मुंबई, चंदन शिरवाळे : वस्त्रोद्योगाला दरवर्षी दोन हजार 200 कोटी रुपये वीज बिलात सबसिडी द्यावी लागत असल्यामुळे राज्यातील सूत गिरण्यांना आता हरित ऊर्जा (Green energy) पुरविण्याबाबतचे धोरण राज्य सरकारने आखले आहे. मार्चअखेर जाहीर होणार्या नवीन वस्त्रोद्योग पॉलिसीमध्ये ही शिफारस करण्यात आली आहे.(Green energy)
राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी राज्य सरकारकडून दर पाच वर्षांचे धोरण आखण्यात येते. 2018 मध्ये हे धोरण आखण्यात आले होते. आता मार्च 2023 अखेर नवीन धोरण जाहीर होईल.
राज्यात सध्या 76 सहकारी सूत गिरण्या असून त्यापैकी 66 सुरू आहेत, तर 105 खासगीपैकी 85 सुरू आहेत. सहकारी गिरण्यांना दररोज 14 लाख युनिट तर खासगी गिरण्यांना 31 लाख युनिट वीज पुरवावी लागते. राज्य शासनाकडून सहकारी सूत गिरण्यांना वीज बिलात प्रतियुनिट 3 रुपये तर खासगी गिरण्यांना 2 रुपये सवलत दिली जात आहे. तरीही या गिरण्या आर्थिक तंगीमध्ये चालत आहेत.
सूत गिरण्यांप्रमाणे गेल्या काही वर्षांपासून महावितरणसुद्धा आर्थिक अडचणीमध्ये आहे. त्यामुळे सहकारी सूत गिरण्यांच्या वीज बिलाच्या सवलतीपोटीचे 60 कोटी रुपये, खासगी गिरण्यांचे 100 कोटी रुपये देऊ शकले नाही. थकबाकीचा हा खेळ यापुढे सुरूच राहणार असल्याचे ओळखून यापुढे सूत गिरण्या आणि इतर वस्त्रोद्योगाला हरित ऊर्जा पुरवावी, अशी शिफारस वस्त्रोद्योग धोरण आखण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने केली आहे.
आगामी पाच वर्षांमध्ये वस्त्रोद्योगांमध्ये सुमारे 50 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून त्या माध्यमातून 11 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट या धोरणाच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात आले आहे.
* हरित ऊर्जा – पवन, सौर, हायब्रीड (मिश्र – पवन + सौर), बायोगॅस, सॉलिड वेस्ट (घन कचरा), उस चिपाडे, लघुजल इत्यादी अपारंपरिक उर्जा.
* महावितरण – सध्याचा सरासरी वीज पुरवठा दर 7.27 रु. प्रति युनिट शिवाय इंधन समायोजन आकार 1 रुपये प्रति युनिट.
* खासगी वीज उत्पादक – थर्मल पॉवर 3 रुपये 50 पैसे ते 4 रुपये.
* यंत्रमाग संख्या 10 लाख.
* वीज वापर वार्षिक 4 हजार दशलक्ष युनिटस्.
* अन्य वस्त्रोद्योग घटक – सायझिंग, वार्पिंग, प्रोसेसिंग, स्पिनिंग, जिनिंग, गारमेंटकडून वीज वापर वार्षिक 2 हजार दशलक्ष युनिटस्