पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रारुप प्रभाग रचना जाहीर होताना यावेळेस त्यावेळेस आरक्षण सोडत जाहीर होणार नाही. इतर मागासवर्ग आरक्षणासंबधीची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने आधी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पुर्ण करून त्यानंतर आरक्षण सोडत जाहीर करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
महापालिका निवडणूकीसाठी प्रभाग रचना, सदस्य संख्या आणि आरक्षण निश्चित यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने डिसेंबर अखेरीस सर्व महापालिकांना आदेश दिले होते. प्रारुप प्रभाग रचना जाहीर करतानाच त्यासमवेत प्रभागांमधील आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया होती. मात्र, आता नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासंदर्भात (ओबीसी) न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याकडे असलेली आकडेवारी मागासवर्ग आयोगाला द्यावी, आयोगाने ही आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य शिफारशी राज्य निवडणूक आयोगाला कराव्यात असे आदेश दिले आहेत.
यासर्व प्रक्रियेला काही कालावधी लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी निवडणूक आयोगाला पालिका निवडणुकीची प्रक्रिया थांबविता येणार नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना आणि आरक्षण निश्चिती यासंदर्भात यापुर्वी दिलेल्या आदेशात आता बदल करून सुधारीत आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता प्रारुप प्रभाग रचना जाहीर होऊन त्यावर हरकती -सुचनांची कार्यवाही झाल्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर आरक्षण निश्चितीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. त्यानुसार महापालिकांनी कार्यवाही करावी असे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्त यु पी एस मदान यांनी दिले आहेत. त्यामुळे यावेळेस पहिल्यांदाच प्रभाग रचना जाहीर होताना आरक्षण सोडत निघणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेने केलेली प्रारुप प्रभाग रचना पुढील आठवड्यात जाहीर होणार आहे. साधारणपणे येत्या 31 जानेवारीला किंवा 1 फेब्रुवारीला ही रचना जाहीर होईल असे प्रशासकिय सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या एकाच प्रभागात अनुसुचित जाती (एससी) आणि अनुसुचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाचे आरक्षण पडण्याचे प्रकार यापुर्वी झाले आहेत. त्यामुळे खुल्या वर्गातील इच्छुकांवर अन्याय होत असल्याने एकाच प्रभागात एससी आणि एसटी अशी प्रवर्गाचे आरक्षण नको अशी चर्चा मंत्रिमंडळाच्या बैठकित गुरुवारी झाली. त्यावर आता नगरविकास विभागामार्फत कार्यवाही केली जाईल असे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.