पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रात गेली काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाला काही काळ पूर्ण विराम मिळाला आहे. विधिमंडळात भाजप आणि शिवसेनेचा शिंदे गट यांचे युती सरकारने बहुमत चाचणी पास केली आहे; पण यानंतरचा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शिवसेना नेमकी कुणाची ? शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची. यासंदर्भात जाणून घेऊया ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ सुरेश माने यांचे मत…
विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळातील बंडखोर एकनाथ शिंदेंच्या गटाला मान्यता देऊन, हाच शिवसेना विधिमंडळ पक्ष असल्याचा निर्णय विधानसभेत दिला. यातून याच बंडखोर गटाचा व्हीप सर्व आमदारांना लागू होईल. आता विधिमंडळामध्ये शिवसेना पक्षाचे दोन तुकडे झाले. एक शिवसेनाप्रमुखांसोबत असणारा आणि दुसरा एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखाली असणारा गट. त्यामुळे नेमकी शिवसेना नेमकी कोणाची? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात आणि जनसामान्यांपुढे उभा राहिला असल्याचे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ सुरेश माने यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ सुरेश माने म्हणतात, शिवसेना विधिमंडळातील पक्षाची फूट लक्षात घेऊन शिवसेना नेमकी कोणाची? हा निर्णय सध्या घेता येत नाही. याविषयीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्याक्ष किंवा राज्यपाल घेऊ शकत नाहीत. कोणता पक्ष हा अधिकृत पक्ष आहे?, त्या पक्षाचा अध्यक्ष कोण? , पक्षाचे चिन्ह कोणते? , त्याची कार्यकारणी कोण? याचा निर्णय देण्याचा सर्व अधिकार हे निवडणूक आयोगाला आहेत.
विधिमंडळात एकनाथ शिंदे आमचीच शिवसेना खरी असे म्हणू शकतात; पण हेच त्यांना विधिमंडळाबाहेर म्हणणे कठीण जाणार आहे. कारण बाहेरच्या शिवसेनेमधील ग्रामपंचायत सदस्य, तालुका, जिल्हा अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ते ते लोकसभा सदस्य आदी कोण कुठल्या गटात आहे, याची बॅलेन्सशीट बनवून निवडणूक आयोग याविषयी निर्णय घेईल. यामध्ये ज्याचे पारडे जड तिकडे पक्षाची अधिकृतता जाते, असेही माने यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना ही लढाई निवडणूक आयोगापुढे लढावी लागेल. दोघांनाही आपआपले दावे निवडणूक आयोगापुढे मांडत त्याचे सबळ पुरावे द्यावे लागतील. सध्या नोंदणी कायद्याने शिवसेना पक्ष हा उद्धव ठाकरेंकडेच आहे; पण फुटीर गटाने जर तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय कार्यकारणी सिद्ध केली आणि त्यांचे पारडे जड झाल्यास निवडणूक आयोगाला शिवसेना हा पक्ष कोणाचा यावर विचार करावा लागेल. हा कोणता कायदा नाही तर ही एक प्रक्रिया असल्याचेही ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ सुरेश माने यांनी सांगितले.
सध्या एकनाथ शिंदेंचा गट आणि भाजपला बहुमत मिळाले आहे. मात्र आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ११ जुलै रोजी सुनावणी हाेणार आहे, असेही ते म्हणाले.