पुढारी ऑनलाईन डेस्क : करवा चौथ (Karwa Chauth) या व्रतासाठी उपवास करणे किंवा याला नकार देणे ही पत्नीची वैयक्तिक निवड असू शकते. भिन्न धार्मिक श्रद्धा असणे आणि काही धार्मिक कर्तव्ये न पाळणे हे काही क्रौर्य ठरत नाही किंवा याला क्रौर्य म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने नुकतेच नोंदवले आहे. मात्र या प्रकरणी पत्नीची याचिका फेटाळत पतीला घटस्फोट मंजुरीचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
२००९ मध्ये विवाह झालेल्या दाम्पत्याला २०११ मध्ये मुलगी झाली. मात्र यानंतर दोघांमधील मतभेद वाढेल. पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. लग्नाच्या सुरुवातीपासूनच पत्नीचे वागणे उदासीन होते आणि तिला तिच्या वैवाहिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात रस नव्हता, असा दावा पतीने केला. क्रूरतेच्या कारणावरून पतीला कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. याविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
२००९ फोन रिचार्ज केला नाही या कारणातून पत्नीने करवा चौथचा उपवास न करण्याचा निर्णय घेतला . यानंतर स्लिप डिस्कचा त्रास झाल्यानंतर पत्नीने त्याची काळजी घेण्याऐवजी कपाळातून सिंदूर पुसले, बांगड्या फोडल्या आणि पांढरी साडी घालत आपण विधवा झाल्याचे जाहीर केले होते, असा आरोप पतीने केला होता.
पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, करवा चौथ व्रतासाठी उपवास करणे किंवा याला नकार देणे ही पत्नीची वैयक्तिक निवड असू शकते. भिन्न धार्मिक श्रद्धा असणे आणि काही धार्मिक कर्तव्ये न पाळणे हे काही क्रौर्य ठरत नाही.
करवा चौथच्या उपवासाला नकार देणे हे क्रौर्य म्हणता येणार नाही. मात्र या प्रकरणातील सर्व तथ्यांचा विचार करता वैवाहिक नातेसंबंध आणि वैवाहिक बंधनाबद्दल पत्नीला आदर नव्हता, हे स्पष्ट हाेते. वैवाहिक संबंध टिकविण्याचा पत्नीचा कोणताही हेतू नव्हता, हेही स्पष्ट होते. पतीला त्याच्या हयातीत पत्नीला विधवेप्रमाणे वागताना पाहण्यापेक्षा दुसरा त्रासदायक अनुभव असू शकत नाही. पती गंभीररित्या आजारी असताना हा सर्व प्रकार खघडला आहे. या काळात पत्नीने पतीची काळजी घेणे त्याला सहानुभूती वागवणे अपेक्षित होते. निःसंदिग्धपणे पत्नीचे अशा प्रकारचे वर्तन हे अत्यंत क्रूरतेचे कृत्य म्हटले जाऊ शकते, असे स्पष्ट करत या प्रकरणी हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13(1) अंतर्गत घटस्फोट कौटुंबिक न्यायालयाने योग्यरित्या मंजूर केला आहे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पत्नीने लग्नानंतर केवळ एक वर्ष आणि तीन महिन्यांतच तिचे वैवाहिक घर सोडले. यानंतर पुन्हा सासरी येण्याचा विचारही केला नाही. रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून हे सिद्ध झाले आहे की पक्षांमध्ये समेट होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. खोटे आरोप, पोलिस अहवाल आणि फौजदारी खटला याला केवळ मानसिक क्रूरता म्हणता येईल. वैवाहिक कलहामुळे दोन्ही बाजूंची विश्वास, समजूतदारपणा, प्रेम आणि आपुलकी पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. या मृत नातेसंबंधातील मतभेद आणि प्रदीर्घ खटले यांनी ग्रासले आहे, हे नाते सुरू ठेवण्याचा कोणताही आग्रह केवळ दोन्ही पक्षांवर आणखी क्रूरता कायम ठेवेल," असेही निरीक्षणही खंडपीठाने निकालवेळी नाेंदवले.