पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. हा त्यांचा सलग पाचवा अर्थसंकल्प आहे. संपूर्ण जगाच्या नजरा मोदी सरकारच्या बजेटकडे लागल्या आहेत.
वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी इन्सेंटीव्ह देण्यात येणार.
महिला बचत योजनेत 7.50 टक्के व्याज मिळणार.
ज्येष्ठ नागरिकांना बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची कमाल मर्यादा १५ लाखांवरून ३० लाखांवर वाढवण्याची घोषणा.
महिला सन्मान सेविंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करून दिलं जाणार. दोन वर्षांसाठी हे प्रमाणपत्र मार्च २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून दिलं जाईल. २ लाख रुपये एखादी महिला किंवा मुलीच्या नावे दोन वर्षांसाठी ७.५ टक्के व्याजदरावर गुंतवण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. काही प्रमाणात ही रक्कम काढण्याचीही परवानगी असेल
पुढच्या तीन वर्षांत सरकार १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. यासाठी १० हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची स्थापना केली जाईल.
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ४.० पुढच्या तीन वर्षांत लाँच केली जाईल. नोकरीवरच प्रशिक्षण, व्यावसायिक भागीदारी यासह नव्या व्यावसायिक गरजांनुसार युवकांचे कौशल्य विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल. त्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ३३ स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्सची उभारणी करण्यात येईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पीय भाषण वाचताना मध्येच थांबल्या असता त्यांच्या मागे बसलेल्या रामदास आठवलेंनी मध्येच 'सुनो काँग्रेसवालों' असं म्हणताच सभागृहात हास्याची लकेर उमटली.
छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी जाहीर करण्यात आलेली क्रेडिट रिव्हॅम्प स्कीम १ एप्रिलपासून अंमलात येणार असून त्यासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा २ लाख कोटींच्या मोफत क्रेडिट गॅरंटी मिळण्यात फायदा होईल.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ.
5जी सेवांचा वापर करणारे अॅप्लिकेशन तयार करण्यासाठी देशभरातल्या इंजिनिअरिंग संस्थांमध्ये १०० लॅब्ज उभारण्यात येणार
पुढच्या तीन वर्षांत सरकार १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. यासाठी १० हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची स्थापना केली जाईल.
पर्यावरणपूरक लाईफस्टाईलला प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित विकासावर भर देण्यात आला आहे. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी नुकतीत ९७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी याचा मोठा फायदा होणार. या अर्थसंकल्पात ३५००० कोटींची भांडवली तरतूद हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे.
पॅन कार्डचा वापर सर्व सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये कॉमन ओळखपत्र म्हणून केला जाईल. त्यासोबतच युनिफाईड फायलिंग सिस्टीम सुरू करण्यात येणार.
सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार.
देशात ५० नवीन विमानतळांची उभारणी करणार.
हाताने मैला उचलण्याची पद्धत बंद करणार, मशीनद्वारे मैला उचलला जाण्याची नवी योजना आणली जाणार आणि युद्धपातळीवर या योजनेची अंमलबजावणी करणार.
अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू असताना नव्या योजनांवर सत्ताधाऱ्यांकडून 'मोदी, मोदी'च्या घोषणा केल्या जात असताना विरोधकांकडून 'भारत जोडो'च्या घोषणा देण्यात आल्या. काही विरोधकांनी विरोधकांच्या बाजूचा कॅमेरा बंद असल्याचीही तक्रार केली.
पायाभूत सुविधांमधील भांडवली गुंतवणुकीत ३३ टक्क्यांनी वाढ करून ती १० लाख कोटींपर्यंत नेण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण जीडीपीच्या ३.३ टक्के आहे.
२.४० लाख कोटी रुपयांची रेल्वेसाठी तरतूद.
पुढच्या ३ वर्षांत केंद्राकडून ३८,८०० शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी भरती करेल. साडेतीन लाख विद्यार्थी या शाळांमधून शिक्षण घेतात.
शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आयुष, मत्स्य, पशुपालन, डेअरी, सहकार अशा मंत्रालयांची स्थापना केली.
मत्स्य विकासासाठी ६ हजार कोटींची विशेष तरतूद.
० ते ४० वयोगटातील सिकल सेल एनिमियाचं उच्चाटन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने संयुक्त प्रयत्न करण्यात येतील.
सहकारातून समृद्धी साध्य करण्यासाठी नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर ६३ हजार प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायट्यांचं संगणकीकरण करण्यात आलं. राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस तयार करण्यात आला. यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीत स्टोरेज सुविधा निर्माण करण्यात येतील