सध्या देशात मत्स्य उत्पादनात सर्वोत्तम राज्य म्हणून जे पुढे आहे, ते राज्य आहे आंध्र प्रदेश. एकूण मत्स्य उत्पादनात32 टक्के उत्पादन या राज्यात होते. महाराष्ट्रात केवळ 13 टक्के होते; मात्र केंद्रीय मत्स्य व्यवसायमंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्र अव्वल स्थानी जाऊ शकतो, असे सांगत आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रात एक नवी स्पर्धा निर्माण केली आहे.
महाराष्ट्राचा समुद्र किनारा म्हणजे कोकणची किनारपट्टी. सुमारे 720 किलोमीटरची किनारपट्टी या राज्याला लाभली आहे. एवढी मोठी किनारपट्टी असूनही मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. याची मुख्य कारणे परराज्यातील नौकांचे महाराष्ट्र किनारपट्टीवर होणारे अतिक्रमण, एलईडीद्वारे होणारी मच्छीमारी, नष्ट होणारे मत्स्य बीज अशी अनेक कारणे सांगितली जातात. खुद्द राज्याचे मत्स्य विकासमंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीत हे मुद्दे मांडले होते. यावर केंद्र सरकार काय धोरण ठरवणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेलच; पण सध्या मत्स्य व्यवसायातील संधी व आव्हाने यासाठी केंद्र सरकारने जी परिषद घेतली, यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा आणि गुजरात या राज्याचे मत्स्य विकासमंत्री उपस्थित होते. देशात 9 राज्यांतील सागरी किनारपट्टीवर मत्स्य व्यवसाय सुरू आहे. मोठ्या यांत्रिकी ट्रॉलरद्वारे सागरी हद्दीत होणारी मच्छीमारी यामुळे मत्स्य बीज नष्ट होते. अशा बोटींना अटकाव करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने घ्यावे, अशी मागणी या परिषदेत पुढे आली.
दुसरा मुद्दा जो यात चर्चिला गेला, तो मच्छीमार बंदीचा कालावधी समान असावा याबाबत. पावसाळा सुरू होताना जून, जुलै, ऑगस्ट या काळात मच्छीमारी बंद असते. माशांचा हा प्रजनन काळ समजला जातो; मात्र काही राज्यांत 60 दिवस बंदी, तर काही राज्यांत 90 दिवस बंदी आहे. ही समान करणे गरजेचे आहे. यातून मत्स्य बीज संवर्धनाला वेग येईल, अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राच्या द़ृष्टीने मत्स्य उत्पादनवाढीसाठी किनारपट्टीचा पूर्ण क्षमतेने वापर योग्य व्यवस्थापन तसेच घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्रीय लवादाकडे तक्रारी करणे, एलईडी मासेमारी थांबवावी, अशा महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होऊ न निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्र याबाबत अधिक सुस्पष्ट धोरण आखणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले आहे. याला जोडून कोकणात जहाज बांधणी दुरुस्ती आणि पुनर्वापराला दिशा देणारे नवे धोरण राज्य सरकारने तयार केले आहे. या धोरणालाही राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
यात बंदर विकासाला गती देणे, नवीन जहाज पुनर्वापर प्रकल्प तयार करणे, राज्याच्या सागरी क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन बाजारपेठा निर्माण करणे, अशा काही सुधारणा राज्य सरकार करणार आहे. बंदराचा वॉटरफ्रंट आणि सभोवतालच्या जमिनीचा योग्य वापर होण्यासाठी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. भारतात नवीन जहाज बांधणे आणि दुरुस्त करणे या उद्योगालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. केंद्राचे मेरिटाईम बोर्ड आणि राज्य सरकार यांच्यात योग्य समन्वय राखून मत्स्य विकासाला यातून चालना मिळेल. पर्यायाने किनारपट्टीच्या विकासाला हातभार लागेल, अशी आशा यामुळे निर्माण झाली आहे.
कोकणात मत्स्य विकास गतिमान व्हावा, यासाठी या क्षेत्राला राज्य सरकारने कृषी दर्जा दिला आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, मुंबई, पालघर या जिल्ह्यांतील सुमारे 10 लाख मच्छीमार या व्यवसायाशी निगडीत आहेत. या व्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळाल्यामुळे शेतीसाठी ज्या सेवा-सवलती मिळतात, त्या सर्व आता मत्स्य व्यवसायाला मिळणार आहेत.