ज घेण्यास पात्र राहणार आहे. प्रतिदिन 50 रुपये परतफेड प्रमाणे बिनव्याजी कर्जासाठी तो पात्र राहील. महामंडळाकडून कर्ज घेण्यासाठी यापूर्वी वयोमर्यादा 45 वर्षे होती ती वाढवून आता 60 वर्षे करण्यात आली असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.