पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रातील मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे मोठे पाऊल आहे. याअंतर्गत भारताच्या शेजारी असणा-या तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना आता भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. यासाठी त्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. दुसरीकडे, केंद्राने अधिसूचना जारी केल्यानंतर दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश यासह अनेक राज्यांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी डिसेंबर 2019 मध्ये मंजूर केले होते. जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिली. मात्र याची नियमावलीच्या कामामुळे सीएएची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत होता. साधारणत: कोणताही कायदा केल्यानंतर त्याचे नियम 6 महिन्यांत बनवावे लागतात. ते शक्य नसेल तर संसदेकडून वेळ मागावी लागेल. सीएएच्या बाबतीतही असेच घडले. गृहमंत्रालयाने 9 वेळा मुदतवाढ मागितली होती. या कायद्याचे नियम आजपर्यंत बनले नसल्यामुळे आणि अधिसूचनाही जारी न झाल्याने या कायद्याद्वारे नागरिकत्व मिळवू इच्छिणाऱ्या लोकांना अर्ज करता येत नव्हता. मात्र आता नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येणार आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात CAA चा समावेश केला होता. पक्षाने हा मोठा मुद्दा बनवला होता. गृहमंत्री अमित शहा त्यांच्या अलीकडील निवडणूक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा CAA लागू करण्याबाबत बोलले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले होते. आता केंद्र सरकारने यासाठी अधिसूचना जारी करून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
CAA अंतर्गत, मुस्लिम समुदाय वगळता तीन मुस्लिम बहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या इतर धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने CAA शी संबंधित वेब पोर्टल तयार केले आहे. तीन मुस्लिमबहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना या पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करावी लागेल आणि सरकारी तपासणीनंतर त्यांना कायद्यानुसार नागरिकत्व दिले जाईल. यासाठी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
सीएएचा भारतातील नागरिकांवर परिणाम होणार नाही. नागरिकत्व देण्याचा अधिकार संपूर्णपणे केंद्र सरकारकडे आहे. भारताच्या शेजारील अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. असे स्थलांतरित नागरिक, जे आपल्या देशात धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आले आणि त्यांनी 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आश्रय घेतला.
या कायद्यानुसार, वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय (पासपोर्ट आणि व्हिसा) भारतात आले आहेत किंवा वैध कागदपत्रांसह भारतात आले आहेत, परंतु निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिले आहेत, अशा लोकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले गेले आहे.
नागरिकत्वासाठी कोण अर्ज करू शकेल?
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेत मांडण्यात आले होते. लोकसभेत ते पास झाले पण राज्यसभेत त्याला मंजूरी मिळाली नाही. नंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. पण त्यानंतर लोकसभा निवडणुका आल्या. या निवडणुकीनंतर, नवीन सरकार स्थापन झाले, त्यामुळे डिसेंबर 2019 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत पुन्हा सादर केले गेले. यावेळी हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर 10 जानेवारी 2020 पासून हा कायदा झाला.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे. कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या आणि स्थायिक झालेल्यांनाच नागरिकत्व दिले जाईल.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध झाला. हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. नागरिकत्व असताना धर्माच्या आधारे का दिले जात आहे? यात मुस्लिमांचा समावेश का केला जात नाही? असे प्रश्न विरोधकांकडून विचारण्यात आले.
त्यावर सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान हे इस्लामिक देश आहेत आणि येथे धर्माच्या आधारावर गैर-मुस्लिमांचा छळ केला जातो. या कारणास्तव येथून मुस्लिमेतर लोक भारतात पळून आले आहेत. त्यामुळे त्यात केवळ बिगर मुस्लिमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कायद्यानुसार, भारतीय नागरिकत्वासाठी किमान 11 वर्षे देशात राहणे आवश्यक आहे. परंतु, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार या तिन्ही देशांतील गैर-मुस्लिम लोकांना 11 वर्षांच्या ऐवजी 6 वर्षे राहिल्यानंतरच नागरिकत्व दिले जाईल. इतर देशांतील लोकांना त्यांचा धर्म कोणताही असो, त्यांना भारतात 11 वर्षे वास्तव्य करणे आवश्यक आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होताच या कायद्याद्वारे 31 हजार 313 लोक नागरिकत्व घेण्यास पात्र होतील.
जानेवारी 2019 मध्ये, संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकावर आपला अहवाल सादर केला. या समितीचे अध्यक्ष भाजपचे राजेंद्र अग्रवाल होते. या समितीत आयबी आणि रॉच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता.
समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या गैर-मुस्लिमांची संख्या 31,313 होती. कायदा लागू झाल्यानंतर लगेचच त्यांना नागरिकत्व मिळेल.
यामध्ये सर्वाधिक 25 हजार 447 हिंदूंचा आणि 5 हजार 807 शीख धर्मीय लोकांचा समावेश आहे. याशिवाय 55 ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी धर्माचे प्रत्येकी 2 लोक आहेत. हे लोक धार्मिक छळाच्या कारणामुळे त्यांचे देश सोडून भारतात वास्तव्य करत आहेत.
सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. अर्जदार त्याच्या मोबाईल फोनवरून देखील अर्ज करू शकतात. अर्जदारांना त्यांच्या कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष सांगावे लागेल.
अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. नागरिकत्वाशी संबंधित अशी सर्व प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन रूपांतरित केली जातील. पात्र विस्थापितांना केवळ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय चौकशी करून नागरिकत्व जारी करेल.
CAA मध्ये कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. या अंतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या सहा गैर-मुस्लिम समुदायांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.