नवी दिल्‍ली : कोरोना महामारीच्या सुरुवातीपासूनच भारतात अँटिबायोटिक औषधांच्या खरेदीत मोठी वाढ झाली होती. अर्थात त्याच्या पूर्वीही अशीच स्थिती होती. 'लान्सेट रीजनल हेल्थ साऊथ ईस्ट एशिया' जर्नलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका नव्या पाहणीनुसार 2019 मध्ये देशात 500 कोटी अँटिबायोटिक टॅबलेटस्ची विक्री झाली. यापैकी अनेक औषधे अशी आहेत ज्यांना ड्रग कंट्रोलरकडून मंजुरीही मिळालेली नव्हती.
संशोधकांनी खासगी क्षेत्रातील ड्रग सेल्स डेटाबेस 'फार्माट्रॅक'च्या डेटाचे विश्‍लेषण केले. हा डेटा 9 हजार विक्रेत्यांकडून गोळा करण्यात आला होता. त्यानंतर तज्ज्ञांनी अँटिबायोटिक औषधांची खासगी क्षेत्रातील विविध श्रेणींमधील विक्रीची गणना करण्यासाठी 'डिफाइन्ड डेली डोज' (डीडीडी) मेट्रिक्सचा वापर केला. पाहणीतून असे दिसून आले की 2019 मध्ये 500 कोटी 'डीडीडी' कंझ्यूम करण्यात आले. हे प्रमाण प्रतिदिन 1 हजार लोकांमध्ये 10.4 डीडीडी इतके आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, देशात सर्वाधिक 'एजिथ्रोमायसिन 500 एमजी' गोळ्यांचे सेवन केले जाते. एका वर्षात 7.6 टक्के लोकांनी या गोळ्या खरेदी केल्या. दुसर्‍या क्रमांकावर 'सेफिक्सिम 200 एमजी' टॅबलेटस् 6.5 टक्के प्रमाणासह आहे. या रिपोर्टनुसार भारतातील अनेक लोक कोणताही विचार न करता अँटिबायोटिक औषधे घेऊ लागली आहेत. त्यापासून होणार्‍या हानीकडे ते लक्ष देत नाहीत. प्रमुख संशोधक डॉ. शाफी यांनी सांगितले की अज्ञात जीवाणूंविरोधात ज्या अँटिबायोटिक औषधाचा वापर केला जातो त्याचे सेवनही काळजीपूर्वक करणे गरजेचे असते.
ज्यावेळी एखाद्या रुग्णाचे प्राण संकटात असतात व त्याच्या शरीरात एखादा अज्ञात जीवाणू आहे असा ठोस संशय असतो त्याचवेळी अशा औषधांचा वापर केला पाहिजे. संशोधनात समाविष्ट औषधांपैकी केवळ 45.5 टक्के औषधेच सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ) च्या नियमांनुसार आहेत. डॉ. शाफी यांनी सांगितले की अनेक कंपन्या केंद्रीय रेग्युलेटरच्या परवानगीशिवायच राज्यांकडून लायसन्स घेतात.