मुंबई : ग्लोबल वॉर्मिंग, ऋतूचक्रातील बदल आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे जगभरात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई गंभीर बनत चालली आहे. नीती आयोगाच्या एका अहवालानुसार, जगातील अनेक प्रमुख शहरे 'डे झीरो' (पाणी संपण्याचा दिवस) कडे वाटचाल करत आहेत; मात्र या भीषण संकटाच्या काळातही जगातील काही देशांनी आपल्या अनोख्या तंत्रज्ञानाच्या, कडक कायद्यांच्या आणि लोकसहभागाच्या जोरावर पाण्याचे यशस्वी नियोजन केले आहे. हे देश नेमकी कशी पाणी बचत करतात, हे पाहणे मानवी जीवनासाठी महत्त्वाचे आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे ऑस्ट्रेलियाला नेहमीच मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. यावर मात करण्यासाठी त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. ऑस्ट्रेलियात प्रत्येक घरात 'स्मार्ट मीटर्स' बसवले आहेत. याद्वारे नागरिक आपल्या मोबाईल ॲपवर पाण्याचा रिअल-टाईम वापर पाहू शकतात. घरात कुठेही पाईपलाईन लीक असल्यास हे मीटर त्वरित अलर्ट पाठवते. दुष्काळसदृश परिस्थितीत तिथे गाड्या धुणे, बागेला पाणी देणे किंवा स्वीमिंग पूल भरणे यावर कडक निर्बंध लादले जातात. नियम मोडल्यास हजारो डॉलर्सचा दंड केला जातो.
भौगोलिकदृष्ट्या इस्रायल हा अत्यंत कोरडा आणि निम्म्याहून अधिक वाळवंट असलेला देश आहे; पण आज हा देश जलव्यवस्थापनात जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. ठिबक सिंचनाचा जनक (ड्रीप इरिगेशन) म्हणून जगात ओळख निर्माण केलेल्या इस्रायलने पारंपरिक शेती पद्धतीला फाटा देत पिकांच्या मुळाशी थेंबाथेंबाने पाणी देण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले. यामुळे शेतीमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक पाण्याची बचत होते. सांडपाण्याचा विक्रमी पुनर्वापर इस्रायलने केला आहे. त्यांच्या देशातील तब्बल ९० टक्के सांडपाण्यावर अत्याधुनिक प्रक्रिया केली जाते. हे प्रक्रिया केलेले पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. इस्रायल त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त गरज समुद्राचे खारे पाणी गोड करून पूर्ण करतो.
सिंगापूरकडे स्वतःचे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत (नद्या किंवा भूजल) अत्यंत मर्यादित आहेत. एकेकाळी पाण्यासाठी पूर्णपणे मलेशियावर अवलंबून असलेल्या सिंगापूरने आज 'जल आत्मनिर्भरता' मिळवली आहे. सिंगापूरने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे जगातील सर्वात प्रगत तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. मैलापाण्यावर सूक्ष्म-फिल्ट्रेशन, रिव्हर्स ऑस्मोसिस (आरओ) आणि अल्ट्राव्हायोलेट (यूव्ही) किरणांद्वारे प्रक्रिया करून ते इतके शुद्ध केले जाते की ते थेट पिण्यायोग्य बनते. याला 'न्यू वॉटर' म्हटले जाते. सिंगापूरने समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे शुद्धीकरण करणारे ४ मोठे प्लांट उभारले आहेत. सिंगापूरच्या एकूण जमिनीच्या दोन तृतीयांश भागावर पावसाचे पाणी गोळा करण्यासाठी विशेष 'कॅचमेंट' आणि विस्तीर्ण जलाशय तयार करण्यात आले आहेत.
युरोपमधील प्रगत देश असलेल्या जर्मनीने पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी कायद्याची आणि निसर्गाची मदत घेतली आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक : जर्मनीमध्ये घराच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी गोळा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. हे पाणी फिल्टर करून ते फ्लशिंग, कपडे धुणे आणि बागेसाठी वापरले जाते. जर्मनीतील इमारतींच्या छतावर वनस्पती लावल्या जातात. या वनस्पती पावसाचे पाणी शोषून घेतात आणि ते थेट वाहून जाण्याऐवजी हळूहळू हवेत बाष्पीभवन होते किंवा जमिनीखाली झिरपते. शहरांमध्ये रस्त्यांच्या खाली अवाढव्य टाक्या बांधल्या आहेत, ज्यामुळे पावसाचे पाणी वाया न जाता साठवले जाते आणि पुराचा धोकाही टळतो.
जपानमध्ये पाण्याचा अपव्यय टाळणे ही त्यांची संस्कृती मानली जाते. जपानमध्ये टॉयलेटच्या फ्लश टँकच्या वरच हात धुण्यासाठी बेसिन दिलेले असते. हात धुऊन झालेले तेच पाणी खाली टँकमध्ये साठवले जाते आणि पुढील वेळी फ्लशसाठी वापरले जाते. जपानमधील कारखान्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यावर तिथेच प्रक्रिया करून ते अंतर्गत कामांसाठी पुन्हा-पुन्हा वापरले जाते.
1. भारतामध्ये मान्सूनमुळे मुबलक पाऊस पडतो; मात्र योग्य नियोजनाअभावी बहुतांश पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. भारताला जर पाण्याचे संकट टाळायचे असेल, तर इस्रायलप्रमाणे शेतीत ठिबक सिंचन सक्तीचे करावे लागेल. सिंगापूरप्रमाणे शहरांमधील सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा लागेल. प्रत्येक नवीन इमारतीमध्ये 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष राबवावे लागेल.
2. पाण्याचा नवा स्रोत निर्माण करणे कठीण आहे, पण आहे त्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे सहज शक्य आहे. 'रिड्यूस (कमी वापर), रियूज (पुनर्वापर) आणि रिसायकल (प्रक्रिया)' हे त्रिसूत्री सूत्र स्वीकारल्याशिवाय जगाला भविष्यात पर्याय नाही.