कोल्हापूर ; राजेंद्र जोशी : युरिया या खताच्या परकीय अवलंबित्वाचे जोखड झुगारून देण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. केंद्र सरकारने लिक्विड युरिया आणि नॅनो युरिया यांच्या उत्पादनासाठी कंबर कसली असून, 2025 नंतर भारताला परदेशातून युरिया आयात करावा लागणार नाही. केंद्रीय रसायने व खते खात्याचे मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी नुकताच देशाला हा दिलासा दिला आहे.
खत उद्योगामध्ये अग्रेसर 'इफ्को' कंपनीने गुजरातमधील कलोन येथील प्रकल्पात 1 ऑगस्ट 2021 पासूून नॅनो युरियाच्या व्यापारी उत्पादनाला प्रारंभ केला. या प्रकल्पाची सध्याची क्षमता 500 मिलिलिटर क्षमतेच्या 5 कोटी बॉटल्स तयार करण्याची आहे. 'इफ्को'ने देशात नॅनो युरियाचे 7 प्रकल्प उभारले असून, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर्स आणि नॅशनल फर्टिलायझर्स या दोन राष्ट्रीय कंपन्यांना नॅनो युरिया निर्मितीचे तंत्रज्ञान विनाशुल्क हस्तांतरित केले.
यामुळे 2025 पर्यंत या प्रकल्पाद्वारे 44 कोटी बॉटल्सपर्यंत नॅनो युरियाचे उत्पादन होऊ शकेल. साहजिकच भारत युरियाच्या परकीय अवलंबित्वापासून दूर होईलच. शिवाय आयातीसाठीचे 40 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलनही वाचेल.
दरवर्षी साडेतीन कोटी टन युरियाचा वापर
भारताला प्रतिवर्षी साडेतीन कोटी टन इतका युरिया लागतो. यापैकी 2 कोटी 60 लाख टन युरियाचे देशांतर्गत उत्पादन होते, तर 90 लाख टन युरिया आयात करावा लागतो. देशात नॅनो युरियाच्या 4 कोटी 40 लाख बॉटल्सच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठले, तर हा नॅनो युरिया सुमारे 2 कोटी टन युरियाची गरज भागवू शकेल. यामुळे युरिया आयातच करावा लागणार नाही.
50 पोत्यांचे काम 500 मिलिलिटरमध्ये
एका नॅनो युरियाची 500 मिलिलिटरची बॉटल पारंपरिक युरियाच्या 50 किलोच्या पिशवीएवढे काम करते. नॅनो युरियानेे रासायनिक खतांमुळे होणारे जमीन, पाणी आणि हवा प्रदूषण रोखण्यासही मदत होते. यामुळे सध्याकेंद्र सरकारने नॅनो युरियाच्या वापरावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतात युरियाची आयात रशिया, कतार, अमेरिका, इजिप्त, सौदी अरेबिया, चीनमधून केली जाते. हा युरिया अन्य मिश्रखतांच्या उत्पादनासाठीही वापरण्यात येतो. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरियाचे भाव भडकल्याने शेतमालाचा उत्पादन खर्च वाढला होता.