पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना अनेक खासदारांनी तक्रार केली होती की, त्यांच्या मतदारसंघातील छोट्या पण गरजेच्या कामांसाठी त्यांना केंद्र सरकारकडे फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यानंतर खासदार निधीची सुरुवात झाली. आता काही खासदारांनी याचा वापर केलेला नाही. त्यामुळे ही संकल्पनाच रद्द करा, असे म्हणणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर आहे.
भारतीय लोकशाहीच्या रचनेत खासदार हा केंद्र सरकार आणि स्थानिक जनता यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असतो. संसदेत धोरणे आखणे आणि कायदे करणे ही खासदाराची प्राथमिक जबाबदारी असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर त्याच्याकडून मतदारसंघाच्या विकासाची अपेक्षा केली जाते. याच अपेक्षेतून जन्म झाला तो खासदार स्थानिक विकास निधी अर्थात ‘एमपीलॅडस्’चा. या निधीच्या उपयुक्ततेवरून आणि काही खासदारांच्या उदासिनतेवरून मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झडत आहेत. काही स्तरांतून ही योजनाच गुंडाळण्याची मागणी होत आहे; पण या विषयाच्या मुळाशी जाऊन त्याचे गांभीर्य आणि महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
खासदार निधीची संकल्पना 23 डिसेंबर 1993 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात मांडण्यात आली. अनेक खासदारांनी तक्रार केली होती की, त्यांच्या मतदारसंघातील छोट्या पण अत्यंत गरजेच्या कामांसाठी त्यांना केंद्र सरकारकडे वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. ग््राामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या मर्यादित निधीतून मोठी कामे होत नव्हती आणि केंद्राच्या योजनांची व्याप्ती मोठी असल्याने स्थानिक सूक्ष्म गरजांकडे दुर्लक्ष होत असे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी खासदार निधी सुरू झाला. सुरुवातीला केवळ 5 लाख रुपये वार्षिक, तर पुढे 1998 मध्ये हा निधी 2 कोटींवर गेला आणि 2011-12 पासून ही मर्यादा 5 कोटी रुपये प्रतिवर्ष अशी करण्यात आली.
या निधीचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा नॉनलॅप्सबल असतो. म्हणजेच, एखाद्या वर्षी पाच कोटींपैकी काही रक्कम शिल्लक राहिली, तर ती रद्द न होता पुढील वर्षाच्या निधीत जमा होते. हा निधी थेट खासदाराच्या हातात दिला जात नाही. खासदार केवळ विकासकामांची लेखी शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करतात. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन त्या कामाची तांत्रिक पाहणी करते, निविदा प्रक्रिया राबवते आणि प्रत्यक्ष काम पूर्ण करते.
खासदार निधी हा रस्ते, वीज, पाणी आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी संजीवनी ठरला आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या ग््राामीण आणि निमशहरी भागात पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलला आहे. गल्लीतील शाळांची दुरुस्ती, स्मशानभूमीचे सुशोभीकरण, वाचनालयाची इमारत किंवा सार्वजनिक सौर पथदिवे ही कामे खासदार निधीतूनच मार्गी लागतात. अनेकदा आपत्तीच्या काळात हा निधी अत्यंत उपयुक्त ठरतो. उदाहरणार्थ, 2020-21 मध्ये जेव्हा कोरोनाचे संकट ओढवले, तेव्हा केंद्र सरकारने हा निधी दोन वर्षांसाठी स्थगित करून तो आरोग्य सुविधांकडे वळवला होता. अनेक खासदारांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन आपल्या निधीतून व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन प्लांट आणि रुग्णवाहिकांची सोय केली. हे या निधीच्या लवचिकतेचे उत्तम उदाहरण आहे. हा निधी नसता, तर अशा तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खासदारांना मोठ्या प्रशासकीय प्रक्रियेची वाट पाहावी लागली असती.
