संयुक्त राष्ट्र संघाने 10 डिसेंबर 1948 या दिवशी मानवी हक्कांचा जाहीरनामा घोषित केला, त्या क्रांतिकारक घटनेस आज 75 वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने घेतलेला आढावा…
आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती, मानवाधिकार अशा बाबतीत सामंजस्य निर्माण करणे आणि विश्वपातळीवर शांतता प्रस्थापित करणे, या उद्देशाने 1945 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना करण्यात आली. दुसर्या महायुद्धात झालेल्या अपरिमित जीवित आणि वित्तहानीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन देशा-देशांतील युद्धे थांबावीत आणि ज्यांच्यात संघर्ष आहे, त्यांच्यात सुसंवाद निर्माण व्हावा, हा संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापनेमागचा मूळ उद्देश होय. संघाच्या कार्यापासून अलिप्त असला, तरी हा संघ स्थापन करण्यात भारताचा पुढाकार होता, हे महत्त्वाचे. जगातील सर्व सार्वभौम देशांचा समावेश या संघटनेत व्हावा, असा प्रयत्न आरंभापासून करण्यात आला. सध्या जगातील 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्य आहेत. याच संयुक्त राष्ट्र संघाने 10 डिसेंबर 1948 या दिवशी वैश्विक पातळीवर मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्याचा स्वीकार केला. ही ऐतिहासिक घटना जिथे घडली, ते शहर होते पॅरिस!
दुसर्या महायुद्धाचा सार्या जगाला हादरा बसला. जागतिक पातळीवरील मानवी जीविताला धोका निर्माण झाला. महायुद्धाच्या झळीने प्रचंड होरपळ झाली. प्रत्यक्ष युद्धात तर अनेक प्रकाराने अमानुष हत्या झाल्या. त्याचा सगळ्या जगाने आत्यंतिक गांभीर्याने विचार केला. विचारांची घुसळण झाली. त्यातून संयुक्त राष्ट्र संघाने मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली. जगभरातील प्रमुख देशांची या आयोगावर उपस्थिती होती. त्याच आयोगातर्फे हा जाहीरनामा तयार करण्यात आला. पृथ्वीवरील समस्त मानवजातीच्या जन्मसिद्ध हक्कांची ही सनद मानली जाते. कॅनडाच्या जॉन पीटर्स हंफ्रे यांनी मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणापत्राचा मसुदा लिहिला होता. हंफ्रे यांनी घोषणापत्राचा पहिला मसुदा लिहिल्यानंतर रेने कसिन यांनी दुसरा मसुदा लिहिला. या दुसर्या मसुद्यानंतर जाहीरनाम्याचा अंतिम आराखडा तयार झाला. या वैश्विक घोषणापत्राच्या बाजूने 48 मते पडली, 8 अलिप्त (सोव्हिएत गटातील राष्ट्रे, दक्षिण आफ्रिका व सौदी अरेबिया) राहिले. शून्य विरोधाने तो संमत करण्यात आला.
मानव कुटुंबातील सर्व व्यक्तींची स्वाभाविक प्रतिष्ठा देणे, त्यांचे समान व कुणीही हिरावून न घेऊ शकणार्या अधिकारांना मान्यता देणे, हा जगातील स्वातंत्र्य, न्याय व शांतता यांच्या प्रस्थापनेचा पाया होय. मानवी अधिकारांची अवहेलना व अप्रतिष्ठा झाल्याने अमानुष कृत्ये घडून आली आणि त्यायोगे मानवजातीच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर भयंकर आघात झाला आहे आणि म्हणून ही साधारण सभा हा मानवी अधिकारांचा वैश्विक जाहीरनामा सर्व लोकांच्या ध्येयसिद्धीचा एक समान आदर्श म्हणून स्वीकार आणि त्याचा उद्घोष करते, असा या सभेने संमत केलेल्या जाहीरनाम्याच्या मुख्य ध्येयाचा थोडक्यात आशय आहे.
हा झाला आधुनिक युगातील जाहीरनामा; तथापि आपण जगाच्या इतिहासात थोडेसे डोकावून पाहिले, तर मानवी हक्कांबाबत आपला प्राचीन इतिहासही बराच प्रगत असल्याचे लक्षात येते. इ.स. पूर्व 2350 या वर्षाकडे पाहूया. सुमेरियन इतिहासात उरुकागिना हा राजा होऊन गेला. लगाश नावाच्या राज्याचा तो राजा होता. त्याच्या काही आज्ञा विचारात घेण्यासारख्या आहेत. सामान्य, दरिद्री अशा लोकांचे जगणे सुसह्य होण्यासाठी त्याने आज्ञा प्रसृत केल्या होत्या. दरिद्री आणि अज्ञानी लोकांची धनिकवर्ग व पुरोहित करत असलेली पिळवणूक थांबवण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत, असे उरुकागिना म्हणतो.
