लखनौ ः हरिओम द्विवेदी
उत्तर प्रदेश 403 जागांसह देशातील सर्वात मोठी विधानसभा आहे. येथील जय-पराजयाचा परिणाम देशातील राजकारणावर पडतो. सध्या राज्याचा राजकारणाचा पट सजला आहे. पक्षांतरातून शह-काटशह दिला जात आहे. 'ज्वलंत' भाषणबाजीतून भर थंडीतही राजकीय तापमान वाढत आहे. घोषणा, आश्वासनांचा पाऊस सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात शेतकरी आंदोलन आणि ध्रुवीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यातूनच सध्या सर्व पक्षांचा फोकस जातीय समीकरणांवर आहे.
सध्या तरी मुख्य लढत सपा विरुद्ध भाजप अशीच दिसत आहे. सर्व सर्व्हेदेखील हेच दाखवत आहेत. बसपाला अजूनही केडरवर विश्वास आहे, तर प्रियांका गांधीही सातत्याने सक्रिय आहेत; पण त्यांना फायदा होतोय, असे दिसत नाही; पण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी त्या जमीन कसत आहेत.
यूपीत सात टप्प्यांत मतदान होत आहे. 10 फेब्रुवारीला पहिल्या टप्प्यात पश्चिमी यूपीतील 11 जिल्ह्यांतील 58 मतदारसंघांत मतदान आहे. या सर्व जागा जिथे शेतकरी आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळाला अशा आहेत. शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगड, मथुरा, आगरा हे सर्व जिल्हे ध्रुवीकरणाची प्रयोगशाळाही मानले जातात. 2017 मध्ये येथे 58 पैकी 53 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. सपा-बसपाला प्रत्येकी दोन आणि रालोदला एक जागा मिळाली होती.
2017 मध्ये भाजप आणि त्याच्या सहकारी पक्षांनी 403 पैकी 325 जागांवर विजय मिळवला होता. सपाने 47, काँग्रेसने 7, बसपाने 19 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला 39.7 टक्के मते मिळाली होती, सपाला 21.8 टक्के, बसपाला 22.2 टक्के, काँग्रेसला 6.27 टक्के मते मिळाली होती.
जातीय समीकरणच विजयाचा आधार
सर्व पक्षांचे प्राधान्य जातीय समीकरणे दुरुस्त करण्यावर आहे. त्यातूनच विविध आघाड्या, पक्षांतरे, तिकीट वाटप होत आहे. या सर्व घडामोडीत कास्ट फॅक्टरच महत्त्वाचा आहे. आणि त्याला कारण आहे यूपीत कुठलाही पक्ष विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकलेला नाही. स्वातंत्र्यापासून 1990 पर्यंत 8 ब्राह्मण आणि 3 राजपूत मुख्यमंत्री झाले; पण मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर 'कमंडल' राजकारण सुरू झाले. त्यातूनच पुढे ज्या जातीचे मतदार जास्त त्याला तेवढी हिस्सेदारी असा फॉर्म्युला बनला. मागासवर्गीय, दलित राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले. यूपीत 42-45 टक्के लोकसंख्या ओबीसी आहे. त्यानतंर 21-22 टक्के दलित, 18-20 टक्के सवर्ण, 16-18 टक्के मुस्लिम आहेत.