पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग पॅनलने केलेली शालेय शिक्षक भरती पॅनल कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केले. सुमारे 24 हजार नोकऱ्याही न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. या भरतीत 5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
भरती घोटाळ्यात माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि तृणमूलचे अनेक पदाधिकारी तसेच राज्य शिक्षण विभागाचे अनेक अधिकारी तुरुंगात गेले आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडी आणि सीबीआय हे दोन्ही कथित अनियमिततेचा तपास करत आहेत.
पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने (एसएससी) पश्चिम बंगालमधील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती केली होती. 2016 मध्ये ही भरती प्रक्रिया सुरू झाली. त्यावेळी पार्थ चॅटर्जी हे शिक्षणमंत्री होते. या प्रकरणातील अनियमिततेच्या अनेक तक्रारी कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.