पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आम्ही आमच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली असून, नवीन प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र ( इमारत पूर्णत्वाच्या प्रमाणपत्राची प्रत) मिळण्यासाठी पाणी जोडणी (वॉटर कनेक्शन ) प्रमाणपत्र सक्तीचे आहे, अशी माहिती असणारे प्रतिज्ञापत्र मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात नुकतेच सादर केले. ( Occupancy Certificate )
विकासकाने दावा केला होता की, गृहप्रकल्पातील बहुतांश इमारतीच्या फ्लॅटमध्ये सर्व सोयीसुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. मात्रनंतर सांगण्यात आले की, या इमारतीमध्ये महापालिकेकडून पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा होत नाही. विकासक हा येथील रहिवाशांना टँकरने खासगी तत्वावरील पाणी पुरवठा करत होता. इमारतीला वॉटर कनेक्शनच नव्हते तरीही महापालिकेकडून संबंधितांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. एका प्लॅटधारकाने महानगरपालिकेविरूध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
फ्लॅटधारकाच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी वॉटर कनेक्शन नसताना भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले होते. विकासकाकडून होत असलेल्या सोयीला तुम्ही 'पाणीपुरवठा' म्हणता येणार नाही. रहिवाशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी धोरण तयार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते.
महापालिकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं की, "नवीन बांधलेल्या इमारीतला भोगवटा प्रमाणपत्र दिलं जाते तेव्हा ती रहिवाशांच्या ताब्यात दिली जाते. इमारतीच्या एखाद्या भागाला असे पाणी कनेक्शन दिले गेले तर इमारतीच्या त्या भागाला भोगवटा प्रमाणपत्र दिलं जाते. याची माहिती सर्व प्रभागांमध्ये देण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक अधिसूचन आणि परिपत्रकेही जारी करण्यात आली आहेत. तसेच यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी पोटर्लमध्येही आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. तसेच महापालिकेच्या वेबसाईटवरही ही माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. "
याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शुक्रवार, १४ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायालयाने दिलेल्या माहितीवरुन न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आम्ही मुंबई महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर पूर्णपणे समाधानी आहोत. आम्ही महापालिका आयुक्तांसह अधिकार्यांच्या आणि सहकार्यांच्या भूमिकेचे कौतूक करतो, असेही नमूद केले. याचिकाकर्ता त्याच्या फ्लॅटचा ताबा घेणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.