महसूल विभागाने राज्यातील विकासकांवर मेहेरनजर ठेवल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. मालमत्ता भाडेपट्ट्यांच्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क यांची मुदत संपल्यानंतर नोंदणी शुल्काच्या अडीच पट दंड आकारण्याची तरतूद कायद्यात असताना महसूल विभागाने हा दंड केवळ 1 हजार रुपये इतकाच आकारला आहे.
कोरोना महामारीमुळे आधीच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना या निर्णयामुळे सरकारला सहजासहजी मिळणारा महसूल मिळू शकलेला नाही.
कोविडमुळे लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थंडावले होते. मालमत्तांचे भाडेपट्टे वाढविण्याबाबत लीजच्या नोंदणी थांबल्या होत्या. सदनिकांचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरले गेले, पण त्याची मुदत संपली होती. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क याची मुदत संपल्यावर पहिल्या महिन्यात मुद्रांक कायद्याच्या अंतर्गत 25 व 34 नुसार मुद्रांक शुल्काच्या अडीच पट दंड भरावा लागतो.
हा दंड कमी करण्याची मागणी बिल्डर लॉबीने महसूल विभागाकडे केली होती. चार कोटींची सदनिका खरेदी करणार्या ग्राहकालादेखील एक हजार रुपये आणि 50 लाख रुपयांची सदनिका खरेदी घेणार्या ग्राहकालाही एक हजार रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. ज्यांनी दंड भरून दस्त नोंदणी केली आहे त्यांना हा निर्णय लागू होणार नाही.
अनेक कंपन्या तसेच वैयक्तिक पातळीवर स्थावर मालमत्तेच्या भाडेपट्टेबाबत करारपत्र होत असतात. त्याची नोंदणी केली जाते. मात्र या बड्या मालमत्ता असलेल्यांना ही मुद्रांक शुल्कात ही सवलत दिली आहे. 29 वर्षांहून जुन्या स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. याआधी मुंबई शहर आणि उपनगरात सदनिकांच्या मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्रात दोन टक्के सवलत महसूल विभागाने दिली होती.
मुद्रांक कायद्यानुसार दस्त नोंदणी न झालेल्या दस्तावरील दंड कमी करण्याचे अधिकार महसूल विभागाला नाहीत. तरीही हा निर्णय घेतला गेला. आर्थिक व महसुलाबाबत कोणताही निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात आली नाही.