अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे 2024 मध्ये होणारी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, असा निर्णय कोलोरॅडोच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षास धक्का बसणे साहजिक आहे. 2020 साली झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांचा पराजय झाला होता; परंतु त्यामुळे संतापून जाऊन 6 जानेवारी 2021 रोजी त्यांच्या समर्थकांनी संसदेत घुसून धुमाकूळ घातला आणि निवडणूक निकाल उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर, डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बायडेन यांना 306 आणि ट्रम्प यांना 232 मते मिळाली. निकाल स्वयंस्पष्ट होता. असे असतानाही बेभान ट्रम्प यांनी पराभव स्वीकारला नाही. मतदान आणि मतमोजणीत गडबड झाल्याचा आरोप करून त्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांत खटलेही दाखल केले; परंतु ही सर्व अपिले फेटाळण्यात आली.
खरे म्हणजे, जगातील सर्वात आदर्श अशी मानली जाणारी अमेरिकेतील लोकशाही. जगातील महासत्ता. संयुक्त राष्ट्रे, डब्ल्यूटीओ व अनेक जागतिक संघटनांत तिचेच वर्चस्व. जगाला लोकशाहीचे डोस पाजणार्या अमेरिकेत खुद्द राष्ट्राध्यक्षच लोकशाहीला पायदळी तुडवत असल्याचे पाहून जगालाही धक्का बसला होता. 6 जानेवारी 2021 रोजी अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब होणार होते. त्याकरिता अमेरिकेच्या संसदेचे अधिवेशन सुरू होते व अंतिम मतमोजणीही सुरू होणार होती; परंतु ट्रम्प यांच्या खासदारांनी काही राज्यांतील निकालांवर हरकती घेतल्या. त्यावर उलटसुलट झालेल्या चर्चेनंतर बहुमताने बायडेन यांचा विजय सुनिश्चित झाला; परंतु ट्रम्प यांनी अगोदरच आपल्या समर्थकांना तेथे बोलावून ठेवले होते. या समर्थकांनी संसद परिसरातील कुंपण व अडथळे उद्ध्वस्त केले आणि ते थेट संसदेत दाखल झाले. त्यांनी सभागृहातील टेबल-खुर्च्यांची मोडतोड केली.
काही जण तर सभाध्यक्षांच्या आसनावर विराजमान झाले. अमेरिकन काँग्रेस समितीने या हिंसाचाराकरिता ट्रम्प यांनाच जबाबदार धरले होते. खरे तर राष्ट्राध्यक्षपद भूषवणार्या ट्रम्प यांनी ताबडतोब हा हिंसाचार थांबवणे गरजेचे होते; परंतु उलट ते लोकांना उचकावत होते आणि त्या हल्लेखोर गुंडांना त्यांनी 'राष्ट्रभक्त' ठरवून टाकले होते. 24 ऑगस्ट 1814 रोजी अमेरिकन लष्कराचा पाडाव केल्यानंतर ब्रिटिश फौजांनी कॅपिटॉल हिल येथील संसद परिसरास आग लावून दिली होती. त्यानंतरचा 2021 चा हा संसदेवरील एकमेव हल्ला होता. अध्यक्ष असताना, नोव्हेंबर 2018 मध्ये तीनशे हवामान वैज्ञानिकांनी सरकारसाठी दिलेला एक महत्त्वाचा अहवाल ट्रम्प यांनी धुडकावून लावला. पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिच्याविषयी त्यांनी अनुदार उद्गार काढले.