देशातील अनेक खासदारांनी या निधीचा विनियोग करून मतदारसंघाचा कायापालट केला आहे. महाराष्ट्रातील काही खासदारांनी ग््राामीण भागात डिजिटल शाळा उभारण्यासाठी या निधीचा मोठा हिस्सा खर्च केला. दक्षिणेतील काही खासदारांनी समुद्रकिनारी मच्छिमारांसाठी कोल्ड स्टोरेज युनिटस् आणि साठवणूक केंद्रे उभारली. काही खासदारांनी विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या वस्त्यांमध्ये शुद्ध पेयजल योजना राबवल्या, ज्यासाठी या निधीत विशेष तरतूद (अनुक्रमे 15 टक्के आणि 7.5 टक्के) करणे बंधनकारक आहे. जेव्हा एखादा खासदार आपला निधी 100 टक्के वापरतो, तेव्हा त्याचा थेट फायदा मतदारसंघातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतो.
एकीकडे या निधीचे महत्त्व असताना दुसरीकडे तो रद्द करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे काही खासदारांची उदासिनता. सरकारी आकडेवारीनुसार, अनेक खासदार आपल्या कार्यकाळातील मोठा निधी खर्चच करत नाहीत. जेव्हा हा निधी पडून राहतो, तेव्हा जनतेच्या विकासाची संधी वाया जाते. टीकाकारांचा दुसरा मुद्दा असा आहे की, खासदार हा कायदेमंडळाचा भाग आहे, कार्यकारी मंडळाचा नाही. त्यामुळे त्याला विकासासाठी निधी देणे हे ‘सत्ता विभाजन’ या घटनात्मक तत्त्वाच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद दुसरे प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि काही कायदेतज्ज्ञांनी केला आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायत राज) बळकट झाल्या असताना खासदारांना वेगळा निधी देण्याची गरज काय, असाही प्रश्न विचारला जातो; मात्र वास्तव असे आहे की, खासदाराची ताकद त्याच्या विशेषाधिकारात असते. तो जनतेचा वैधानिक प्रतिनिधी असल्याने त्याला मतदारसंघातील कानाकोपऱ्याची माहिती असते. जिल्हा परिषदेचा निधी जिथे पोहोचू शकत नाही, तिथे खासदाराची दृष्टी पोहोचू शकते.
योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. 2023 पासून ‘ई-साक्षी’ नावाचे वेब पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलमुळे खासदारांना कामांची शिफारस करणे, त्या कामाचा दर्जा तपासणे आणि निधीचा प्रवाह पाहणे सोपे झाले आहे. जनतेलाही आपल्या खासदाराने किती निधी कुठे खर्च केला, याची माहिती पारदर्शकपणे मिळू लागली आहे. यामुळे उत्तरदायित्व वाढले असून निधीच्या गैरवापराला लगाम बसला आहे.
काही मोजक्या खासदारांच्या अकार्यक्षमतेवरून संपूर्ण योजनाच मोडीत काढणे चुकीचे ठरेल. त्याऐवजी ज्या खासदारांचा निधी पडून राहतो, त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्याची यंत्रणा अधिक कडक हवी. खासदारांकडे थेट कार्यकारी सत्ता नसली, तरी जनतेच्या मागण्यांना मूर्त रूप देण्यासाठी हा निधी त्यांचे मुख्य साधन आहे. लोकशाहीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे आहे आणि खासदार निधी हे विकेंद्रीकरणाचेच एक रूप आहे. रस्ते, वीज आणि पाणी यांसारख्या समस्यांसाठी आता लोक खासदारांकडे कमी धाव घेतात. कारण, स्थानिक पातळ्यांवर निधी वाढला आहे; परंतु नावीन्यपूर्ण प्रकल्प, कौशल्य विकास केंद्रे किंवा आपत्कालीन आरोग्य सोयींसाठी आजही खासदार निधी हाच सर्वात वेगवान पर्याय आहे. त्यामुळे ही योजना रद्द करण्यापेक्षा तिचे सक्षमीकरण करणे आणि खासदारांना अधिक उत्तरदायी बनवणे हाच सुवर्णमध्य ठरेल. विकासाची ही गंगा अखंड वाहती ठेवण्यासाठी खासदार निधीचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे जनहिताचे आहे.