ही सगळ्यात प्राचीन आणि लहानशी; पण लोकांच्या समान न्यायाची कायद्याची संहिता म्हणता येईल. इ.स. पूर्व 539 मध्ये प्राचीन इराणी सम्राटाने घोषित मानवी हक्कांविषयीचा जाहीरनामा काढला होता. हा पहिला लिखित दस्तऐवज मानला जातो. या कायद्यान्वये गुलामीची प्रथा संपुष्टात आणण्यात आली. मानवाच्या मूलभूत आणि जन्मजात हक्कांची संकल्पना सॉक्रेटिस आणि त्याचे विचारवंत शिष्य प्लेटो व अॅरिस्टॉटल यांनीही उचलून धरली होती.
भारतात मौर्य सम्राटांनी आखून दिलेली संहिता ही मानवी हक्कांची सनद मानली जावी, अशीच होती. इसवी सन पूर्व 304 ते 232 या कालावधीत होऊन गेलेल्या, जगातील सर्वात महान सम्राट म्हणून ओळखल्या जाणार्या सम्राट अशोकाच्या मनात कलिंगाच्या युद्धानंतर जे आमूलाग्र परिवर्तन झाले, त्यातून त्याने मानवी हक्कांना प्राधान्य देणारे कायदे निर्माण केले. मानवी अस्तित्वाचे मोल जाणून अशोकाने हे कायदे प्रस्थापित केले. आजचा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान पूर्वेकडे बांगला देश ते दक्षिणेकडे केरळपर्यंत तसेच नेपाळ, भूतान, इराण, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांमध्ये अशोकाच्या साम्राज्याच्या सीमा होत्या. अशोकाने आपल्या युद्धानंतरच्या आयुष्यात अहिंसा हे राष्ट्रीय धोरण बनवले. जंगलामध्ये हौसेपोटी होणार्या प्राण्यांच्या शिकारीवर बंदी आणली, तसेच शाकाहाराला प्रोत्साहन देण्यात आले. शिक्षा मिळालेल्या कैद्यांना अशोकाने सहिष्णूपणे वागवले. गुणी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अनेक विद्यापीठे, तसेच शेतकर्यांसाठी पाण्याचे कालवे बांधले. त्याच्या राज्यात सर्वप्रकारच्या जातिधर्माच्या लोकांना सहिष्णुतेने वागवले जाई.
अशोकाने बौद्ध धम्माच्या आचारतत्त्वांचे आचरण करण्यावर विशेष भर दिला. अहिंसा, सर्व जातिधर्मांविषयी सहिष्णुता, वडीलधार्यांचा आदर करणे, संत-शिक्षकांविषयी आदरभाव बाळगणे, दास-दासींना माणुसकीची वागणूक देणे, असे कायदे प्रस्थापित केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या कारकिर्दीत प्रजेच्या हिताच्या आज्ञा प्रसृत केल्या. युद्धाच्या काळात शेतकर्यांच्या पिकांची हानी होऊ नये, शेतकर्यांना आणि सामान्य प्रजेला त्रास होऊ नये; किंबहुना शत्रूच्याही स्त्रिया आणि वृद्धांना छळू नये, शरणागतास अभय द्यावे इत्यादी मानवी हक्काला प्राधान्य देणार्या आज्ञा काढल्या. इ. स. 1215 मध्ये इंग्लंडमध्ये मॅग्ना कार्टा नावाची सनद जाहीर करण्यात आली. आजच्या संसदीय लोकशाहीचे मूळ या सनदेत आहे.
आधुनिक काळात संयुक्त राष्ट्र संघाने जो मानवी हक्कांचा जाहीरनामा स्वीकारला, तो सार्या जगातील नागरिकांच्या कल्याणाचा सर्वंकष विचार करून तयार केलेला आहे. काय सांगतो हा जाहीरनामा? जगातले सगळे लोक जन्मतः स्वतंत्र आहेत आणि त्यांना समान प्रतिष्ठा आहे, अधिकार आहे. जगाच्या नागरिकांना लाभलेल्या सद्सद्विवेकबुद्धी आणि विचारशक्तीच्या बळावर त्यांनी वर्तन करावे, एकमेकांशी बंधुत्वाने वागावे. सगळे वंश, धर्म, पंथ, राजकीय विचार कोणतेही असले, तरी त्यांच्यात सामाजिक समता असावी. या नागरिकांनी कोणताही भेदभाव बाळगू नये आणि त्यांच्यातही कोणी भेदभाव पाडू नये.
