नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: दोन हजार रुपयांची नोट बाजारातून मागे घेणे म्हणजे 'नोटबंदी' नाही. तर ते एक वैधानिक पाऊल आहे, असा युक्तिवाद रिझर्व्ह बँकेकडून मंगळवारी (दि.२३) दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आला. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना आरबीआयकडून (RBI Withdrawal Rs 2000 note) हा युक्तिवाद करण्यात आला.
कोणतेही ओळखपत्र आणि तपशिलाशिवाय दोन हजार रुपयांच्या नोटा लोकांना बदलून द्याव्यात, असे निर्देश आरबीआयने बँकांना दिले आहेत. याला आक्षेप घेत उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. तपशील आणि ओळखपत्राशिवाय नोटा बदलून देण्यात आल्या तर त्यामुळे काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात पांढरा होण्यास वाव मिळेल, असे याचिकेत (RBI Withdrawal Rs 2000 note) नमूद करण्यात आलेले आहे. (RBI on 2000 Rupee note)
नोटा बाजारातून मागे घेण्यास (RBI Withdrawal Rs 2000 note) आपला आक्षेप नाही, पण ज्या पद्धतीने या नोटा मागे घेतल्या जात आहेत, त्याला आक्षेप असल्याचे उपाध्याय यांनी मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा व न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले. तपशील व ओळखपत्राशिवाय नोटा बदलून देण्यात आल्या, तर गँगस्टर अतिक अहमदच्या टोळीतील लोक, नक्षलवादी व अन्य दोन नंबरवाल्यांना काळा पैसा पांढरा करता येईल, अशी शंका उपाध्याय यांनी व्यक्त केली. यावर सदर प्रकरणाच्या अनुषंगाने उचित आदेश दिला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. (RBI on 2000 Rupee note)