पुढारी ऑनलाईन: सर्वोच्च न्यायालयाने झूम (Zoom) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्लॅटफॉर्मच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली आहे. यामुळे भारतातील झूम अॅप निर्मिती कंपनी बरोबरच यूजर्सना देखील दिलासा मिळाला आहे. 2020 मध्ये झूम (Zoom) विरोधी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
अॅप गोपनीयतेचा भंग करत असल्याचा दावा करत, योग्य कायदा तयार करेपर्यंत भारतीयांकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ऍप्लिकेशन झूमच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या हर्ष चुग याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. यानंतर ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. 2020 मध्ये ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
2020 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन वापरणाऱ्या व्यक्तींच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण करतो आणि सायबर सुरक्षिततेचा भंग करतो. त्यात म्हटले आहे की, झूम अॅप सुरक्षित नाही आणि त्याच्याकडे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नाही आणि ते माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान (प्रक्रिया आणि माहितीचे इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग आणि डिक्रिप्शन) नियम, 2009 चे उल्लंघन करत असल्याचेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
याप्रकरणी सुनावणी दरम्यान झूमकडून बाजू मांडताना वकील अरविंद दातार यांनी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने देखील झुमच्या वापरामध्ये काहीही चुकीचे आढळले नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच झूम (Zoom) कॉन्फरसिंग कोणत्याही प्रकारे टिकत नाही. अनेक न्यायालयेसुद्धा झूम (Zoom) चा वापर करतात, असेही देखील ते म्हणाले. यानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे.