पुढारी ऑनलाईन डेस्क : समान नागरी संहिता विधेयक मंगळवारी (दि.६) उत्तराखंड विधानसभेत मांडण्यात आले. उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code Bill) मसुद्याला मंजुरी दिल्यानंतर विधानसभेचे चार दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विधानसेभेत "समान नागरी संहिता उत्तराखंड २०२४" विधेयक मांडले. त्यानंतर दुपारी २ वाजेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनाचा मंगळवारी दुसरा दिवस आहे. राज्याच्या धामी सरकारने विधानसभेत समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code Bill) विधेयक सादर केले. सोमवारी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सभागृहातील सर्व कामकाज बाजूला ठेवून केवळ यूसीसीवर चर्चा करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code Bill) जात आणि धर्माचा विचार न करता राज्यातील सर्व समुदायांसाठी समान नागरी कायदे प्रस्तावित करते. मंजूर झाल्यास, हे राज्याच्या नागरिकांसाठी एकसमान विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा कायद्यांसाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करेल.
उत्तराखंड विधानसभेत युसीसी (UCC) विधेयक मांडणे अभिमानाचा क्षण असल्याचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री धामी विधानसभेत मांडल्या जाणाऱ्या UCC अहवालाची प्रत घेऊन राज्य विधानसभेत पोहोचले. यावेळी माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, "आज प्रतीक्षा संपत आहे आणि आम्ही समान नागरी संहिता आज राज्य विधानसभेसमोर मांडत आहोत. हा अभिमानाचा क्षण आहे."
"केवळ उत्तराखंडमध्येच नाही तर देशभरातील लोक या कायद्याची (Uttarakhand UCC bill) वाट पाहत आहेत. हे विधेयक मंगळवारी सभागृहात मांडले जाईल आणि त्यावर चर्चा होईल. उत्तराखंडसाठी हा युगप्रवर्तक काळ आहे. संपूर्ण देशाच्या नजरा आमच्याकडे आहेत. मातृशक्तीच्या उत्थानासाठी सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी चर्चेत सकारात्मक सहभाग घेतला पाहिजे. जनतेला दिलेले आश्वासन सरकार पूर्ण करणार आहे. सुदैवाने उत्तराखंडला ही संधी मिळत आहे, ज्याची देशाला खूप दिवसांपासून गरज होती," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री धामी यांनी सोमवारी दिली होती.