किसान सभेच्या लाल बावट्याखालील आक्रमक; पण शिस्तबद्ध अशा शेतकरी-शेतमजूर आंदोलनासमोर राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झुकावे लागले. वनजमिनींबरोबरच शेतकर्यांचे जीवन सुलभ होण्यासाठी आणखी काही प्रश्नही या लाँग मार्चने सोडवून दाखवले आहेत. या लाल वादळाला त्यासाठीच सलाम.
पाच वर्षांच्या काळानंतर पुन्हा एकदा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणित किसान सभेच्या लाल बावट्याखाली एकतेची वज—मूठ आवळत शेतकर्यांचे वादळ मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकले आणि त्याने आपल्या महत्त्वाच्या सात मागण्या मान्य करून घेण्यात यशही मिळवले. वनपट्टे पूर्णपणे आदिवासी शेतकर्यांच्या नावावर करावे, ही आंदोलनकर्त्यांची मुख्य मागणी होती. या जमिनींच्या सात-बारा उतार्यावर अद्यापही शेतकर्यांची नावे लागलेली नाहीत. एकाच उतार्यावर शेकडो शेतकर्यांची नावे, असाही प्रकार झालेला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार हे उतारे दुरुस्त झाले, तर वर्षानुवर्षे या जमिनी कसणार्या शेतकर्यांच्या जिवाची घालमेल थांबणार आहे.
किसान सभेच्या इतर आंदोलनांसारखेच हे आंदोलनही चर्चेत राहिले. थेट दिल्लीत त्याची दखल घेतली जाऊन वनपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी केंद्रीय पथक नाशिकमध्ये आले. याला कारण आंदोलनाची परिणामकारता. आदिवासी बांधव मुळातच झुंजार, चिवट, अन्यायाने पेटून उठणारा आणि तेवढाच सोशिकही. जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हाच तो चळवळीचा मार्ग पत्करतो आणि मागतो तेही जगण्यासाठी आवश्यक आहे तेवढेच. सर्वकाही मिळते आहे आणि तरीही पुन्हा काहीतरी हवेच आहे, असा अडेलतट्टू पवित्रा त्याने कधी घेतल्याचे स्मरत नाही. संघटनात्मक ताकदीचा वापर केव्हा, कशासाठी करावा आणि कितपत ताणावे एवढे तारतम्य त्याला तो कमी शिक्षित असूनही असते.
अवाच्या सव्वा मागण्या करत संपूर्ण यंत्रणेला वेठीस धरून सामान्यांची अडवणूक करणे यांसारखे अतिरेकी मार्ग न अवलंबताही न्याय कसा मिळवावा, हे या वर्गाकडून सगळ्यांनाच शिकण्यासारखे आहे. त्यांची आंदोलनेही तशीच प्रभावी असतात आणि म्हणूनच देशभर गाजतात. ऊन, वारा, पावसाची तमा न बाळगता शेकडो मैल पायी चालण्याची तयारी ठेवणार्या या आदिम शक्तीसमोर नतमस्तक होत प्रारंभबिंदूच्या ठिकाणीच तिला दिलासा द्यावा, असे कोणत्याही सरकारला वाटत नाही. उपाशीतापाशी, मिळेल तो भाकरतुकडा पोटात ढकलत, मजलदरमजल करीत तो राजधानीपर्यंत येतो, तेव्हाच त्याच्या पदरात काहीतरी पडते. दुर्दैवाने, या लढ्यात त्यांच्या एखाद्या भावाला हौतात्म्यही पत्करावे लागते.
पाच वर्षांपूर्वीही मार्चमध्येच शेतकर्यांचा असा मोर्चा ऊर्फ लाँग मार्च नाशिकहून मुंबईत दाखल झाला होता आणि तेव्हाही तो यशस्वी झाला होता. आझाद मैदानात डेरा टाकलेल्या या विशाल आदिवासी-शेतमजूर-शेतकरी-कष्टकरी ताकदीसमोर सरकारला झुकावे लागले होते. यावेळचा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर असतानाच ही शक्ती जिंकली आहे. तेव्हाच्या आणि आताच्या मोर्चामध्ये एक समानता होती, ती म्हणजे तेव्हाही भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत होते आणि आताही याच मित्रपक्षांचे सरकार कारभार हाकते आहे.
आज उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांना तेव्हा मुख्यमंत्री या नात्याने मोर्चेकर्यांच्या शिष्टमंडळाला शेतकर्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे लागले होते. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ती जबाबदारी निभावली. गेल्या मोर्चाच्या वेळी करण्यात आलेल्या काही मागण्या आंदोलकांना यावेळीही पुन्हा कराव्या लागल्या. कारण, सरकारतर्फे लेखी आश्वासन देऊनही त्यांची संपूर्ण पूर्तता करण्यात आली नाही. यावेळी पुन्हा एकदा मागण्या मान्य करून घेतल्याचे यश पदरात पाडत मोर्चा माघारी फिरला असला तरी निघालेल्या तोडग्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली तरच या शेतकरी-कष्टकर्यांनी उन्हातान्हात केलेल्या पायपिटीचे खरे फळ मिळेल; अन्यथा असे पंचवार्षिक लाँग मार्च काढणेच त्यांच्या नशिबी येईल.
– प्रताप म. जाधव