सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा : माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पवार यांनी माढा तहसील कार्यालयाकडे माहिती अधिकार मागितलेली माहिती विहित मुदतीत दिली नाही, तसेच प्रथम अपिलावर तहसीलदार यांनी सुनावणी घेवून आदेश दिले नाहीत, या कारणास्तव माढा तहसील कार्यालयातील विद्यमान तहसिलदार, तसेच तत्कालीन तहसीलदार आणि निवासी नायब तहसीलदार यांचे विरुध्द माहिती अधिकार अधिनियम आणि शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त पुणे यांनी सोलापूर जिल्हाधिकारी यांना दिलेले आहेत.
योगेश पवार यांनी 31 ऑगस्ट 2018 रोजी माहिती अधिकार अर्जान्वये, घर नं. 984 अ, एस.टी. स्टँड शेजारील, विठ्ठल मंदिराजवळ, मंगळवार पेठ, माढा येथील रहिवाशी विश्वनाथ महादु पवार हे मार्च 1967 मध्ये तर त्यांची पत्नी सुभद्रा उर्फ सोनुबाई विश्वनाथ पवार या 21 ऑगस्ट 1973 रोजी मयत झालेल्या असून, या दोघांची गाव नमुना नं. 14 किंवा कोतवाल बुकामध्ये नोंद असलेल्या सन 1967 व 1973 या सालातील गाव नमुना नं. 14 किंवा कोतवाल बुकाची नक्कल छायांकित प्रतीत मिळावी, अशी मागणी माढा तहसील येथील जनमाहिती अधिकारी यांचेकडे केली होती.
जनमाहिती अधिकारी यांनी मुदतीत माहिती दिली नाही म्हणून योगेश पवार यांनी, प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपील दाखल केल्यानंतरही प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी मुदतीत सुनावणी घेवून आदेश पारित केले नाहीत. त्यामुळे योगेश पवार यांनी पुणे येथील राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडे व्दितीय अपील दाखल केले. त्या अपीलाची माहिती आयुक्तांसमोर 26 एप्रिल 2022 रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीमध्ये योगेश पवार यांनी दिलेले कागदोपत्री पुरावे ग्राह्य धरून राज्य माहिती आयुक्तांनी माढा तहसीलदार यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना दिलेले असून, तत्कालीन निवासी नायब तहसिलदार यांना कलम 20 अन्वये कारणे दाखवा नोटीस तर तहसिलदार माढा यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईची का करण्यात येवु नये?
याबाबतचा खुलासा सादर करणेचे आदेश तहसिलदार माढा यांना दिलेले असून याबाबत सोलापूर जिल्हाधिकारी यांना सदरच्या आदेशाची मुदतीत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश ही राज्य माहिती आयुक्तांनी दिलेले
आहेत.