हवामान बदलाविषयीच्या पॅरिस करारातून ट्रम्प यांच्या अविचारामुळे अमेरिका बाहेर पडली, या घटना फार जुन्या नाहीत. कोव्हिड काळात अत्यंत बेजबाबदारीने वागणारे ट्रम्प आपल्या अपयशाबद्दल त्यानंतर कधीही बोलले नाहीत. गेल्या वेळी सत्तेवर येताच त्यांनी इस्लामी देशांतून अमेरिकेत येणार्या नागरिकांना प्रवेशबंदी केली होती. मेक्सिकोच्या सीमेपाशी भिंत उभारण्याचा प्रचंड खर्चिक उपक्रम हाती घेण्याची चूकही त्यांनी केली. इराणसोबतचा अणुकरार रद्द करून, त्याच्याशी निष्कारण पंगा घेतला. अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांमधून माघार घेतली आणि चीनशी व्यापारी युद्ध सुरू केले. एकेकाळी जागतिक व्यापार संघटनेचा आधारस्तंभ असलेल्या अमेरिकेने ट्रम्प पर्वात या संघटनेच्या विरोधात भूमिका घेतली. ती जागतिकीकरण व उदारीकरणविरोधी बनली. ट्रम्प राजवटीतच जॉर्ज फ्लॉईड प्रकरण घडले आणि अमेरिकेत वंशश्रेष्ठत्वाची भावना कशी वाढली होती, याचे प्रत्यंतर आले.
ट्रम्प यांच्या उमेदवारीचे काय होणार, हा प्रश्न विचारला जातो आहे, तो याच कारणासाठी. ट्रम्प यांचा विक्षिप्तपणा, राजकीय अडाणीपणा आणि अविचाराचे अनेक किस्से प्रचलित आहेत. जो बायडेन यांच्या एका कथित गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू केली नाही, तर तुमची शस्त्रास्त्र मदत रोखू, असा गर्भित इशारा त्यांनी युक्रेनला दिला होता. बि—टन अण्वस्त्रसज्ज आहे, हे त्यांना ठाऊक नव्हते! फिनलंड हा रशियाचा भाग नाही, हेही त्यांना माहीत नव्हते; तर नेपाळ आणि भूतान हे भारताचेच भूभाग असल्याचे विधान त्यांनी केले होते. व्हेनेझुएलावर हल्ल्याची अविचारी योजना त्यांनी आखली होती. चीनमधील मुस्लिमांच्या छावण्यांमध्ये चीन सरकार अत्याचार करते, हे सर्वश्रुत आहे; परंतु ट्रम्प यांनी या अत्याचारी धोरणाचे समर्थनच केले.
भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन संघर्षात कोणीही मागणी केली नसताना, मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याची ऑफर त्यांनी दिली होती! अमेरिकी अध्यक्षांवर असलेल्या दोनच निवडणुका लढवण्याची मर्यादा माझ्यासाठी बदलण्याकरिता घटनादुरुस्ती करावी, अशी अमेरिकी जनतेची इच्छा असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा होता. अशा या ट्रम्प यांनी कॅपिटॉल हिल्स येथील हल्ल्यानंतर हल्लेखोरांच्या 'पराक्रमाचे' कौतुकही केले होते. सरकारविरोधी उठावास चिथावणी देणे, हे अमेरिकेच्याही संविधानाविरोधात ठरते. कोलोरॅडोच्या निकालानंतर संबंधित न्यायाधीशांस या उजव्या अतिरेक्यांनी धमक्याही दिल्या. अर्थात, या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा ट्रम्प यांना आहेच.
कोलोरॅडो न्यायालयाचे न्यायाधीश डेमॉक्रॅटिक पक्षाने नेमलेले, तर सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन पक्षाने नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे अद्यापही ट्रम्प अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवूच शकणार नाहीत का, याचा अंतिम फैसला झालेला नाही. आजही रिपब्लिकन पक्षात तेच सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत; परंतु कोणत्याही अध्यक्षीय उमेदवाराविरोधात जेवढे गुन्हेगारी खटले दाखल झालेले नव्हते, तेवढे ते त्यांच्या विरोधात दाखल झाले आहेत. अलीकडेच झालेल्या मतचाचणीत ट्रम्प आणि बायडेन यांच्या मतांमध्ये फारसा फरक दिसून आलेला नाही. मात्र, लोकशाहीतील महत्त्वाच्या संस्थांवर सवंग लोकप्रियता मिळवून घेणारे एकांगी, कट्टरतावादी नेते विराजमान झाल्यास लोकशाहीचे काय होणार, हा प्रश्न जागरूक नागरिकांना सतावत आहे. कुठलीही टोकाची विचारसरणीच जर मुख्य धारा बनली, तर सामाजिक शांतता धोक्यात येऊ शकते, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे.