नवी दिल्ली : भारतात डिजिटायझेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) चा वेग आता थांबणार नाहीये. संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील क्लाऊड डेटा सेंटरची क्षमता 2030 पर्यंत सध्याच्या पातळीपेक्षा 4 ते 5 पट वाढण्याचा अंदाज आहे.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी राज्यसभेत सांगितले की, बँकिंग, वीज आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये डेटाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. सध्या भारताची क्लाउड डेटा सेंटर क्षमता सुमारे 1,280 मेगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे. सरकारी आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये एआय आणि क्लाऊड सेवांचा स्वीकार वेगाने होत आहे, हे या विस्ताराचे मुख्य कारण आहे. जगातील दिग्गज तंत्रज्ञान कंपन्या भारताच्या डेटा इकोसिस्टममध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत: गूगल: विशाखापट्टणम येथे 15 अब्ज डॉलरचा (अंदाजे 1.25 लाख कोटी रुपये) ‘एआय हब’ बनवण्याची घोषणा केली आहे, जो कंपनीचा भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे.
अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस : अमेझॉन महाराष्ट्रात 8.3 अब्ज डॉलरच्या (अंदाजे 69 हजार कोटी रुपये) गुंतवणुकीतून डेटा सेंटर स्थापित करत आहे. सरकार आपल्या डिजिटल गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘डिजिटल इंडिया’ अंतर्गत एक राष्ट्रीय क्लाऊड पायाभूत सुविधा तयार करत आहे. सरकारने ‘जीआय क्लाऊड’ स्थापित केले आहे, जे ‘मेघराज’ या नावाने ओळखले जाते. हे ई-गव्हर्नन्स सेवांच्या वितरणासाठी सुरक्षित आणि स्केलेबल सुविधा प्रदान करते. आतापर्यंत 2,170 मंत्रालये आणि विभागांनी त्यांचे क्लाऊड-आधारित अॅप्लिकेशन्स ‘मेघराज’वर होस्ट केले आहेत. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सरकारी विभागांना क्लाऊड सेवा पुरवते. मंत्री जितिन प्रसाद यांनी आश्वासन दिले की, सरकारी डेटाला संभाव्य धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी ‘लेयर्ड सिक्युरिटी फ-ेमवर्क’ चा वापर केला जात आहे, जेणेकरून देशाचा डेटा पूर्णपणे सुरभित राहील.