बीजिंग : समुद्रसपाटीपासून १४,८०० फूट (४,५०० मीटर) उंचावर वसलेले, गोठवणारे तापमान आणि बर्फाच्छादित पर्वतांनी वेढलेले तिबेटचे पठार हे आशियातील प्रमुख नद्यांचे उगमस्थान आहे. यामध्ये यलो, यांगत्से, यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्रा) आणि लानचांग (मेकाँग) या नद्यांचा समावेश आहे. या नद्यांवर चीन आणि भारतासारख्या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांसह जवळपास २ अब्ज लोक पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहेत. याच कारणामुळे तिबेटच्या पठाराला ‘जगाचे छत’, ‘तिसरे ध्रुव’ आणि ‘आशियाचे वॉटर टॉवर’ म्हणून ओळखले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या प्रदेशाला एक नवीन ओळख मिळाली आहे: ‘आशियाचे पॉवर टॉवर’. जलविद्युत निर्माण करण्याच्या अथांग आणि अलक्षित क्षमतेमुळे ही ओळख मिळाली आहे.
चीनमधील दाट लोकसंख्या, औद्योगिक क्षेत्र आणि शेती भागात भासणारी पाण्याची टंचाई; ऊर्जेची कधीही न संपणारी मागणी आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे ध्येय या पार्श्वभूमीवर चिनी प्रशासन या भागात अनेक जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करत आहे. हे प्रकल्प केवळ या प्रदेशातील प्रचंड ऊर्जा क्षमतेचा वापर करणार नाहीत, तर शेजारील देश अवलंबून असलेल्या महत्त्वाच्या पाणी स्रोतांवर चीनचे अभूतपूर्व नियंत्रण प्रस्थापित करतील. चिनी सरकारचा सर्वात महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्रा) नदीवर बांधले जाणारे ‘मोतुओ’ (किंवा मेडोग) महाकाय धरण.
या प्रकल्पाचे बांधकाम जुलै २०२५ मध्ये अधिकृतपणे सुरू झाले असून, याचा अंदाजित खर्च तब्बल $१६८ अब्ज (अंदाजे १४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) इतका प्रचंड आहे. हे महाकाय धरण एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरवर्षी सुमारे ३०० टेरावॅट वीज निर्मितीच्या क्षमतेसह हे धरण जगातील इतर सर्व जलविद्युत प्रकल्पांना मागे टाकेल. थ्री गॉर्जस डॅमपेक्षा ३ पट मोठे. सध्या जगातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या यांगत्से नदीवरील ‘थ्री गॉर्जस डॅम’च्या उत्पादनापेक्षा ही वीज निर्मिती तिप्पट असेल. अमेरिकेपेक्षा जास्त वीज : अमेरिकेने २०२४ मध्ये निर्माण केलेल्या एकूण निव्वळ जलविद्युत ऊर्जेपेक्षाही ही वीज जास्त असेल. हे धरण चीनच्या आपल्या नैसर्गिक पर्यावरणात मोठे बदल घडवून आणण्याच्या एका व्यापक योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
पर्यावरणवादी या प्रदेशातील वन्य जीवांबद्दलही चिंता व्यक्त करत आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी धरण बांधण्याची योजना आहे, त्या भागातील भूगर्भीय हालचाली (टेक्टॉनिक शिफ्टिंग), तीव्र भूस्खलन आणि अत्यंत कठीण भौगोलिक परिस्थिती याबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. चीन सरकारने या टीकेला फेटाळून लावले असून, हा प्रकल्प प्रदेशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल, देशांतर्गत ऊर्जा पुरवठा वाढवेल आणि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्राच्या विकासाला चालना देईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये यासाठी पर्यावरण संवर्धनावर विशेष भर दिला पाहिजे, असे ली यांनी सांगितले.