मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : साकीनाका निर्भया प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, रविवारपासून सुरू झालेले उच्चस्तरीय बैठकांचे सत्र सोमवारीही सुरू राहिले. राज्यात बाहेरून कोण येतो, कोठून येतो, कोठे जातो याची नोंद ठेवा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलीस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या गृह विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.
माता- भगिनींची टिंगल- टवाळी, त्यांच्यावरील अत्याचार खपवून घेतले जाणार नाहीत, हे आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून शिकलो आहोत. महिलांच्या सुरक्षितेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यासाठी गृहविभागाला पूर्ण पाठबळ देण्यात येईल. यातून महिलांवर अत्याचार करणार्या नराधमांना वचक बसावा यासाठी जो काही संदेश द्यावा लागेल, त्यासाठी प्रयत्न करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीस गृहमंत्री वळसे यांच्यासह राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
राज्याच्या शक्ती कायद्याबाबतचा संयुक्त समितीचा अहवाल आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी सांगितले. हा शक्ती कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.
इतर राज्यातून येणार्यांची नोंद ठेवावी. ते येतात कुठून, जातात कुठे यांची माहिती ठेवावी.
गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यामुळे रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा.
निती आयोगाच्या मंगळवारी (ता. 14) होणार्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.
महिला पोलिसांनी पीडित महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने माहिती
घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये.
साकीनाका खटला न्यायालयात उभा राहण्याअगोदरच विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी दिले होते. सोमवारी दुसर्याच दिवशी प्रसिध्द वकील राजा ठाकरे यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी या बैठकीत दिली.
साकीनाक्यातील घटना सीसीटीव्ही कॅमेर्यामध्ये कैद झाली आहे. मुंबई शहरात 5 हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून 7 हजार कॅमेरे बसविणे सुरु आहे अशी माहिती देवून सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील म्हणाले की, शहरातील सर्व मॉल्स, संस्था, दुकाने यांना रस्त्याच्या दिशेकडील कोनात कॅमेरे बसविणे आवश्यक करण्यात आले आहेत. अशारीतीने शहरात सुमारे 50 हजाराच्यावर कॅमेरे कार्यरत आहेत.
ज्या निराश्रित व अनाथ महिला रस्त्यांवर राहतात त्यांच्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिळून घरकूल योजना सुरू करता येते का या संदर्भात विचार करता येवू शकतो. यासंदर्भात आयोगाने अशा स्वरुपाची योजना आखण्याविषयी केंद्र शासनास सूचना करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.