मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराच्या आगडोंबाने देशाचे लक्ष या अवघ्या 29 लाख लोकसंख्येच्या राज्याकडे वेधले आहे. हिंसाचाराच्या कारणांकडे पाहता हा संघर्ष हा हिंदू आणि ख्रिश्चन यांच्यातील नाही, तर आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यातील आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मणिपूरच्या उत्तरेस नागालँड, दक्षिणेस मिझोराम, पश्चिमेस आसाम ही राज्ये, तर पूर्वेस म्यानमार हा देश आहे. शरीरातील छोट्यातील छोट्या अवयवाचे दुखणे अनेकदा संपूर्ण शरीराला त्रासदायक ठरत असते, तसेच मणिपूरच्या घटनेमुळे घडले आहे.
दुखण्याकडे आधी दुर्लक्ष केले जाते आणि ते बळावल्यावर त्याचे गांभीर्य समोर येते, तसेच मणिपूर धडाधड पेटल्याची चित्रे समोर आल्यानंतर ते समोर आले. परिस्थिती एवढी हाताबाहेर गेली की, प्रशासनाने दंगेखोरांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश द्यावे लागले. निम्म्याहून अधिक राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली असून, परिस्थितीवर नियंत्रणासाठी लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांना तैनात करण्यात आले. खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील मोबाईल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली. या राज्यात 70 टक्के लोक ग्रामीण, तर तीस टक्के लोक शहरी भागात राहतात. तेथील संख्येने मोठ्या असलेल्या मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या कारणावरून संघर्ष सुरू झाला आणि तो उग्र बनला.
19 एप्रिलला मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश देऊन मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात केंद्राकडेही तो पाठवण्यास न्यायालयाने सुचवले होते. याविरोधात ऑल ट्रायबल स्टुडंटस् युनियनने राजधानी इंफाळपासून 65 किलोमीटर अंतरावरील चुराचांदपूर येथे आदिवासी एकजूट मेळाव्याचे आयोजन केले होते. हजारो लोकांच्या सहभागात झालेल्या मेळाव्यादरम्यानच हिंसाचाराला सुरुवात झाली. अनेक पर्वतीय जिल्ह्यांमध्ये अशाचप्रकारे मोर्चे काढण्यात आले होते.
तोरबंग भागात हजारोंच्या आदिवासी एकजूट मोर्चादरम्यान दोन समूहांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली. मणिपूरच्या दहा टक्के भूभागावर बिगर आदिवासी मैतेई समाजाचे वर्चस्व आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये त्यांचे प्रमाण 64 टक्के आहे. एकूण 60 आमदारांपैकी 40 आमदार या समुदायातून निवडून येतात. राज्याच्या 90 टक्के पर्वतीय प्रदेशामध्ये मान्यताप्राप्त जमाती राहतात. परंतु, या जमातींमधून फक्त वीसच आमदार विधानसभेवर जातात. वैशिष्ट्य म्हणजे मैतेई समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंदू आणि काही प्रमाणात मुस्लिमही आहेत. ज्या 33 समुदायांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळाला, त्यामध्ये नागा आणि कुकी जमातींचा समावेश आहे आणि या दोन्ही जमाती प्रामुख्याने ख्रिश्चन आहेत.
मैतेई ट्राईब युनियनच्या एका याचिकेवर मणिपूर उच्च न्यायालयाने 19 एप्रिलला सुनावणी घेतली. मणिपूर सरकारच्या दहा वर्षांपूर्वीच्या एका पत्राचा आधार उच्च न्यायालयाने घेतला. त्या पत्रामध्ये मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची तसेच राज्य सरकारला आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षण करण्याची सूचना करण्यात आली होती. शेड्यूल ट्राईब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपूरकडून (एटीडीसीएम) 2012 पासून मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात येत होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, 1949 मध्ये मणिपूरचे भारतात विलीनीकरण झाले त्याच्याआधी मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता.
समाजाची परंपरा, भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा, असा संबंधितांचा युक्तिवाद होता. बाह्य घटकांच्या अतिक्रमणापासून या समाजाला वाचवण्यासाठी घटनात्मक संरक्षणाची आवश्यकता असल्याचेही म्हटले होते. या समाजाला पर्वतीय प्रदेशापासून वेगळे केले जातेय आणि अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळालेले लोक आक्रसत चाललेल्या इंफाळ खोर्यात जमिनी खरेदी करू शकतात. तर अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे दावे नेमके याच्या उलट आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मैतेई समाज अनेक बाबतीत पुढारलेला आहे आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचा मोठा राजकीय दबदबाही आहे. या समाजाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळाला, तर आपल्या नोकरीच्या संधी कमी होतील. शिवाय, पर्वतीय प्रदेशात जमिनी खरेदी करण्याचा अधिकार त्यांना मिळेल आणि अनुसूचित जमातीचे लोक बाजूला फेकले जातील, अशी भीती त्यांना वाटते.
या व्यतिरिक्त ऑल ट्रायबल स्टुडंटस् युनियन ऑफ मणिपूरच्या म्हणण्यानुसार, मैतेई समाजाची भाषा घटनेच्या आठव्या सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना अनुसूचित जाती, मागास जाती आणि आर्थिक दुर्बल घटकांचे फायदे मिळत आहेत. इतके सगळे असताना त्यांना अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करणे विषमतेला चालना देणारे ठरेल. सध्या जो हिंसाचार उफाळला, तो केवळ दोन समूहांच्या हितांच्या संघर्षापुरता मर्यादित नाही, तर त्याला अनेक कंगोरे आहेत. मुख्यमंत्री नोंगथोंबन बिरेन सिंह यांनी अमली पदार्थांविरुद्ध घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे अनुसूचित जमातींचे समाज घटक त्यांना हटवण्यासाठी राजकारण करीत असल्याचा आरोप सरकार समर्थकांकडून करण्यात येतो.
अफूची शेती नष्ट करण्यासाठी सरकारने धडक मोहीम राबवली, त्याचा फटका म्यानमारमधून आलेल्या घुसखोरांना बसत आहे. परंतु, ज्यांना घुसखोर म्हटले जाते, ते मणिपूरच्या कुकी-जोमी जमातीशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येते. सरकारी जमिनीवर अफूची शेती करण्यासाठी सरकार त्यांना प्रतिबंध करीत आहे, त्यातून संघर्ष उफाळल्याचा दावाही करण्यात येतो. कुकी गावातून घुसखोरांना हुसकावून लावल्यामुळे दहा मार्चला यासंदर्भातील पहिल्यांदा विरोध झाला. तेव्हापासून निर्माण झालेली अस्वस्थता हळूहळू वाढत गेली. त्याला उच्च न्यायालयाच्या सूचनेची जोड मिळाली आणि अस्वस्थतेचा स्फोट झाला. ईशान्य भारताच्या वणव्याचे चटके भारताने दीर्घकाळ अनुभवले आहेत. आताही हिंसाचारग्रस्त भागातील अनेकांनी सुरक्षितस्थळी आश्रयासाठी आसाममध्ये स्थलांतर केले आहे. अशा परिस्थितीत हिंसाचार थांबवून वातावरण पूर्ववत करण्याचे मोठे आव्हान राज्य आणि केंद्र सरकारपुढे आहे.