नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सैन्यदलात यंदापासून भरती करण्यात आलेल्या अग्निवीरांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर मिळणार्या सेवा निधीला करमुक्त करण्यात आले आहे. अग्निवीरांनी देशासाठी दिलेल्या योगदानाचा सन्मान म्हणून केंद्र सरकारने ही सवलत देण्याचे ठरवले आहे.
अग्निपथ योजनेअंतर्गत अग्निवीरांची सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती केली जाते. 4 वर्षांसाठी त्यांना मासिक वेतनाव्यतिरिक्त हार्डशिप अलाउंस, प्रवास भत्ता, गणवेश भत्ता, कॅन्टीन सुविधा आणि आरोग्य सुविधा मिळतील. चार वर्षांनंतर प्रशिक्षित अग्निवीरांपैकी केवळ 25 टक्के अग्निवीरांना पुढील 15 वर्षे सैन्यात ठेवण्यात येईल. तर 75 टक्के अग्निवीर निवृत्त होतील आणि त्यांना जवळपास 12 लाख रुपयांचे 'सेवा निधी' पॅकेज दिले जाईल, ज्यामध्ये चार वर्षांच्या व्याजाचा समावेश आहे. आता हा संपूर्ण निधी करमुक्त ठेवण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 5.94 लाख कोटी रुपये इतकी तरतूद केल्याचे जाहीर केले. मागील अर्थसंकल्पात ही तरतूद 5.25 लाख कोटी रुपये इतकी होती. म्हणजेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राला 69 लाख कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद देण्यात आली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 1.62 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या माध्यमातून नवीन शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी हार्डवेअर खरेदी करणे आदींचा समावेश आहे. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात, संरक्षण मंत्रालयासाठी (नागरी) भांडवली परिव्यय 8,774 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे, तर भांडवली परिव्यय अंतर्गत 13,837 कोटी रुपयांची रक्कम आरक्षित ठेवली आहे. संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी 1,38,205 कोटी रुपयांची वेगळी रक्कम वाटप करण्यात आली आहे.
निवृत्ती वेतन खर्चासह एकूण महसुली खर्च 4,22,162 कोटी रुपये इतका अंदाजित आहे. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, संरक्षण बजेटचा एकूण आकार 5,93,537.64 कोटी रुपये आहे. संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करून आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून चीन आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या आव्हानाचा सामना करण्याच्या उद्दिष्टासाठी संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्च महत्त्वपूर्ण आहे.
भारताच्या संरक्षण परिसंस्थेच्या अंतर्गत निर्यात कमी करताना सरकारने गेल्या काही वर्षांत देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे. या क्षेत्रातील निर्यात 2016-17 मधील 1,521 कोटी रुपयांवरून मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुमारे आठ पटीने वाढून 12,815 कोटी रुपये करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2022 मध्ये सरकारने भारतात ड्रोन आणि ड्रोन घटकांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी 'पीएलआय' योजना सुरू केली होती. संरक्षण मंत्रालयाने डिसेंबर 2022 मध्ये संरक्षण दलांच्या लढाऊ क्षमतांना चालना देण्यासाठी 84,300 कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला मंजुरी दिली होती.