मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारला बांठिया समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच राज्य सरकारही मध्य प्रदेशप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी सांगितले.
इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल जूनमध्ये येण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशने न्यायालयात दाखल केलेली कागदपत्रे, अहवाल याचीही माहिती घेतली जात आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर झाले होते. विरोधकांच्या पाठिंब्यानंतर राज्यपालांनीही विधेयकावर तत्काळ सही केली. त्यामुळे मध्य प्रदेशप्रमाणे राज्य सरकारही न्यायव्यवस्थेसमोर प्रभावीपणे बाजू मांडणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची टीम देण्यात आली असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्यसभा निवडणुकीबाबत ते म्हणाले की, संख्याबळानुसार राज्यातून राज्यसभेवर सहाजण निवडून येतील. त्यामध्ये भाजप 2 आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या वाट्याला प्रत्येकी एक जागा येईल. सहाव्या जागेबाबत अजून स्थिती स्पष्ट झालेली नाही. शिवसेनेने ही जागा लढविणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसे झाल्यास राष्ट्रवादी त्यांना पाठिंबा देऊ शकतो. संभाजीराजे यांच्याबद्दल पक्ष कोणती भूमिका घेणार, हे मलाही माहीत नाही. शरद पवार यांच्याशी त्यांची चर्चा झाली आहे. चर्चेत काय ठरले, हे शरद पवार यांना विचारण्याचा आम्हाला अधिकार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रभाग रचनेत शिवसेनेने सोयीप्रमाणे बदल करून घेतले असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला होता. त्याबाबत पवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार त्यांची रचना निवडणूक आयोगाने ठरविली आहे. हरकतीनंतर प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
करेंगे… क्यूं फिकर करते हो…
राज्यपाल अधूनमधून आपल्याला एखाद्या कार्यक्रमात भेटतात. आपण त्यांना राज्यपालनियुक्त बारा संभाव्य आमदारांच्या यादीची आठवण करून देतो. त्यावर राज्यपाल 'करेंगे… करेंगे… अजितजी, क्यूं फिकर करते हो,' असा दिलासा देतात, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगताच एकच हशा पिकला.