जगातल्या प्रत्येक नागरिकाला जागण्याचा अधिकार आहे आणि प्रत्येकाने इतरांनाही सुखा-समाधानाने जगू द्यावे. आपली ज्ञानोबा माऊली तरी वेगळे काय सांगते? 'दुरितांचे तिमिर जावो। विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो। जो जे वांच्छील तो ते लाहो। प्राणीजात॥' नाही का? प्रत्येकाला सुरक्षित राहण्याचा हक्क आहे. सर्वांना जगण्याचे, बोलण्याचे, विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि अर्थात कुणीही, कुणाचीही मुस्कटदाबी करू नये. अर्थात, स्वातंत्र्य आहे म्हणून काहीही बरळू नये. सर्वांना कायद्याच्या द़ृष्टीने माणूस म्हणून वागणूक मिळावी आणि कुठेही विषमता बाळगू नये.
जोपर्यंत एखाद्याचा आरोप कायद्याच्या द़ृष्टीने सिद्ध होत नाही, तोवर त्याला गुन्हेगार समजू नये. ज्याने काही अपराध केलेला असल्याचा आरोप आहे, त्याला स्वतःचे निरपराधित्व सिद्ध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. समजा, जरी दंडनीय अपराध कुणाच्या हातून घडला असेल, त्यालाही त्याच्या अपराधाच्या प्रमाणातच शिक्षा व्हावी, जास्त नव्हे, असे ही संहिता सांगते. प्रत्येकाला राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा हक्क आहे आणि ते राष्ट्रीयत्व हिरावून घेण्याचा अधिकार नाही. कोणत्याही राष्ट्रात संचार करण्याची मुभा आहे. सर्वांना मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार आहे; पण कुणाला दुसर्याची मालमता गिळंकृत करण्याचा मात्र अधिकार नाही! सज्ञान व्यक्तींना आपल्या आवडीनुसार कोणाहीशी विवाह करण्याचा, वैवाहिक जीवन जगण्याचा आणि विवाह मोडण्याचाही अधिकार आहे.
कोणत्याही छळापासून सुटका करून घेण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. कुणीही, कुणाच्या नावलौकिक आणि प्रतिष्ठेवर गंडांतर आणता कामा नये, असेही हा जाहीरनामा सांगतो. प्रत्येकाला आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचा हक्क आहे, हे सांगतानाच इतरांनाही तेच स्वातंत्र्य आहे, याची जाणीव करून दिलेली आहे. कुणीही, कुणालाही क्रौर्याची आणि अमानुषपणाची वागणूक देता कामा नये, मानवाने मानवाचा कोणत्याही प्रकारे छळ करू नये, असे ही संहिता सांगते. मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यात सगळी मिळून तीस कलमे आहेत. सगळ्या जाहीरनाम्याचा 'माणूस' हाच केंद्रबिंदू आहे. जगात युद्धे होऊ नयेत, शांतता आणि सद्भावना नांदावी, सर्वांनीच समन्वयाने आणि सामंजस्याने आपापल्या समस्या सोडवाव्यात, अशी या जाहीरनाम्याची भूमिका आहे. हा जाहीरनामा मानवाच्या मूलभूत अधिकारांचा सन्मान ठेवायला सांगतो.
मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र हे 10 डिसेंबर रोजी जारी केले होते म्हणून, प्रतिवर्षी हा दिवस जागतिक मानवी हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. हे घोषणापत्र आरंभी बंधनकारक कायदा नसतानाही जगभरात स्वीकारले गेले. 1948 पासून हे घोषणापत्र जगभरातील विविध राज्यघटनांवर आपला ठसा उमटवत आहे. यासोबत विविध जागतिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक कायदे व करार यावरही याची छाप उमटलेली दिसते.
या जाहीरनाम्याची बरीच प्रशंसा झाली, त्यावर टीकाही झाली. मंगलाची कामना करणार्या जगातील सर्वांसाठी हे घोषणापत्र म्हणजे निव्वळ शब्दांहूनही अधिक काही आहे. मानवतेचा हा जागतिक करार कोणत्याही सर्वसामान्य मनुष्यास पृथ्वीवरील कोणत्याही सरकारचा प्रतिवाद करण्यास बळ देतो, अशी प्रशंसा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी केलेली आहे. तसेच काहींनी टीकाही केली. ते काहीही असले, हा मानवी हक्कांचा जाहीरनामा ही जगाच्या इतिहासातील एक क्रांतिकारक घटना आहे, हे खरे!