पंढरपूर : पुढारी वृत्तसेवा केंद्र सरकारने गहू, तांदूळ, तृणधान्ये, सोयाबीन, मटार यावर 5 टक्के ॠडढ लागू केल्याचा निर्णय अन्यायकारक असा आहे.. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले जाणार असून या निर्णयाचा शेतकर्यांनादेखील 'काडीचाही' फायदा होणार नाही. म्हणूनच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा केंद्राच्या या निर्णयास विरोध असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडी राज्य प्रवक्ते रणजित बागल यांनी सांगीतले. केंद्र सरकारने या धनधान्याची जीएसटी आकारणी केल्याने फक्त सरकारची स्वतःची तिजोरी भरली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने या धान्यांवर जीएसटी लावल्याने गरिबांचे अन्न खाणे देखील मुश्कील होणार आहे. धनधान्यांवर जीएसटी लावण्यापेक्षा राजू शेट्टींनी जी वारंवार शेतकर्यांच्या शेतीमालाला थेट शेतकर्यांना किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) द्यावा ही मागणी केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करून शेतकर्यांच्या उन्नतीचे प्रयत्न केले जावेत व त्यांना दिलासा दिला जावा. असे बागल यांनी सांगीतले. केंद्र सरकारकडून खते, बी-बियाणे यांची दरवाढ करून शेतकर्यांना अडचणीत आणले जात आहे. आता सरकार सर्वसामान्यांच्या ताटात माती कालवू पाहत असेल तर देशात गरीब आणि सर्वसामान्य जनतेचा या सरकारच्या विरोधात उद्रेक होईल.
जगण्यासाठी संघर्ष करणार्यावर वारंवार कराचे बोझे चढवून हे सत्ताधारी देश हुकुमशाहीकडे नेऊ पाहत आहेत. अशा गरीबविरोधी निर्णयास स्थगिती द्यावी, अन्याय देशातील सर्वसामान्यांच्या हक्कासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल. तेव्हा सरकारचीदेखील पळताभुई थोडी होईल, असा इशारा बागल यांनी दिला.