मुंबई : प्रमोद चुंचूवार : बौध्दिक संपदा क्षेत्रात अनेक वर्षे देशात पहिल्या क्रमांकावर असणार्या महाराष्ट्राला गेल्या दोन वर्षांत तामिळनाडूने मागे टाकले आहे. मात्र, राज्यातील सत्ताधीशांनी ही बाब गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. महायुती सरकारच्या काळात राज्यातील बौद्धिक संपदा क्षेत्राबाबतच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता दिसत आहे.
सेमीकंडक्टर उद्योगाला पोषक वातावरण राज्यात निर्माण केल्यास महाराष्ट्र पुन्हा बौद्धिक संपदा क्षेत्रात आघाडीचे राज्य बनेल, असा विश्वास जाणकार व्यक्त करीत आहेत. शुक्रवारी जागतिक बौध्दिक संपदा दिवस साजरा केला जात असून, या वर्षी 'बौध्दिक संपदा आणि चिरंतन विकास लक्ष्य ः नावीन्यता आणि कल्पकतेच्या माध्यमातून सामायिक भविष्याची उभारणी' ही संकल्पना निश्चत करण्यात आली आहे.
2021 साली महाराष्ट्रात 4,214 एकस्व (पेटंट) अर्ज दाखल करण्यात आले होते. हा देशातील सर्वाधिक आकडा होता. मात्र, 2022 व 2023 या वर्षांत महाराष्ट्र दुसर्या क्रमांकावर आला. 2022 मध्ये राज्यात 4508 तर 2023 मध्ये 5626 पेटंट अर्ज दाखल झाले आहेत.
तामिळनाडूची गरूडभरारी, उत्तर प्रदेशची आघाडी बौध्दिक संपदा क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि तामीळनाडू यांच्यात नेहमीच पहिल्या क्रमांकासाठी लढत पहायला मिळाली. मात्र, राज्यातील राजकीय अस्थिरता आणि निर्णय प्रक्रियेत आलेल्या शैथिल्यामुळे 2021 नंतर महाराष्ट्राची पिछेहाट सुरू झाली असून, प्रतिस्पर्धी तामिळनाडूने राज्यावर निर्णायक मात केली आहे. त्यामुळेच 2021 साली 3945 पेटंटसह देशात दुसर्या क्रमांकावर असलेल्या तामिळनाडूने 2022 मध्ये 700 अधिक पेटंट दाखल करीत पहिल्यांदाच महाराष्ट्रावर मात केली. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी तामिळनाडूने राज्यापेक्षा 2 हजार अधिक पेटंट दाखल केले. 2023 मध्ये तामिळनाडूने 7 हजार 686, तर महाराष्ट्राने 5 हजार 626 पेटंट दाखल केले. एरवी विकासाच्या आघाडीवर मागास मानल्या जाणार्या उत्तर प्रदेशनेही या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे.
2020 साली 1,176 पेटंट संख्येसह देशात सातव्या क्रमांकावर असेलल्या उत्तर प्रदेशने अवघ्या तीन वर्षात 5 हजार 564 पेटंट दाखल केले.
2020 पूर्वी सत्तेतील सरकारने बौद्धिक संपदा क्षेत्रासाठी चांगली धोरणे आखून त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले . मात्र, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारने या धोरणांची अंमलबजावणी केली नाही. अनेक विद्यापीठात बौद्धिक संपदा कक्ष केवळ कागदोपत्री आहेत. तेथे तज्ज्ञ सल्लागार नसल्याने विद्यार्थ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्य पिछाडीवर जात आहे, असे मत या क्षेत्रातील जाणकार दिव्येंदू वर्मा यांनी व्यक्त केले.
तामिळनाडूने विद्यापीठांना पेटंट दाखल करण्यावर भर देण्यासाठी प्रोत्साहित केले. यासाठी येणार्या खर्चाची राज्य सरकारने वेळेत भरपाई केली. विद्यापीठांच्या रँकिंग त्यांनी किती पेटंट दाखल केले यावरून ठरत असल्याने तामिळनाडूतील सी.आर.एम. या खासगी विद्यापीठाने गेल्या वर्षी 400 पेटंट दाखल केले.
सेमीकंडक्टर उद्योगाची भविष्यात मोठी प्रगती देशात होण्याची शक्यता असून यात सर्वांत मोठे योगदान महाराष्ट्र देऊ शकतो. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर या उद्योगाला अपेक्षित सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास राज्य सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी हब बनू शकतो.
राज्य निहाय दाखल पेटंट अर्जांची संख्या
(स्त्रोत- भारतीय पेटंट कार्यालयाच्या वार्षिक अहवालातील आकडेवारी)
राज्य 2023 2022 2021 2020
तामीळनाडू 7,686 5206 3945 3546
महाराष्ट्र 5,626 4508 4214 4741
उत्तर प्रदेश 5564 3613 2317 1176
कर्नाटक 5408 3171 2784 2230
पंजाब 3405 2197 1650 1435
तेलंगाणा 2438 1724 1662 1239